‘हेर्नुन ! मेरो छोराछोरीले एउटा भएको फोन पनि फुटाइ दिएछन्, के गर्नु ? घरैमा बसेर उनीहरूको हेरचाह गरेर मात्र पुग्दैन । खेत, बारी बस्तुभाउको हेरचाह पनि गर्नै पर्यो ।’ तेह्रथुम मेन्छ्यायेम गाउँपालिका १ कि सिर्जना लिम्बुले आफ्नो गुनासो सुनाउँदै भनिन्, ‘श्रीमानले साउदीमा दुःख गरेर कमाएको पैसाले किनेको फोन छोराछोरीलाई रेडियो नेपालबाट प्रशारण हुने कक्षा सुन्न भनेर दिएको उनीहरूले पबजी खेल्नका लागि लडाइ गरेर फुटाइ दिएछन् ।’
उनका छोरा कक्षा १० र छोरी कक्षा पाँचमा स्थानीय विद्यालयमा पढ्छन् । छोराछोरीलाई समय दिन नसक्दा आफ्नो महंगो फोननै फुटेको उनको गुनासो छ ।
मध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवारका बालबालिकाहरू वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइबाट बञ्चित छन् । विशेषगरी निम्न वर्गका र मजदुरीका भरमा गुजारा चलाउने परिवारका छोराछोरीलाई वैकल्पिक शिक्षा पनि आकाशको फल जस्तै हुन पुगेको छ ।
उनकै जस्तो पीडा छ सुनसरीको इनरुवा निवासी लक्ष्मण चौधरीको पनि । उनको परिवारले दैनिक मजदुरीबाट पाएको पारिश्रमिकले गुजारा चलाउँदै आएका छन् । अहिले उनका छोराछोरीले अनलाइन, टिभी तथा रेडियो कक्षा हेर्न र सुन्न पाएका छैनन् । उनीसंग यी कक्षा हेर्न सुन्न सक्ने प्रविधि अहिलेसम्म पुगेकै छैन ।
दाङ स्थायी घरभई हाल भक्तपुरको दधिकोट बस्दै आएकी उषा मगरकी छोरी स्थानीय विद्यालयमा कक्षा दुईमा पढ्छिन् । उनको विद्यालयले उनलाई दैनिक एक घण्टा अनलाइन मार्फत पढाउँछ तर उनकी छोरी कहिल्यै कक्षामा पुरै नबस्ने उनको गुनासो छ । ‘छोरीलाई पढाएर बसे बिहान बेलुकीको गर्जो टार्नै मुस्किल छ । नबसैं भने छोरी केही पढ्दिन ।’ उनले भनिन्, ‘सरकारले दिएको सुविधा पनि उपभोग गर्न पाइएन, छोरीले पनि मैले जस्तै नपढेर दुःख पाउली भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।’
सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका मात्र होइन निजी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाले पनि वैकल्पिक प्रणालीबाट सिक्न सकिरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीको भरमा आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिने सपना बोकेर ग्रामीण क्षेत्रबाट सहर छिरेका अधिकांश अभिभावकलाई अहिले आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको चिन्ताले सताउन थालेको छ । स्कुलले शुल्क तथा भर्नाका लागि बारम्बार फोन गर्ने हुँदा अभिभावकहरू चिन्तित भएका हुन् । ‘स्कुलले छोराको शुल्क माग्न बारम्बार फोन गर्छ, भर्ना, यातायात लगायत अन्य शीर्षकमा पैसा मागेको छ ।’ भक्तपुरका स्थानीय सुमित्रा अधिकारी भन्छिन्, ‘घरैमा बसेका छोराछोरीको पैसा तिर्न नै समस्या भयो उता कमाउन भनेर विदेश गएका श्रीमान पनि घर फर्कनु भएको छ आम्दानीको बाटो छैन, स्कुललाई फि तिर्न नै सकस भइरहेको छ ।’ उनी पनि विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षामा आफ्नो छोरो नबसी पबजी खेल्ने गरेको गुनासो गर्छिन् ।
विद्यार्थीको सहभागिताका लागि अभिभावकको सहयोग भएन
एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् भने अर्कातिर विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेबारी पाएको स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
असर १ गते देखि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै रेडियो मेट्रो एफएमबाट शिक्षण गराउन सुरुआत गर्यो । तर काठमाडौं महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी जिल्ला बाहिरका भएकाले यो कार्यक्रमको सुविधा लिन सकेका छैनन् ।
घरमा अभिभावकले समय दिने बालबालिकाले वैकल्पिक कक्षाको पूर्ण रुपमा उपयोग गरे पनि अभिभावकले समय दिन नसक्ने बालबालिकाले रेडियो, टिभी तथा अनलाइनको सुविधा भए पनि वैकल्पिक कक्षाको उपभोग गर्न नसकेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै रेडियोबाट शिक्षण गर्दै आएका विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक दिनेश केसी भन्छन्, ‘सबै बालबालिकासंग यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले पुर्याउन सकिएको छैन ।’ उनी थप्छन्, ‘अभिभावकले समय नदिएका बालबालिकाले वैकल्पिक कक्षाको उपभोग गरेकै छैनन् ।’ शिक्षक केसीले आफ्नो विद्यालयका तथा चिनजानका अधिकांश विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रुपमा फोन गरेर रेडियो, टिभी तथा अनलाइन शिक्षणको समय तालिका तथा गृहकार्य गर्न आग्रह गर्ने गरेका छन् । ‘अधिकांश बालबालिकासंग रेडियोको पहुँच रहेनछ, नत मोबाइल नै छ ।’ उनी भन्छन्, ‘घरमा एउटा भएको मोबाइल पनि आमाबुबाले संगै लिएर काममा जाँदा बालबालिकाले हाम्रा कक्षा सुन्न नपाएको गुनासो गर्छन् ।’
उनकै विचारमा सहमत छिन् पन्चकन्या आधारभूत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक पूजा गौतम । उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयका धेरै विद्यार्थीको पहुँचमा रेडियो छैन, अझ धेरै विद्यार्थीको पहुँचमा टेलिभिजन छैन, त्यो भन्दा धेरै बालबालिकाको पहुँचमा इन्टरनेट छैन त्यसैले हाम्रा अधिकांश विद्यार्थीहरू वैकल्पिक शिक्षा लिनबाट पनि बञ्चित छन् ।’
वैकल्पिक सिकाइ स्थानीय सरकारलाई घाँडो
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ जेठमा जारी गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ असार १ गतेदेखि कार्यान्वयन ल्याएपछि केही स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अधिकांश स्थानीय तहले वैकल्पिक सिकाइका लागि चासो दिएका छैनन् ।
केही स्थानीय तह र विद्यालयले यो निर्देशिकाको पर्खाइ नै नगरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालनमा ल्याए पनि औषतमा २५ प्रतिशत बालबालिका पनि यो कक्षामा सहभागी हुने गरेका छैनन् । २०० जना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा मुस्किलले ६० जानले अनलाइन कक्षा लिने गरेको अनलाइन कक्षा चलाउँदै आएका विद्यालयका शिक्षकहरू गुनासो गर्छन् ।
लकडाउन सुरु भएको एक महिना नबित्दै अनलाइन कक्षा सुरु गरेको विद्यालयलाई संरक्षक संस्थाले प्रोत्साहन तथा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो सुविधा बालबालिकाले उपभोग गर्न नसकेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । ‘लकडाउन सुरु भएको एक हप्ता नबित्दै सुरु हुनु पर्ने वैकल्पिक सिकाइ कार्यक्रम ढिलै भए पनि सुरु भयो तर यसले उचित प्रभाव पार्न सकेन ।’ शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथा कोइराला भन्छन्, ‘टोलटोलमा शिक्षकको स्वास्थ्य सुरक्षा सहित अब सरकारले पढाउन पठाउनु पर्छ, संक्रमित भएका स्थानलाई शील गरेर अन्य ठाउँमा पढाउन पठाउनैपर्छ ।’
निर्देशिकाले हरेक स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, शिक्षकलाई सिकाइ सहजकर्ताका रूपमा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीयलाई सुम्पेको छ तर अधिकांश स्थानीय तहले यस विषयमा चासो दिएको पाइँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले असारको आधामा सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले त विद्यार्थीको पहुँच सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यको सुरुआत सम्म गरेका छैन ।
भक्तपुर नगरपालिका, काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहले विद्यार्थीको वैकल्पिक सिकाका लागि पहुँचको लगत संकलन गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन् ।
अधिकांश स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई हस्तान्तरण मात्र गरेका छन् । भक्तपुरका एक स्थानीय भन्छन्, ‘हाम्रा छोराछोरी स्कुल नगएको चार महिना बिति सक्यो स्थानीय सरकार चाहिँ कहिलेकाही स्कुलमा आउँछ किताब बाँड्छ र फेसबुकमा फोटा अपलोड गर्छ खै हाम्रा छोराछोरीलाई वैकल्पिक कक्षा सम्म पुर्याउन पहल गरेको ?’
संघीय सरकारको बाटो नहेरी केही स्थानीय सरकार तथा विद्यालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरे पनि यसको प्रभावकारिताका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । फलस्वरुप लामो समय विद्यालय जानबाट बञ्चित बालबालिका भोलि विद्यालय जानबाट बञ्चित नहोलान् भन्न सकिन्न ।
सरकारले रेडियो नेपाल तथा विभिन्न टेलिभिजनबाट दुरशिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठहरू नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी प्ल्सबाट प्रशारण गर्दै आएको छ भने कक्षा ९ र १० का विषयगत पाठहरू डिसमिडिया नेटवर्क लिमिटेड, डिसहोम, एनआइटिभी स्ट्रिम प्रालि, नेट टिभी, मेगा म्याक्स टिभीबाट सञ्चालन गर्दै आएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक माधव दाहालले जानकारी दिए ।
