राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
सो कार्यविधि गत माघ ६ गते बसेको मन्त्री परिषद् वैठकले पारित गरेसंगै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागु हुने भएको छ । सो कार्यविधि स्वीकृत भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल वाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारको नियमित कार्यक्रमले समेट्न नसकेका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि राष्ट्रिपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवत्ता दीपक शर्माले बताए । ‘यो कार्यक्रम देशै भर लागु हुने छ, यसले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पूर्वाधार विकास, गुणस्तर सुधार तथा शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्ने छ ।’ उनले भने, ‘साधारण,प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।’
प्रवत्ता शर्माकाअनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि तत्काल आवश्यक परेका स्थानमा आवासीय विद्यालय, कम्प्युटर ल्याब तथा अन्य आवश्यकीय क्षेत्रमा सुधार गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । एक कोष खडा गरी तत्काल आवश्यक परेका ठाउँमा शैक्षिक सुधारका लागि कामगर्ने लक्ष्यका साथ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागु गरिएको हो । यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको भूमिकासहित कार्यविधि पारित भएको प्रवत्ता शर्माले बताए ।
