त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ८२ जना शिक्षक कर्मचारीलाई अध्ययन बिदा दिएको छ ।
त्रिविले ११ शिक्षक र ३ कर्मचारीलाई छात्रवृत्तिमा र ६६ शिक्षक र २ कर्मचारीलाई आफ्नै खर्चमा अध्ययन बिदा दिएको हो । विश्वविद्यालयले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्न जाने शिक्षकहरूलाई समेत तलबी अध्ययन बिदा दिएको महालेखापरीक्षकको ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदन, २०८०– ८१ मा उल्लेख छ । त्रिविले विगत वर्षमा विद्यावारिधि, एम फिल र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न अध्ययन बिदामा रहेकामध्ये बिदा सकिएपछि सेवामा फर्केका र नफर्केकाको विवरण समेत अद्यावधिक नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अध्ययन बिदामा बसेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गरी बिदा सकिएपछि विश्वविद्यालयको काममा फर्के नफर्केको अभिलेख समेत दुरुस्त नगरेको प्रतिवेदनमा उलेख छ ।
विश्वविद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३० मा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बढीमा ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा दिन सकिने, ३ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पूरा गरेकाले कम्तीमा ३ वर्ष र सोभन्दा बढी बिदा उपभोग गरेकाले कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्रिविले अध्ययन बिदामा गएकालाई नियमअनुसार सेवामा समावेश गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
त्रिविको पेस्की बाँकी रु. ५० करोड माथि
विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका १४४ निकायको विवरण प्राप्त भएकोमध्ये १२३ निकायको पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा यो वर्षसम्म रू।५० करोड १४ लाख ११ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ ।
विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम, २०५० मा तोकिएको म्यादभित्र पेस्की फस्र्यौट नगरेमा कारबाही गरी ब्याजसमेत असुल गर्ने व्यवस्था छ ।तर त्रिविले नियमले व्यवस्था गरे बमोजिम कारबाही गरी असुल फस्यौंट गर्ने आँट गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयको बेरुजु २ खर्ब ३ अर्ब
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु २ खर्ब ३ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को अन्यसम्म आइपुग्दा शिक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध संघसंस्था मार्फत गरिएको खर्चमा सो मात्रामा बेरुजु देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष मा २ खर्ब ३ अर्ब पु¥याइएको छ । तर यसरी बढ्दै गएको बजेटको खर्च विवरण पारदर्शी रुपमा नहुँदा मन्त्रालयको बेरुजु दर पनि बढ्दो क्रममा छ । कार्यालय र संगठित अन्य संस्था र समितितर्फ गरी ३ अर्व १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयका भवन निर्माण तथा मर्मत सुधार समयमा नभएको, खर्च भई बाँकी रकम फिर्ता नभएको, सामुदायिक विद्यालयको शुल्क अनुगमन, पुँजीगत सम्पत्तिको उचित संरक्षर व्यवस्थापन र छात्रवृत्ति लगायतका विषयमा सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको खर्च अपारदर्शी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालय भन्दा संगठित संघ संस्था र समितितर्फ बढी बेरुजु देखाएको छ । सरकारीतर्फ प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि फस्र्यौट भएर १५ करोड ६१ लाख ६७ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिदा संगठित संघ, समितितर्फ प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्धपछि फस्योएट भएर २ अर्ब ९४ करोड ६० लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
संगठित अन्य संस्था र समितितर्फ सबै भन्दा बढी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट काठमाडौ विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिएको २१ करोड ९० लाख तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई प्रदान गरिएको २७ करोड ८० लाख ३८ हजार अनुदानमा दिएको रकमको खर्च विवरण, लेखा परीक्षण नभएको देखिएको छ ।
