काठमाडौँ, २७ मङ्सिर (रासस) : समाजवादउन्मुख रोजगारमूलक समावेशी शिक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र पहँुचयोग्य बनाउन शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्थाले सघाउने घोषणा गरेका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थाका लागि शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न समाजवादी मार्गचित्रको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै संविधानको मौलिक हकको रूपमा स्थापित आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क एवं तथा रोजगारमूलक एवं समावेशी शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नागरिक क्षेत्रबाट सघाउन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी भएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील करीब डेड दर्जन नागरिक संस्थाहरुले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सफल पार्न सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणका लागि सक्रिय हुने सङ्कल्प गरेका हुन् ।
राजनैतिक प्रयोगलाई बालबालिका विरुद्धको कसूरको रूपमा परिभाषित गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई स्वागत र बालबालिकाको एकीकृत विद्यालय सुरक्षा रणनीति मस्यौदालाई समर्थन गर्दै अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको हकसम्बन्धी कानूनलाई अझ बाल अधिकारमैत्री बनाउन पनि सम्मेलनले जोड दिएको छ ।
मुलुकका २७५ जना शिक्षा अधिकार अभियन्ता, शिक्षक, शिक्षाविद्, जनप्रतिनिधि तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यहरू सम्मिलित आज सम्पन्न शिक्षा अधिकारका लागि दुईदिने राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनले १० बुँदे नागरिक घोषणा तथा प्रतिबद्धता—पत्र पारित गरेको हो ।
सम्मेलनको उद्घाटन प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले गर्नुभएको थियो । पाठ्क्रमको सुधार तथा गुणस्तर प्रवद्र्धन, नागरिक सहभागितासहितको शैक्षिक व्यवस्थापन र अनुगमन, शिक्षाको निम्ति पर्याप्त श्रोत व्यवस्थापन र परिचालन, पारदर्शी लोकतान्त्रिक र जवाफदेही विद्यालय व्यवस्थापन र सुरक्षित विद्यालय परिवेशका विषय घोषणापत्रमा छन् ।
घोषणापत्रमा शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय शिक्षामा गरिएको व्यवस्थापकीय विकेन्द्रीकरणलाई स्वागत गर्दै वित्तिय र शैक्षिक प्रशासन विकेन्द्रीकरणका निम्ति स्थानीयतहलाई शैक्षिक प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि पर्याप्त श्रोत तथा साधनसहित स्थानीय तहले शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया र प्रणालीले सङ्घीयताको मर्म, अधिकारको प्रत्यायोजन तथा बालबालिकासहित नागरिकको सहभागिता र सरोकार एवं स्थानीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक पक्षलाई समेट्नुपर्ने, विद्यालयलाई दलगत राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्नुपर्ने माग समावेश गरिएको सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक एवं चाइल्ड नेपाल संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले बताउनुभयो ।
शिक्षामा कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत पु¥याउन तथा शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्न राष्ट्रिय शैक्षिक लगानी मापदण्ड बनाइनुपर्ने, विद्यालयमा बालसुरक्षा मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने विषय घोषणापत्रमा छन् ।
सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्यसचिव एवं लू निभाः बाल सरोकार समूहका कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डँगोलले उक्त घोषणापत्र सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित नियकामा बुझाइने जानकारी दिनुभयो । विगतमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले पनि सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन गरी सुझाव हस्तान्तरण गरेको थियो ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य डा बाबुराम अधिकारीले आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको अवस्थामा उक्त सुझावहरु सामूयिक हुने बताउनुभयो ।
