नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आज बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने उद्देश्यले खुला पत्र पठाएको छ ।
देशमा कोरोना सङ्कमणको भयावह उत्पन्न भएका कारण बाध्यभई निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित भएका कारण महासङ्घले बाध्य भएर सरकारलाई खुला पत्र पठाएको हो ।
वर्तमान अवस्थामा शिक्षा र शिक्षक, कर्मचारीका मुद्दामा राज्यबाट देखाइएको उपेक्षा र संवेदनहिनताका कारण कोभिड सङ्कमणको भयका बीच पनि आम नेपाली शिक्षक, कर्मचारी आन्दोलित हुन बाध्य भएको सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षक, कर्मचारीका लागि कोभिड विरुद्धको खोप दिलाउने,बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्ने,दरबन्दी मिलान स्थगित गर्ने,स्थानीय तहको ज्यादतीको अन्त्य गर्ने, सबै सहमति र सम्झौताका कार्यान्वयन गर्ने,शिक्षकको तलव र ग्रेडमा गरिएको विभेदको अन्त्यगर्ने ,स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी अवधिको गणना गर्ने, कार्यरत राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, अस्थायी, करार लगायतका शिक्षक तथा कर्मचारीको सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् पेसामा स्थायित्व गर्ने लगायतका माग सहित महासङ्घले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठाएको हो ।
महासचिव किशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको सो खुला पत्रमा आन्तरिक परीक्षा पछि बहिर्गमनमा परेका अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने , शिक्षामा लगानी बृद्धि ,संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको प्रबन्ध, विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको साझा अनुसूचीमा समावेश गर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषय संबोधन गर्न सरकारलाई महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
महासङ्घले सरकारलाई ठूलो समूहमा रहेर काम गर्नुपर्ने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई खोपमा प्राथमिकता नदिएको, खुलापत्र लेख्दासम्म झण्डै सय शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दुःखद निधन भएको अवस्था छ । यसर्थ शिक्षक तथा कर्मचारीकालागि अविलम्ब कोभिड विरुद्धका खोप उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
साथै सङ्कमित शिक्षक, कर्मचारीको निःशुल्क उपचार तथा ज्यान गुमाएका शिक्षक, कर्मचारीका परिवारलाई सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत माग गरिएको छ ।
वर्सौदेखि उपेक्षामा रहेका बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने, महासङ्घ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच २०७५ फाल्गुण ९ गते भएको सम्झौता विपरित कार्यविधि बनाएर सरकारले दरबन्दी मिलान कार्य अघि बढाएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
२०७५माघ९ गते भएको उक्त सम्झौता विपरित गरिएको चालु दरबन्दी मिलान कार्य अविलम्ब रोकी कोभिड सङ्कमणको अन्त्य पछि महासङ्घ र सरकार बीच भएको सहमति अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाएर मात्र दरबन्दी मिलान कार्य अगाडि बढाउन महासंघले सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जारी हुन नसक्नु, शिक्षक, कर्मचारीका माग र मुद्दा सम्बोधन नगर्नुले सरकारको उदासिनता पुष्टि गरेको हुँदा बेलैमा यस विषयमा ध्यान पुर्याउन सरकारलाई आग्रह समेमत गरेको छ ।
स्थायी, राहत, बालकक्षा, साविक उच्चमावि, अस्थायी, करार, प्राविधिक धार, शिक्षण अनुदान, विशेष शिक्षा लगायतका सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सम्बन्धमा भएका सम्झौता, प्रेशित माग र मुद्दाहरु अविलम्ब सम्बोधन गर्न समेत महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
देशभरि एकै खालको सेवा, शर्त र सुविधा पाउने शिक्षकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने,कोभिड सङ्कमणको भयावह अवस्थामा कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत, जवर्जस्ती प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई गरेको सुरुवा रोक्नु पर्ने समेत महासङ्घले माग राखेको छ ।
आग्रह र प्रतिशोधपूर्ण नियतका साथ गरिएका यस्ता सबै कार्यहरु अविलम्ब खारेज गरी निजी विद्यालयमा भएको शिक्षक, कर्मचारी निष्कासन अविलम्ब रोकी सबै निष्काशितहरुलाई पुनर्वहाली गर्न गराउने समेत महासङ्घले माग गरेको छ ।
महासङ्घले आफूहरुले पहिलो आन्दोलनका क्रममा उठाएका ३४ सूत्रीय मागलाई शीघ्रातिशीघ्र सम्बोधन गरी शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी अविलम्ब नियुक्त गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सो खुला पत्रमा द्वन्द पीडित शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा जाँचबुझ समिति लगातय विभिन्न आयोग तथा कार्यदलका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
