रोल्पामा ४ सय ७ सामूदायिक विद्यालयमध्ये २ सय ३२ विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । दरबन्दी नभएपछि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले भर्ना गर्ने शिक्षक न्यून तलबमा हुने एउटा समस्या छ भने एउटा विषय पढेकाले अर्को विषय पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ।
रोल्पालीका आठवटा माध्यमिक विद्यालय रहेको सुनछहरी गाउँपालिकामा एउटा पनि मावि दरबन्दी छैन। यहाँ २ वटा निमावि दरबन्दी र केही प्रावि दरबन्दी मात्र छ। ‘समस्या छ। पटकपटक समन्वय भए पनि संघले सहयोग गरेको छैन। निजी स्रोतबाट विद्यालय चलाउन परेको छ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर पुन भन्छन्, ‘अहिले गाउँपालिकाबाट करार शिक्षक राखेकाछौं। वर्षमा करिब ६३ लाख तलबमा खर्चेका छौं। हाम्रो आन्तरिक राजस्व मुस्किलले २५ लाख उठ्छ। आन्तरिक स्रोत र दायित्वका बीचमा निकै फरक छ। निःशुल्क शिक्षा दिन सकिएको छैन। अभिभावकले पैसा उठाएर शिक्षक राख्न परिरहेको अवस्था छ।’
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान नगरी स्वीकृत दरबन्दीभित्र नपरेका विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकको तलब भत्ताको लागि सशर्त अनुदानबाट तलब प्रदान गरेको पाइएको छ । २२८ स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबाट रू १ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख निकासा गरेको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र र भ्रष्टाचारको सजाय माग गर्दै आधा दर्जन बढी शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पिपरहवा माध्यमिक विद्यालय पिपरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन शिक्षक अमरनाथ मिश्रले राहात अनुदान का्टामा नियुक्ति लिन नक्कली अध्यापन अनुमति पत्र लिएको पाइएको छ ।
|
पोखरा विश्वविद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघले तालाबन्दी गरेको करिब एकमहिना भएको छ। जसका कारण विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कार्य प्रभावित बनेको छ। तर विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्टार र डीन भने तालाबन्दी खुलाउन पहल गर्नुको साटो विदेश सयरमा निस्किएका छन्। विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छाडेर भिसी प्रेमनारायण अर्याल, रजिस्टार दीपकबहादुर भण्डारी र इञ्जिनियरिङ विभागका डीन राजेशकुमार ठकुराठी दुईसाताका लागि विदेश सयरमा गएका हुन्। बुधबार प्रस्थान गरेका उनीहरु करीब डेढहप्ता विदेशमै रहनेछन्। उनीहरु स्पेन, फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड लगायतका देशको भ्रमण सकेर साउन तेश्रो हप्ता मात्रै पोखरा फर्किने श्रोतले बताएको छ। |
२०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा साउन दोस्रो हप्ता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा परीक्षा बोर्ड जुटेको छ ।
डाटा इन्ट्रीको काम सकेर रुजुको काम धमाधम भइरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जानकारी दियो । रुजुका लागि शिक्षा सेवाका कार्यरत र अवकास प्राप्त गरी करिब सय जना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।
२०७८ सालको एसईई गत वैशाख २० गते सकिएको थियो । परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र योजना तथा अनुगमन शाखाले कक्षा ६ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले एक सूचना जारी गरी कार्यक्रम लागू गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो वर्ष पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तर्जुमा कार्यमा रू १० करोड ५३ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ । सो खर्च मध्ये बैठक भत्तामा मात्र रू।६ करोड ६ लाख २९ हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
इन्जिनियरिङ पेसामा प्रवेश गर्नका लागि स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गरेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान गर्दै आजको संघीय संसद्बाट नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, ०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । स्नातकसम्मको इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेपछि लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस अगाडि इन्जिनियरिङ संकायमा स्नातक गरेपछी लाइसेन्स पाईने गरिएको थियो।
त्रिविले निर्माण गर्ने प्रश्नपत्रको समस्या कहिल्यै समाधान हुन सकेको छैन । प्रश्नपत्र निर्माणमा पूरै लापरबाही गरेको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्रिविले प्रश्नपत्र निर्माण कर्ता शिक्षकलाई कारबाही गरे भनेको छ तर विद्यार्थीको भविष्य, त्रिविको साख र गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने शिक्षक सार्वजनिक नगरी जोगाउने प्रयास गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण कार्यमा मर्यादा विपरित कार्य गर्ने शिक्षकलाई तीन वर्षसम्म कुनै पनि आंगिक कलेजमा पढाउन नपाउने कारबाही गरेको छ।
साथै दोषी पाइएका विषय विज्ञ शिक्षकहरुले तीन वर्षसम्म डिन कार्यालय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट हुने कुनै पनि किसिमको परीक्षाको कार्यमा सहभागि समेत हुन नपाउने गरि काराबाही गरिएको व्यवस्थापनका डीन डिल्लीराज शर्माले जनाए। उनले परीक्षा जस्तो संवेदनशिल कार्यमा शिक्षकहरुले त्रिविको लागि बनाएको प्रश्नपत्र आफूले पढाउने निजी कलेजमा बेचेको र त्रिविको मर्यादामाथि आँच पुर्याउने काम गरेकोले काराबाही गरिएको जनाए।
महालेखापरीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ९आव० २०६५–६६ देखि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको हो । सरकार हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा, बजेट भाषण गर्दा आगामी वर्ष आक्षरता अभियानका रुपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उद्घोष गर्छ तर अहिलेसम्म नेपाल साक्षर हुन भने सकेको छैन ।
जग्गामध्ये अधिकांशमा सीमा अतिक्रमण गरी कव्जा गरेको, नियमित रूपमा कूत तथा भाडा नउठेको तथ्य औंल्याएको छ । भोगचलनमा रहेतापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभइ अरु नै प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोग गरिएको छ ।
