विद्यालय नै नखोली वितरण गर्न आएको सिनिटर प्याड, प्रभावहिन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, लगायत अन्य परियोजनाको बजेट प्रविधिमैत्री सिकाइतर्फ केन्द्रित गरी सबै बालबालिकाको पहुँचमा वैकल्पिक सिकाइको पुर्याउने सुझाव विज्ञले दिएका छन् ।
एकातिर कोरोना महामारीको नयाँ भेरियण्टसँगै बढ्दो जोखिम अर्कोतिर विद्यालय तहको कक्षा ९ सम्मको वार्षिक मूल्याङ्कनका तरिका र निर्णय गर्ननै यो हप्ताभरि स्थानीय तह व्यस्त रहेको पाइयो ।
महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन सम्भव नभए पछि काठमाडौं महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका, शंखरापुर, इलाम, तिलोत्तमा नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले विद्यालय तहको वार्षिक मूल्याङ्कनका विधि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै अधिकांश स्थानीय तहले यस सम्बन्धी धमाधम निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेका जानकारी दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ८ को पहिलो तथा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाबाट ४० प्रतिशत, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन गरी विद्यालयमा राखिएको विद्यार्थीको अभिलेखबाट ४० प्रतिशत र विद्यालय तथा विद्यार्थीको अनुकूल उपयुक्त वैकल्पिक मूल्यांकन विधि अपनाइ २० प्रतिशत अङ्कभार छुट्याइ जेठ २५ गतेभित्र विद्यार्थीको विषयगत मूल्याङ्कन विवरण पेश गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
अन्य कक्षाको विद्यार्थीको हकमा पनि उपयुक्त मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरी जेठ मसान्त सम्ममा नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौंकै शंखरापुर नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ७ र ९ कक्षाको परीक्षा पहिलो त्रैमासिकको ४० र दोस्रो त्रैमासिक ६० प्रतिशत अङ्कभार छुट्याइ मूल्याङ्कन गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । भने, कक्षा ८ को विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्दा विद्यालयबाट पहिलो त्रैमासिक र दोस्रो त्रैमासिकमा गरेको मूल्याङ्कनबाट ५० र नगरपालिकाबाट लिइने अनलाइन परीक्षाबाट ५० प्रतिशत अङ्कभार तोकी मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले यसपूर्व सञ्चालन भएका त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशन गर्न आफ्नो मातहतका विद्यालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
पूर्वउपकुलपति समूहको आपत्ति
त्यस्तै यो हप्ता विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सेवानिवृत्त १० जना पूर्व उपकूलपतिको समूहले जनताको अभिभावकको भूमिकामा सरकार पूर्णतया असफल प्रमाणित भएको एक विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले संयुक्त रुपमा यो हप्ता प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा कमिशनखोरहरूको अमानवीय अवरोधप्रति उदासिन भएर बस्ने प्रशासनको भूमिका निकृष्टताको पराकाष्ठा हो, सरकार विद्यामान अवस्थामा के गरेर बसेको छ भन्ने कसैलाई थाहा नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले कोरोना विरुद्धको कोभिशिल्डको पहिलो मात्रा लिएको आठ हप्तासम्म दोस्रो मात्रा लिनुपर्ने नागरिकले खोप पुर्याउन नसकेको भन्दै खेद व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई शिक्षकले म्यासेज पठाए
गत वैशाख ३१ गते मात्र पहिलो चरणको आन्दोलन सकेका नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले पुनः दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा यो हप्ता गरेको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत यो हप्ता महासङ्घले प्रधानमन्त्तीलाई खुला पत्र पठाएको छ । महासङ्घले पाठाएको खुला पत्रका पूर्व सम्झौता कार्यान्वयन बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बृद्धि, शिक्षकलाई कोरोना खोपको व्यवस्था, शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नु पर्ने लगायतका विषय वस्तु समोवेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी महासंघले यो हप्ता भरी आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । महासंघको निर्देशन अनुसार हिजो मात्र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पेजमा कोलो वालपेपरमा नारा रंगाएका शिक्षकले आज पुनः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र अर्थमन्त्रीको मोबाइल नम्बरमा दुईटा नारा लेखेर टेक्स्ट मेसेज पठाएका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन अन्योलमा
दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो रहेकाले दुई महिनापछि धकेलिएको नयाँ शैक्षिकसत्र आगामी असार १ गतेदेखि शुरु हुनेमा अन्योल देखिएको छ । गत वर्षको महामारीको प्रभावका आधारमा चालु शैक्षिकसत्र, २०७७ लाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याएर असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र, २०७८ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ परिस्थितबारे आङ्कलन गरिरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ शैक्षिकसत्र असारदेखि हुने गरी शिक्षा नियमावालीमा भएको संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको र सोबमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई सूचना पठाइएको बताउँदै नयाँ परिस्थितिबारे सरकारले निर्णय गरिनसकेको बताए ।
अर्को निर्णय नभएसम्म विद्यालयहरुले असार १ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु गर्नुपर्ने भए पनि यसको व्यावहारिकता हेरेर पाठ्यवस्तुमा थप समायोजना गरी नयाँ भर्नाको नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कोभिड–१९ र यस्तै प्रकृतिका महामारीको अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा नियमावली, २०५९ मा नवौँ संशोधन, २०७७ गरी शैक्षिकसत्र परिवर्तनको अधिकार मन्त्राललाई प्रदान गरिसकेको छ । नियमावाली संद्यालय नै नखोली वितरण गर्न आएको सिनिटर प्याड, प्रभावहिन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, लगायत अन्य परियोजनाको बजेट प्रविधिमैत्री सिकाइतर्फ केन्द्रित गरी सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्याउने सुझाउ विज्ञले दिएका छन् ।शोधनको उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा गत फागुन ३ गते प्रकाशन भइसकेको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन) को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नियमावालीको नियम ८४ को (१) मा ‘महामारी वा अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिकसत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ’, भनिएको छ । विकट हिमाली क्षेत्र भन्नाले कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, मनाङ र मुस्ताङ मानिएको छ । ती विकट जिल्लामा यसअघि हरेक फागुनदेखि शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै आएको थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमको सिकाइका लागि शिक्षक तयार रहे पनि सबै स्थानका विद्यार्थीसँग पहुँच नभएकाले महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएमा आगामी भदौतिरबाट शैक्षिकसत्र शुरु गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
महामारीकै कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० र १२ को परीक्षा स्थगित भएर यसको विकल्पको खोजीका लागि गठन भएको कार्यदलले अध्ययन सुरु गरिसकेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार स्थगित दुवै कक्षाको परीक्षा सञ्चालन हुने समाचार यसै हप्ता सार्वजनिक भएका छन् ।
कक्षा १ देखि १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा ५० लाख २८ हजार ८३ र निजी लगानीका विद्यलायमा १९ लाख ९३ हजार ५३९ गरी ७० लाख २१ हजार ६२२ विद्यार्थी अहिले महामारकिा कारण घरैभित्र थुनिएर रहेका छन् । फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७६ अनुसार मदरसा, गुम्बा र गुरुकूलतर्फ एक हजार १२९ विद्यालय छन् । ती सबै विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा ल्याउन सरकारले अन्य परियोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन् । विज्ञका अनुसार विद्यालय नै नखोली वितरण गर्न आएको सिनिटर प्याड, प्रभावहिन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, लगायत अन्य परियोजनाको बजेट प्रविधिमैत्री सिकाइतर्फ केन्द्रित गरी सबै बालबालिकाको पहुँचमा वैकल्पिक सिकाइको पुर्याउने सुझाव विज्ञले दिएका छन् ।
पाठ्यपुस्तकको मूल्यसूचि पुरानै
सरकारले आउँदो शैक्षिकसत्रका लागि पनि कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसूची यथावत् कायम राखेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले चालु शैक्षिकसत्र, २०७७ का लागि स्वीकृत गरेको मूल्यसूची शैक्षिक वर्ष २०७८ का लागि पनि कायम रहने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
