शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गरिएका कलेज र तिनका कार्यक्रमको विषयमा अध्ययन गरी आएको सुझाव कार्यन्वयन गर्न भन्दै पुनः अर्को कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकपछि उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा अर्को ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्वसचिव शंकर कोइराला र वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा अर्को विज्ञ उपसमिति गठन गरेकी थिइन् ।
कोइराला नेतृत्वको कार्यदलले गत जेठ ३२ गते नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनको प्रतिवेदनले देखावटी परीक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र बेचेको, चर्को शुल्क लिने गरेको हुँदा ऐन बनाएर नियमन गर्न सुझाएको थियो ।
त्यसैगरी मन्त्री भट्टराईले गठन गरेको अर्याल नेतृत्वको विज्ञ समितिले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले क्वालिटी एसुरेन्स एण्ड एक्रिडिसन (क्युएए) पाएको, हाइयर टाइम्सले गर्ने र्याङ्किङमा एक हजार भित्र भएकोलाई ऐन बनाएर सञ्चालन गर्न दिनुुपर्ने सुझाव मन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।
हाल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ५९ ओटा कलेज छन् । ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ का आधारमा सञ्चालनको अनुमति तथा नवीकरण पाइरहेका छन् ।
निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम गर्न चाहनेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुमति लिएरमात्रै सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ ।
पाँच लाख रूपियाँ राजस्व बुझाएर एक पटकमा बढीमा दुई कार्यक्रमका लागि स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था सो निर्देशिकाले गरेको छ । सम्बन्धन प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाको एउटा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्लागत रूपमा दुईभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सञ्चालन अनुमति नदिने व्यवस्था छ । एउटै विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा एक प्रदेशमा तीन वटाभन्दा बढी संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति नदिनेसमेत उल्लेख छ । यो नियम लागु हुनु अगावै स्थापना भएका संस्थाको हकमा भने जिल्लागत रूपमा दुईभन्दा बढी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न दिइने उल्लेख छ ।
यही आधारमा बर्सैपिच्छे फेरिने मन्त्रीले विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको विज्ञको आरोप छ ।
गत शुक्रबार मन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमै अघि बढ्ने बताएकी थिइन् । दुवै प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसकाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नहुने उनको तर्क थियो । त्यसैको दुईदिन पछि उनले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै अर्को समिति बनाइन् ।
उनले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसंग भनेकी थिइन्, ‘आइतबार उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय गरिने छ ।’ उनले त्यस्ता कलेजलाई गुणस्तर सुधारका लागि निश्चित समय दिइने र त्योभित्र सुधार नभएमा खारेज गरिने बताइन् ।
‘स्पष्टीकरण सोध्ने, अनुगमन गर्ने, सुधारका लागि निश्चित समय दिने, त्योभित्र पनि नसुधारेमा खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुन्छ । स्टेपअनुसार गर्नुपर्ने कामहरूबारे सुझाव आएका छन्,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘हामी त्यही सुझाव अनुसार अगाडि बढ्छौँ । हामीले कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ । कहिलेदेखि अनुगमन गर्ने भनेर समेत कार्ययोजनामा छ । त्यही अनुसार जान्छौँ ।’
नवगठित कार्यदलका संयोजक अर्यालले दुवै प्रतिवेदनको सुझावलाई आधार मानेर निर्देशिकामा केही हेरफेर गर्नेगरी काम गर्ने बताए ।
