विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्र्न सुझाव अध्ययनका क्रममा कार्यदलले प्राप्त गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) तथा कक्षा १२ को परीक्षाको मोडालिटीको विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित कार्यदलले यसै हप्ता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनको गहन अध्ययन गरी परीक्षा विधि चयन गरिने मन्त्रालयले जानकारी दियो ।
वर्तमान विषम परिस्थितिमा परीक्षाका विभिन्न विकल्प सुझाउँदै कार्यदलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले बोर्डमा सरोकारवालासंग छलफल गरी आफ्नो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । बोर्डले छलफल गरी सरकारसंग आवश्यक परामर्श गरी निर्णय गरिने बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।
विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्र्न सुझाव सरोकारवालाले (निजी विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षकका संस्था, अभिभावकलगायतका प्रतिनिधिले) अध्ययनका क्रममा कार्यदललाई सुझाव प्रदान गरेको थियो । यसैगरी कक्षा १२ को मूल्याङ्कन भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत भएकोले परीक्षा लिनुपर्ने सुझाव दिएको पौडेलले जानकारी दिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छिट्टै नै परीक्षाको विकल्पका बारेमा टुङ्गो लगाइने जानकारी दियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवदेन र वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मात्र अवस्था भएमा बोर्डले नै निर्णय गर्ने र परीक्षा सञ्चालनका लागि कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने भए मन्त्रालयले र नयाँ कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
गत वर्ष एसईईकोे नतिजा विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यसैगरी, कक्षा १२ का विद्यार्थीको भने, ४० अङ्कको लिखित परीक्षा लिइएको थियो ।
यस पटक बोर्डले नेपालमा कोरोना भाइरस बढेर एसईई तथा कक्षा १२ को परीक्षाको कार्यतालिका स्थगित गरेपछि कसरी परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गत वैशाख २७ गते अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदललाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको थियो ।
यसपटक जेठ १३ गतेबाट एसईई तथा जेठ अन्तिम साताबाट कक्षा १२ को परीक्षा लिने गरी बोर्डले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो तर सङ्क्रमण बढेपछि परीक्षा रोकिएको हो ।
अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि वागीश्वरी माविले साढे रु. १६ लाख सङ्कलन
भक्तपुरमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि स्थानीय वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालय÷कलेजले १६ लाख ५० हजार रुपियाँ संकलन गरेको छ ।
अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि नगरपालिकाबाट खुला आह्वान भएपछि विद्यालय÷कलेजले नगरपालिकालाई उक्त आर्थिक सहयोग गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद धन्छाले जानकारी दिए ।सर्वोच्चको आदेश अनुसार शिक्षकलाई ग्रेड प्रदान गर्नु पर्ने
प्रधानाध्यापक धन्छाका अनुसार नगरपालिका स्तरमा नै अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भन्ने नगरपालिकाको अपिल अनुसार विद्यालयले अहिलेसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट ६ लाख रुपियाँ, कलेज व्यवस्थापन समितिबाट ४ लाख रुपियाँ, दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरुको २ दिनको तलब, निजी स्रोतका शिक्षकहरुको १ दिनको तलब र स्वतः स्फुर्त रुपमा सहयोग गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरुबाट ६ लाख ५० हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको हो ।
‘भक्तपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले अक्सिजन प्लान्टको आवश्यकता भए पनि संघीय र प्रदेश सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई कुनै आर्थिक सहयोग नगरेपछि जनताको सहयोगमा बनाउन लागिएको प्लान्टका लागि भक्तपुरमा आर्थिक सहयोग जुटिरहेको बताउँदै सो क्रममा वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालय÷कलेज पनि सहयोग गरेको बताए।
एक परिवार एक् कम्प्युटर निशुल्क हुनुपर्ने
कोभिड १९को महामारी कति समय रहन्छ भन्ने यकिन नभएकाले वैकल्पिक सिकाइ लामो समय रहने हुँदा एक परिवार एक कम्प्युटर निशुल्क प्रदान गरिनु पर्ने विद्यार्थी संगठनले माग गरेको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर नेपालमा पनि उच्च बन्दै गएको अवस्थालाई मनन गर्दै अब विद्यालय तहको शिक्षा अनलाइनमै लामो समय चल्ने संभावना बढ् गएपछि नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले सरकारसंग यस्तो माग गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष ऐन महरले सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई भेटेर १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अब आउने बजेटमै एक परिवार एक निःशुल्क कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। यसका लागि सरकारले अबको शिक्षाको बजेट कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
दिवा खाजको रकम फ्रिज हुने
चालु शैक्षिक सत्रमा खर्च गर्ने गरी ७ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख ३० हजार रुपियाँ विद्यालयमा दिवा खाजा शीर्षकमा विनियोजन गरेको रकम फ्रिज हुने भएको छ ।
चालु शैक्षिक सत्रबाट ७७ जिल्लामा लागु गरेको उक्त कार्यक्रमका लागि कर्णाली बाँहेकका जिल्लाका विद्यार्थीका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रुपियाँका दरले प्रदान गर्ने उद्देश्यलेट विनियोजन गरेको सो बजेट कोभिड १९ का कारण खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुने भएको हो ।
उक्त कार्यक्रमबाट देशभरका२९ हजार ५८७ अन्तर्गत इसीडीका ५ लाख ४१ हजार ४ सय ८० र २७ हजार ५ सय ४० सामुदायिक विद्यालयका २३ लाख ९८ हजार ८०९ जना गरी जम्मा २९ लाख ४० हजार ७८९ जना विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विद्यालयलाई सरकारले प्रदान गरेको थियो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा हतार गर्न नुहुने
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकार भएकाहरुले कोभिड–१९ को महामारीबीच नयाँ शैक्षिक सत्रको सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र शैक्षिक नीति तर्जुमाका लागि सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्, शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह र बाल अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल ९एनएसीजी० नेपालसँगको समन्वयमा आज भर्चुअलरुपमा आयोजित छलफल राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा जनताको सीप र क्षमताका आधारित वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरताका लागि शिक्षकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र तिनै तहका सरकारले नीतिगत संयोजन गर्नुपर्ने बताइएको हो ।
त्रिविले वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलले आफ्ना सम्पूर्ण तहको रोकिएको परीक्षा सञ्चालनका लागि उपयुक्त समय र विधिको खोजी गरिरहेको छ । कोभिड १९ को नयाँ भेरियण्टसँगै आई परेको संकटका कारण रोकिएका परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबैलाई त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यलयले एक सूचना जारी गरी अनुरोध गरेको छ ।
शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले जारी गरेको सूचनामा रोकिएका परीक्षालाई वैकल्पिक विधिबाट लिन आग्रह गर्दै हिउँदे वा वर्षे बिदा पाउने शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई बिदा नदिइन जानकारी दिएका छन् ।
वि एण्ड सी लाई दिएको सम्बन्धन विवादित
झापाको प्रस्तावित वि एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय विवादित बनेको छ । सम्बन्धनका विषयमा विभिन्न समूहले लिखित रुपमा आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।
विश्वविद्यालयको ८९ औ सभामा एजेण्डमै नभएको मेडिकल कलेज सम्बन्धको विषय प्रवेश गराई झापाको वि एण्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन दिन दवाव दिइएको भन्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले आपत्ति जनाएको छ ।
संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई मिचेर दिएको सम्बन्धन अवैधानिक भएको, दवावमा आएर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार शिक्षकलाई ग्रेड प्रदान गर्नुपर्ने
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्राविधिक ग्रेड थप खाइपाइ आएका शिक्षकलाई सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
२०५७ साल श्रावण १ भन्दा अघि स्थायी नियुक्ति लिइ प्राविधिक २ ग्रेड थप खाइपाइ आएका कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त शिक्षकको प्राविधिक ग्रेड रकम सम्बन्धमा र्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तह र सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६वैशाख १५ को रिट नं। ०७३डब्लु ओ ०७४२ मा भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रका निर्देशक वसन्त कोइरालाले जानकारी दिए ।
