प्रधानमन्त्री: केपी शर्मा ओली
चालिसौं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा त्रिपन्नौँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाप्रेमी तथा शिक्षा क्षेत्रका नीतिनिर्माताहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
हाम्रा पूर्वाहरूले वैदिककालदेखि नै मान्यजन तथा विद्वत व्यक्तित्वहरूको सान्निध्यमा कचहरी, धार्मिक सभा, गुरुकुल शिक्षाजस्ता सम्मानित संस्थाहरूबाट शिक्षाको प्रसार गर्ने गरेका थिए । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न विद्वान् पुर्खाका सन्तान हामी नेपालीले फेरि ज्ञानगुन, जीवनोपयोगी शिक्षा र नवप्रवर्द्धनात्मक सोचको विकास गर्नुपर्नेछ।
विश्वमा जानको प्रसार नै नहुँदा हानै भूमिमा बेदका ऋचाहरूको रचना गरिएको थियो । औषधिको आविष्कार नहुँदै हाम्रा पूर्खाले जडीबुटीको पहिचान गरेर आरोग्यका लागि प्रयोग गर्न थालेका थिए। ज्ञान भूमिको रूपमा नेपाल जुन गतिले अगाडि बढ्नु पर्वथ्यो, विगतमा शासकहरूको अदूरदर्शिताले अपेक्षाकृत गति समाउन सके तर अब नेपाल पछाडि परिरहन सक्दैन । नेपाल तीव्र गतिमा अघि बढ्दछ, विकास र निर्माणका लागि अति आवश्यक नवप्रवर्द्धनात्मक सोचको आधारमा जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई उपयोग गर्दै आगामी दिनहरूमा नेपालले शैक्षिकस्तर माथि उठाउनेछ। वर्तमान सरकारका कार्यक्रम र गतिविधि त्यही दिशातर्फ लक्षित छन्।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक, प्राविधिक र रोजगारमूलक हुनुपर्दछ। हाम्रा शिक्षण संस्थाहरूको विकास बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हैन देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा हुनुपर्दछ। आधारभूत तहदेखि नै यही लक्ष्य हासिल गर्न सहायक हुने जनशक्ति तयार गर्ने पाठ्यक्रम लागू गरिनु पर्दछ। दीगो विकासका लक्ष्य २०३० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा पक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपालले गरेको सहमति र प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमी कमजोरीको पहिचान गर्दै शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउन गरिनुपर्ने सुधारका कामहरूलाई सरकारले महत्त्व दिएको छ। नेपाल यतिखेर निरक्षरता उन्मूलनको दिशातर्फ अग्रसर छ। हालसम्म ५१ वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भइसकेका छन् । सरकार आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्न प्रतिबद्ध छ।
गिरीराजमणि पोखरेल। मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि: नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
४०औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५३औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस "हामी सबैको प्रण :सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण" भन्ने मूल नाराका साथ देशव्यापी रूपमा मनाउन लागिएको सर्वविदितै छ।
शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाको बिकासबिना राष्ट्रको विकास सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी यस क्षेत्रको बिकासमा प्रशस्त प्रयासहरू भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा विगतका निरन्तर प्रयासहरूबाट उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख सूचकहरूलाई नियाल्दा विकास र आयस्तरमा नेपाल सरहकै अन्य देशका उपलब्धिसँग हाम्रा उपलब्धिहरू तुलनायोग्य छन् । प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा कुल भर्नादर ८४.७ पुगेको छ। प्रारम्भिक बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको प्रतिशत ६६.९ पुगेको छ। प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५), आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को खुद भर्नादर क्रमशः ९६.९ प्रतिशत, ९२.७ प्रतिशत र ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा ५ र कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर क्रमशः ८९.६ प्रतिशत र ७७.९ प्रतिशत रहेको छ। आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा ९ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिकाको सहभागिता रहेको छ। लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा क्रमशः ०.९८ र १.०१ पुगेको छ। मुलुकभर ३५,०५५ वटा विद्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन भएका छन् । अभिभावकको लगानी परिचालन गरी निजी क्षेत्रले नेपालको विद्यालय शिक्षामा करिब २३ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई सेवा प्रवाह गरी महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको अवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा १५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८८.६ प्रतिशत पुगेको छ। हालसम्म ५१ जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । वि.सं. २०७६ साललाई साक्षर नेपाल वर्षको रूपमा घोषणा गरिसकिएको छ। अनौपचारिक शिक्षा तथा आजीवन सिकाइको अवसर विस्तार गर्नका लागि २१५१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् । यतिबेला हामी साक्षर नेपाल, शिक्षित नेपाली बनाउने दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढिरहेका छौं । नेपालभित्र उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीका आधारमा हेर्दा उच्चशिक्षाको सहजै देखिने भर्नादर १२.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। विदेशमा गई उच्चशिक्षा हासिल गरेका समेतलाई समेट्दा यो सहजै देखिने भर्नादरको तथ्याङ्क करिब १५ प्रतिशत हुन आउँछ । ११ ओटा विश्वविद्यालय र ६ ओटा प्रतिष्ठानहरू स्थापना भई उच्चशिक्षाको सेवा दिइरहेका छन्।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत वि.सं. २०७६ देखि ८५ सम्मलाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशकको रूपमा घोषणा गरिएको छ। यसका लागि सर्वपक्षीय प्रयासहरू अघि बढाउन आवश्यक छ। सार्वजनिक विद्यालय तथा शिक्षण संस्था नै आमनागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । अबको एक दशकमा हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरू विद्यार्थीको पहिलो रोजाई बन्न सफल हुने गरी कार्यक्रमहरू अघि बढाउन नेपाल सरकार लागि परेको छ। तसर्थ सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण अभियानलाई सफल बनाउने सरकारी योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सरोकारवाला एवं शुभचिन्तकहरूलाई आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्दै ऐतिहासिक योगदानका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु।
बिगतका बहुआयामिक प्रयासको फलस्वरूप शिक्षामा पहुँच वृद्धि भए पनि शिक्षाको गुणस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुनसकेको छैन । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि नै हो । अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गरी अघि बढिरहेको छ। हामी सबै सार्बजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरणलाई केन्द्रीय भागमा राखेर कानुनी, नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक सुधारको प्रक्रियामा अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छौं । अग्रपङ्क्तिमा रहेर स्थानीय सरकारहरू सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरणको अभियानमा जुटिसकेका छन् । सामाजिक निगरानी बढ्दै गएको छ। अभिभावकहरू क्रमश: अपनत्व ग्रहण गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुभएको छ। शिक्षामा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्नका लागि योगदान गर्न अग्रसरता देखाएको पनि मैले पाएको छु । नमुना विकास गर्ने ढङ्गले कतिपय स्थानीय तहहरूले शैक्षिक सुधारको लागि विविध प्रयासहरू अघि बढाइरहेका छन् । तसर्थ, गुणस्तरीय शिक्षा आम चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। यसलाई थप सिर्जनात्मक एवं रचनात्मक बनाउँदै जनसहभागितामूलक ढङ्गले अघि बढ्न यस बर्षको शिक्षा दिबसले सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ।
शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा रूपान्तरणबिना शिक्षाको गुणस्तर उकास्न र सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण गर्न सकिन्न । शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको रूपान्तरणमा शिक्षकहरूको भूमिका केन्द्रीय भागमा हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकको गुणस्तरभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई पक्रन सक्नुपर्छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी शैक्षिक रूपान्तरण प्रक्रियाको नेतृत्व शिक्षकबाटै हुनुपर्छ। परिवर्तनको सम्बाहक शिक्षक नै हुनुपर्छ। अबको शिक्षक ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने मात्र नभई ज्ञान सिर्जना र ज्ञान निर्माणमा सहजीकरण गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । बीस वर्ष पछिको विश्व परिवेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने विद्यार्थी निर्माण गर्ने दृष्टिकोणसहित आफ्नो पेसामा समर्पित भएर लाग्ने हुनुपर्छ। विषयवस्तु, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, व्यवस्थापन, सहकार्य, सञ्चार, पेसागत आचरण, प्रबिधि आदि पक्षहरूसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सक्षमताहरूलेयुक्त हुनुपर्छ। शिक्षकहरूको पेसागत आचरणको पूर्ण परिपालना सहित विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहीता निर्वाह गर्नसक्ने हुन जरुरी छ। पेसागन नैतिकता (Professional ethics) शिक्षकको गहना भएकाले यसलाई मनन गरेर सम्पूर्ण शिक्षकहरू सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरणको मूल अभियन्ता बन्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।
अन्त्यमा, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण गर्ने अठोटसहित समग्र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न, सीपमूलक शिक्षाका माध्यमबाट रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि विद्यार्थीहरूलाई तयार पार्न र राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशभक्तिपूर्ण भावनायुक्त नागरिक तयार पार्न सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सवलीकरण अभियानमा सहभागी हुन सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्दछ । साथै, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, सम्बद्ध सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, शिक्षाकर्मीलगायत सम्पूर्ण सरोकारबाला र आदरणीय जनसमुदायमा ४०औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस र ५३औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । हार्दिक शुभकामना !
महेशप्रसाद दहाल सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
शुभकामना शिक्षा जीवनपर्यन्त प्रक्रिया भएकाले आवश्यक ज्ञान, सीप र आवतहरूको विकासद्वारा सभ्य र सुसंस्कृत जीवनयापनका लागि हाम्रा पुर्खाहरूले वैदिककालदेखि नै मान्यजन, कचहरी, धार्मिक सभा, गुरुकुल शिक्षा आदिद्वारा सुरुवात गरिएको पूर्वीय शिक्षाको दर्शनले प्रसिद्धि पाएको कुरा सर्वविदितै छ। विगतको सिंहावलोकन गर्दा मौखिक साक्षरता, लेख्य साक्षरता, प्रौढ साक्षरता, कार्यमूलक साक्षरता र शिक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमले निरक्षरता उन्मूलन गरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न युगान्तकारी भूमिका खेलेको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा ४०औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७६ तथा ५३औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस २०१९ विविध कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाइनु हामी सबैका लागि खुसीको क्षण हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य र लैङ्गिक समानतालगायतका सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलिब्ध उल्लेख्य रहेको छ। दिगो बिकासको लक्ष्य २०३० तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपालले गरेको सहमति र प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी छोटो समयमा तीव्र विकासद्वारा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्र निर्णायक हुने कुरामा कसैको दुईमत रहँदैन । सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको र वि.सं. २१०० सम्ममा उच्च आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्न सर्वसुलभ शिक्षा, उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, मानव पुँजी र यसको पूर्ण उपयोग, उच्च र दिगो वृद्धि तथा राष्ट्रिय आयको समतामूलक बितरणजस्ता विकास रणनीति अवलम्बन गरी आर्थिक समृद्धिको मजबुत आधार निर्माण गर्न सबल एवं सक्षम जनशक्ति निर्विकल्प हुन्छ। यसका लागि सार्वजनिक शिक्षाप्रणालीमा रहेका कमीकमजोरीको पहिचान गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाउन जरुरी हुन्छ । आगामी वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा हुने स्थिति बन्दै गर्दा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको साझा चाहना परिपूर्ति गर्ने दिशामा शिक्षाक्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। यसर्थ सीपयुक्त, सक्षम, बैज्ञानिक, व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षाको प्रबर्द्धन र विकासले मात्र माथि उल्लेखित राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हासिल गर्नसक्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा “हामी सबैको प्रण : सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण' भन्ने उद्घोषकासाथ मनाउन लागिएको यस वर्षको ४०औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा ५३औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको उपलक्ष्यमा विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक, अभिभावक, शिक्षाप्रेमीलगायत सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
बाबुराम पौडेल: महानिर्देशक: नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र
सानोठिमी, भक्तपुर
सार्वजनिक अपिल समग्र मुलुक रूपान्तरणतर्फ अग्रसरित छ। राज्य प्रणालीका अरू अवयव जस्तै शिक्षा प्रणालीमा पनि समयानुकूल सुधार र रूपान्तरण आवश्यक छ। संविधानले शिक्षालाई सबै नागरिकको मौलिक हक र राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा अङ्गिकार गरेको छ। उक्त दायित्वलाई तीनै तहका सरकारहरू बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यबाट हासिल गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। शिक्षा अरू सबै पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार भएकाले शिक्षाको विकास राष्ट्रको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रका समग्र नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू, शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच, गुणस्तरको सुनिश्चितता र शैक्षिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेका छन्।
विद्यालय शिक्षामा पहुँचबाट गुणस्तर (Access to Success) तर्फको यात्रा तय गर्न सबैका लागि शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम र दिगो विकास लक्ष्यले परिलक्षित गरेका कार्यक्रमलगायतका विभिन्न क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ। परम्परागत शिक्षा प्रणालीबाट अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षा पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ। यही राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न विद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरणमा सहजीकरणको भूमिका प्राप्त गरेको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले मन्त्रालयको निर्देशन, अन्य केन्द्रीय निकायहरूसँगको सहकार्य, मातहतका निकायहरूको सहयोग समेतका आधारमा साक्षरता र भना अभियानको सञ्चालन, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन, जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपसहितको पाठ्यक्रमको कक्षाकोठामा कार्यान्वयन, पूर्ण विद्यालय (Complete School) को स्थापना र विकास, समावेशी शिक्षा र वैकल्पिक शिक्षासमेतको माध्यमबाट शिक्षामा गुणस्तरीयता र मूलप्रवाहीकरणलाई सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ।
सबैका लागि शिक्षा अभियान सफल पार्न शिक्षाका लागि सबै परिचालित हुन आवश्यक छ। त्यसैले यस वर्षको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस हामी सबैको प्रण : सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण भन्ने आदर्श वाक्यका साथ विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापसहित मनाइरहेका छौं । शिक्षा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यो राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न सरकारी, निजी तथा सहकारी सबै क्षेत्र र सरोकारवालाहरूको सार्थक सहभागिताका लागि हार्दिक अपिल गर्दै यस पुनित अवसरले हामी सबैलाई शैक्षिक सुधारका दिशामा मन, बचन र कर्मले समर्पित हुन प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु । २०७६ भदौ, २२
Message Ms Audrey Azoulay,
Director-General of UNESCO on the occasion of International Literacy Day 2019
"Literacy and Multilingualism"
8 September 2019 Our world is rich and diverse with about 7.000 living languages. These languages are instruments for communication, engagement in lifelong learning, and participation in society and the world of work. They are also closely linked with distinctive identities, cultures, worldviews, and knowledge systems. Embracing linguistic diversity in education and literacy development is therefore a key part of developing inclusive societies that respect "diversity and difference", upholding human dignity.
Today, multilingualism - the use of more than one language in daily life has become much more common with greater human mobility and the growing ubiquity of multimodal and instantaneous communication. Its shape has also evolved with globalization and digitalization. While the use of certain languages has expanded for cross-country and community dialogue, numerous minority and indigenous languages have been endangered. These trends have implications for literacy development.
While different aspects of policies and practice interact for the promotion of literacy, building a solid literacy base in a mother language, before moving to a second or foreign language, has multiple benefits. However, about 40% of the world's population does not have access to education in a language they speak or understand. We need to change this by making policies and practice more linguistically and culturally relevant, enriching multilingual literate environments and exploring the potential of digital technology. For more than seven decades, UNESCO has supported mother language-based, multilingual approaches to education as a means to enhance education quality and intercultural understandings. Nelson Mandela once said: "if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language that goes to his heart." Engaging with both head and mind is a key for effective learning.
This year is the International Year of Indigenous languages; it also marks the 25th anniversary of the World Conference on Special Needs Education, where the Salamanca Statement on Inclusive Education was adopted. In solidarity with these special occasions, and, on the occasion of International Literacy Day 2019, UNESCO invites you to rethink literacy in our contemporary multilingual world as part of the right to education and a means to create more inclusive and linguistically and culturally diverse societies.
