नेपाल सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थामा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत इक्विटी कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उक्त कर लागू गर्दा सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र अनावश्यक कठिनाइ सिर्जना हुने भएकाले सरकारले यो निर्णय गरेको बताएका छन्।
यो निर्णय वित्त विधेयकको दफा १८ अन्तर्गत गरिएको हो, जसले आवश्यक परेमा सरकारले कर, महसुल, शुल्क तथा अन्य दस्तुर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार प्रदान गर्दछ।
मुख्य बुँदाहरू
- निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत इक्विटी कर लागू नहुने।
- सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले कर फिर्ता लिने निर्णय गरेको।
- वित्त विधेयकको दफा १८ ले कर छुट वा समायोजन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको।
- उक्त करसम्बन्धी व्यवस्था भएको वित्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट २३ दिनअघि पारित भएको थियो।
- कर छुटको निर्णयपछि सरकारले संघीय संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको।
विस्तृत विवरण
निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत इक्विटी कर लगाउने व्यवस्था समावेश भएको वित्त विधेयक असार १४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो। तर, उक्त कर लागू भएमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमाथि पर्ने भन्दै सार्वजनिक चासो र आलोचना बढेपछि सरकारले यो कर लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै कर कार्यान्वयन गर्दा नागरिकमाथि थप आर्थिक दबाब पर्ने र जनअसन्तुष्टि बढ्ने भएकाले सरकारले कार्यान्वयनअघि नै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिएको बताएका छन्।
संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार वित्त विधेयकको दफा १८ ले सरकारलाई करको दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ।
दफा १८ अनुसार, प्रचलित कानुनमा अन्यथा उल्लेख भए पनि आवश्यक परेमा नेपाल सरकारले कुनै पनि कर, महसुल, शुल्क वा दस्तुर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ।
यसै व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गैरनाफामूलक सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थालाई लाग्ने करमा छुट वा सहुलियत दिन सक्नेछ। साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत विकास आयोजनाका लागि आयात गरिने वस्तुमा सम्झौताका सर्त र लागू तालिकाअनुसार कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
सरकारले यस अधिकार प्रयोग गरी कुनै कर घटाए, बढाए वा छुट दिएपछि त्यसबारे संघीय संसदलाई जानकारी गराउनुका साथै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु कानुनी रूपमा अनिवार्य छ।
