After SEE Portal

कार्यान्वयन हुन सकेन बुक कर्नर कार्यक्रम, प्रत्येक वर्ष अर्बौं खर्च

Bridge Course

सामुदायिक विद्यालयका प्रत्येक कक्षाकोठामा बुक कर्नर राख्नु पर्ने भएपनि सो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

बुक कर्नरका लागि सन् २००४ देखि सरकारले विद्यालयलाई अनुदान दिँदै आएको छ तर अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयमा बुक कर्नर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई विद्यालयमा अनुदानतर्फ आउने रकम बुक कर्नरका लागि पनि छ भन्नेसम्म थाहा नहुँदा सरकारको लक्षित लगानी सोही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको हो ।

विद्यार्थी संख्याका आधारमा सरकारले उपलब्ध गराएको रकम विद्यालयले रकमानान्तर गरी अन्यत्र खर्च गर्ने हुँदा कक्षाकोठामा बुक कर्नर सञ्चालन हुन नसकेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर २६ हजार बढी सामुदायिक विद्यालय छन् । पछिल्ला १० वर्षमा सरकारकाले बुक कर्नर शीर्षकमा १० अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तर न्यून विद्यालयमा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । बुक कर्नर बनेकै केही विद्यालयमा पनि बुक कर्नरमा किताब नभइ धुलो जम्मा भएको छ ।

राजधानीकै अधिकांश विद्यालयमा बुक कर्नर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बुक कर्नरका लागि बजेट आउछ भन्ने सम्म थाहा छैन ।

सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययनरत प्रति विद्यार्थी वार्षिक १५०, कक्षा ६ देखि ८ मा अध्यनरतलाई २०० र कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरतलाई २५० रुपियाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जानकारी दियो । केन्द्रका अनुसार यो वर्ष सरकारले १ अर्ब ४० करोड ५० लाख ९० हजार रुपियाँ बुक कर्नरका लागि विद्यालयलाई प्रदान गरेको छ ।

राजधानीका केही विद्यालयका शिक्षकलाई बुक कर्नरको अवधारणा, लक्ष्य तथा उद्देश्य थाहा भएपनि अधिकांश शिक्षकले अझै यसको बारेमा बुझ्न नसक्दा विद्यार्थी पठन संस्कृति विकासका लागि ल्याइएको कार्यक्रम अलपत्र परिरहेको छ ।

‘विद्यालयको मसलन्द खर्च भनेर केही पैसा त आउँथ्यो तर बुक कर्नरका लागि भनेर आएको थाहा छैन ।’ विगत १५ वर्षदेखि प्राथमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक भइसकेका एक शिक्षकले भने, ‘पुस्तकालयमा पुस्तक छँदैछन् किन चाहियो बुक कर्नर ?’

बुक कर्नर सम्बन्धित कक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सन् २००४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवत्ता दीपक शर्माले बताए । ‘विद्यार्थीको पठन सिपमा सुधार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।’ उनले भने, ‘एकमुष्ट अनुदान रकम विद्यालयलाई पठाउँछौं, यसैबाट विद्यालयले बुक कर्नर संचालनमा ल्याउनु पर्छ ।’

A Levels MA