कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण सिंगो विश्व संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असरमा नेपाल पनि अछुतो छैन । ४५ दिने बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले आर्थिक, शैक्षिक एवम् अन्य गतिविधि प्रायः ठप्प भएका छन् । कहिले बन्दाबन्दी खुल्छ भन्ने यकिन छैन तर छिटो समस्या समाधान हुन्छ र खुल्छ भन्नेमा आशा राख्नु पर्छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा विद्यालय तहको पठनपाठन र एसईई परीक्षा तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न तर्क, वितर्क, तयारी, छलफल र योजना निर्माणको कार्य भइरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले २०७७ बैसाख ४ गते सवै सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीसँग गर्नुभएको भिडियो कन्फरेन्सले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ । मुख्य विषय एसईई परीक्षा हटाई नियमित परीक्षा सरह गरौं भन्ने हो । त्यसो गर्न सकिन्न भने यस परिप्रेक्ष्यमा कुन परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने र यसमा कुन निकायको कस्तो भूमिका रहन सक्छ भन्ने अभिप्रायले केही टिपोट यहाँ गरिएको छ । यस लेखमा केही मान्यता राखिएको छः पहिलो, एसईई परीक्षा बन्दाबन्दी सकिएको १५ दिनभन्दा पछि हुन्छ, यसको केन्द्र सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहन्छ, सम्बन्धित जिल्लामा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन्छ, जिल्लाबाटै मार्क प्रविष्टि हुन्छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट नतिजा प्रकाशन हुन्छ । दोस्रो, कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालय तहबाटै हुन्छ र कक्षा १२ को फाठ्यव्रममा १०० पूर्णाङ्क थप गरी यसको परीक्षा लिइन्छ जसले क्रेडिट आवर पुग्छ । विद्यालय तहको परीक्षाको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका लागि देहाका निकायले देहायबमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छः
१. नेपाल सरकारः अहिले समग्र परिस्थितिको निर्णायक विश्लेषण र निर्णयको कार्यान्वयन खाका गर्ने नेपाल सरकार हो । बन्दाबन्दीको समयावधि सकिएपछि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई)का लागि विद्यार्थी अध्यापनरत विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्द्शेिका स्वीकृत गरिदिने वा कक्षा १० को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाका आधारमा अन्तिम मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गरी कानुन निर्माण गरिदिने भूमिका नेपाल सरकारको हो । दोस्रो विकल्पको कार्यान्वयन गर्दा के हुन्छ भनी केही विद्यार्थीमा सर्वेक्षण गर्दा यसमा सहमती जनाएको पाइएन । परीक्षा नदिइ आएको ए प्लसभन्दा परीक्षा पछिको वि ग्रेड स्वीकार्य छ भन्ने धारणा पाइयो ।
२. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयः नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण, संशोधन वा परिमार्जन गर्नका लागि प्रस्ताव लैजाने कार्य यो मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई संशोधन गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गर्न लगाउने । साविकका परीक्षा केन्द्रको संख्या, अब विद्यालयगत परीक्षा गर्दा कायम हुने सख्यां अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिने । त्यसैगरी विद्यालयगत परीक्षा केन्द्र थप गर्दा नपुग हुने प्रश्नपत्र छपाइका लागि आदेश दिने । विद्यालयको नतिजा तयारी अवस्थामा राख्न, सम्भव भएसम्म सवै विद्यार्थीलाई सोही विद्यालयमा नयाँ शैक्षिकसत्रमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न, विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको शुल्क वृद्धि गर्न, भर्ना शुल्क नलिन र नयाँ विद्यार्थी भएमा बन्दाबन्दी खुलेपछि नतिजा प्रकाशन गरी दुईदिन भित्रमात्र भर्ना गर्ने व्यवस्था गरी देशभर एकरुपता कायम गर्न स्थानीय तहमार्फत सवै विद्यालयलाई निर्देशन दिने ।
३. गृह मन्त्रालयः हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा अन्तर्गत राखिएका प्रश्नपत्रको सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न र परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न प्रहरी प्रशासन र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिदिने । एईई परीक्षा सञ्चालन विद्यालय तहमा भएपछि त्यसका लागि केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक नहुने हुँदा त्यो जनशक्ति अन्यत्र परिचालन गर्ने । परीक्षाको समन्वयमा सवै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिन परिपत्र गर्ने ।
४. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेका विषयमा तत्काल प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिदिने । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराई अहिले ७७ जिल्लामा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षा सेवाको सचिव रहने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तह र संघमा रहेका कर्मचारीमध्ये प्रदेश निजामती सेवामा जान चाहनेलाई एकपटक मौका दिई सूचना निकाल्ने र मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगी ७७ जना उपसचिवलाई प्रदेश मातहतमा खटाउने । सबै एकाइमा उपसचिवस्तरकै पद कामय राख्ने ।
५. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिएको जिम्मेबारी र निर्देशनअनुसार कार्य गर्ने । विद्यालयगत परीक्षा सञ्चालनका लागि विवरण अद्यावधिक गर्ने । परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतका कामकाज कसरी गर्ने भन्ने निर्द्शेिका तयार गरी वेवसाइटमा राख्ने । नजिकको विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेतर्फ नलागी सम्बन्धित विद्यालय र स्थानीय तहलाई जिम्मेबारी दिने । उत्तरपुस्तिका परीक्षणको जिम्मेबारी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई दिने । साविकको ट्याव १, ट्याव २ नगर्ने । एउटामात्र भर्न लगाउने । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई अनलाइन मार्क प्रविष्टिको अनुमति दिने । नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि मार्क स्लिप झिकाई टेबुलेशन गर्ने प्रबन्ध गर्ने । नतिजा प्रकाशन गर्ने र नियन्त्रकको छाप र कार्यालयको छाप समेत जाने गरी अनलाईन कलर मार्क्सिट प्रिन्ट हुने व्यवस्था गर्ने । सम्बन्धित विद्यालय वा विद्यार्थीले जन्ममिति र नाम तथा सिम्बोल नं. का आधारमा प्रिन्ट गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने । सम्भावना भए रजिष्ट्रेशन नं.को फोटोलाई आधारमा मानी ग्रेडसिटमा फोटोसमेत प्रिन्ट हुने व्यवस्था गर्ने । यसै वर्ष सम्भव नभए अर्को वर्षबाट विद्यालयलाई अनलाइन नै रजिष्ट्रेशन फाराम तथा परीक्षा आवेदन फाराम भर्न सक्ने गरी सफ्टवेयर विकास गर्ने । फोटो अनिवार्य अपलोड हुने भएकाले मार्क्सिट तथा प्रमाणपत्रमा अनिवार्य सम्बन्धित विद्यार्थीको प्रिन्ट हुने पद्धति विकास गर्ने । यसले विद्यार्थीको जन्ममिति, नाम, थर जस्ता विषयमा त्रुटी हुने सम्भावना कम रहन्छ । आगामी वर्षदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने पद्धतिको विकास नगर्ने भए सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेबारी दिने । अझै संवैधानिक हकको सुनिश्चित गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई नै जिम्मेबारी दिने ।
६. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रः कक्षा १ देखि १२ सम्मकै मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्य्दाित बनाउनका लागि फाठ्यव्रम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निर्द्शेिका तयार गर्ने । विद्यालय तहको मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र सिकाइ सामग्री विकासका लागि सम्बन्धित विषय शिक्षकले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने । विद्यालयको तथ्यांक विवरणको समुचित प्रयोग र विकास गरी विद्यार्थी आइडीलाई अनिवार्य बनाउने । त्यसैका आधारमा कक्षा १२ सम्मको मूल्यांकनसम्म विद्यार्थी आइडी अनिवार्य राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने । यसैको आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, स्थानीय तह र विद्यालयले विद्यार्थीको सवै सूचना राख्ने र मूल्यांकन गरी नतिजा प्रकाशन गर्न सक्ने बनाउने ।
७. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रः विद्यालयको मूल्यांकन प्रणाली झनै कमजोर भयो भन्ने गुनासो रहेको छ । यसका लागि अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि भयो वा भएन भनेर मापन गर्ने विधि र पद्धतिमा परिवर्तन गर्ने । निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली भद्दा र सवैले प्रयोग गर्न नसक्ने भयो भन्ने गुनासो रहेको छ । यसलाई सरलीकृत गर्ने । यसका सूचकलाई तीन वर्गको सट्टा कम्तीमा पाँच वर्गमा राख्ने व्यवस्था गर्ने । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञानसँगै दिनसक्ने शिक्षण विधि र मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने । एसईई र कक्षा ८ मा लिइने प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्तांकको बस्तुनिष्ठ आधार नभएकाले यसका लागि कम्तीमा कति कक्षासम्म के के गर्नैपर्छ भन्ने ठोस कार्य्विधि तयार गर्ने । पाठ्यपुस्तकमा अभ्यासका पर्याप्त प्रश्न दिने । कक्षा ११ को परीक्षालाई हटाउनका लागि कक्षा १२ मा कति भार थप्नुपर्ने हो तयारी गर्ने । शैक्षिकसत्र २०७६ को कक्षा ११ को परीक्षा नलिने प्रबन्ध भएमा कक्षा १२ मा कति विषय थप गरी अन्तिम परीक्षा दिनुपर्ने हो । अन्तर्र्ष्ट्रािय मान्यताका लागि समकक्षता निर्धारण गर्न के गर्नुपर्ने हो । सो र सोसँग सम्बन्धित अन्य तयारी गर्ने ।
८. जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रः राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अनुरोधमा विद्यालयगत रुपमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा नपुग हुने प्रश्नपत्र सेक्यूरिटी प्रेसमा पहिले जस्तै छपाई गर्री उपलब्ध गराउने ।
९. सामाजिक विकास मन्त्रालयः विद्यालय तहको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुँनसक्दैन भने, यसको जिम्मेवार निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बनाउने । शिक्षा, २०२८ (संशोधनसहित) मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रस्तरमा सञ्चालन गर्ने प्रावधान भए तापनि त्यो हुन नदिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नै हावी भएको सन्दर्भमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र सोअन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनलाई जिम्मेवारी दिने । नतिजा प्रकाशन, अभिलेख व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेबारी र अख्तियारी दिने । अहिले आर्थिक पाटो सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्र पठाउने र नतिजा प्रकाशन गर्ने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अभिकर्ताका रुपमा रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले परीक्षा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहले अनुगमनमा सहयोग गर्ने जस्तो नाटकीय प्रबृत्तिमा फरीक्षाका कार्यव्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यसको अन्त्य गर्ने अवसरका रुपमा समेत लिन सकिन्छ ।
१०. शिक्षा विकास निर्देशनालयः सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही एसईई परीक्षाको सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने । स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी परीक्षाका मोडालिटी अन्तिमीकरण गर्ने । प्रदेशस्तरको विद्यालय तहको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भूमिकामा रही कार्य गर्ने ।
११. शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइः यस एकाइलाई तत्काल सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गर्ने । शिक्षा विकास निर्देशनालयले दिएको निर्देशनअनुसार कार्य गर्ने । यस वर्षका लागि एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउने, मार्क अनलाइन इन्ट्रि गर्ने जस्ता कार्यको जिम्मेबारी र अख्तियारी दिने ।
१२. जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिः जिल्लामा सुरक्षित रहेका प्रश्नपत्र सम्बन्धित विद्यालयमा पुर्याउन सहयोग गर्ने । नपुग हुने प्रश्नको व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने । प्रश्नपत्रको रिप्याकिङको लागि गोप्यता व्यवस्थापन गर्ने । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परीक्षा व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता विषयमा आवश्यक सहयोग गर्ने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आकस्मिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र निर्णय गर्ने कुरामा सवै अधिकारी दिने ।
१३. स्थानीय तहः संविधानतः कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार स्थानीय तहको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मुख्य ध्येय पनि यसैमा छ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले तीनै तहका सरकारको कार्यमा सामञ्जस्यता ल्याउनका लागि २०७४ सालमै जारी कार्य विस्तृतीकरणले संविधानको मर्मअनुसार हुन दिएन । कक्षा १० माथिको परीक्षाको जिम्मा संघीय सरकारले लियो भने कक्षा १२ सम्मको विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको छ । संविधानले दिएको भावनाको प्रतिकूल संघीय सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । उसको तर्क छ, स्थानीय तहमा परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रश्नपत्र निकाल्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा प्रशासन गर्ने र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने मानव संशाधन छैन भन्ने भ्रम लुकेकोछ । स्थानीय सरकार सक्षम भइसके, सवै काम गर्न सक्छन भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन सकेको छैन । जनशक्ति नभए ठाउँमा क्षमता विकास गर्ने हो नकि अधिकारलाई अन्यत्र मोड्ने ।
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन चाहे केन्द्र सरकाले सञ्चालन गरोस, चाहे प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार, मुख्य जिम्मेबारी भनेको स्थानीय तहको नै हो । शैक्षिक सत्र २०७६ को एसईई परीक्षाका विद्यमान कानुनी प्रावधान र विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दा तत्कालय यो परीक्षा संघीय सरकारकै नेतृत्वमा गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सवै विद्यालयलाई केन्द्र कायम गरी विद्यालयमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्न केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति, कक्षा १० मा पठनपाठन नगर्ने प्राथमिक तहका शिक्षकमात्र निरीक्षक रहने व्यवस्था गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँग समन्वय गर्ने र परीक्षा मर्य्दाित बनाउन अनुगमन गर्ने कार्य स्थानीय तहको हो ।
१४. विद्यालय/शिक्षक/अभिभावक/विद्यार्थीः विद्यालयनै समग्र शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो । सिकाइ यहीं हुन्छ । सिकाउने यहीं हुन्छ । लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफलको पद्धति यहीं हुन्छ । अहिले कोभिड १९ का कारण सिर्जित विषम परिस्थितिले शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यसको पहिलो प्रभावस्थल विद्यालय नै हो । विद्यालय समग्र विद्यार्थीको सिकाइ केन्द्र हो । शैक्षिक सत्रको सिकाइ विश्लेषण हतारमा अगाडि ल्याएर सक्नुपर्ने बाध्यता पर्यो । विद्यालयले सोहीअनुसार गरे । कुन विद्यार्थीले कति सिके, कति सिक्न वाँकी थियो, अव कसरी सिकाउने भन्ने सवै ज्ञाता विद्यालय हो । शिक्षक हो । यसले विद्यार्थीको समग्र मूल्यांकनको अधिकार शिक्षकलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षकले आफ्नो क्षमता र इमान्दारिता देखाउन चुक्नु हुँदैन । कक्षा १२ मा मात्र विद्यालय तह सकिने परीक्षा सञ्चालन गर्दा हुन्छ । निरन्तर हुने ३ वर्षे संघीय परीक्षाको अन्त्य गर्ने यो सुनौलो अवसर पनि हो । यसका लागि विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकले समेत सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा एसईई परीक्षा हुनेकि नहुने, भए राम्रो । नभए राम्रो । यसो गर्नुपर्छ । उसो गर्नुपर्छ । भन्ने विभिन्न धारणा बाहिर आउँदा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । सरकारी आधिकारिक धारणा र सूचना नआउञ्जेल अन्य कपोकल्पित र मनगढन्ते सुचनाका पछि लाग्नु हुन्न । धारणा निर्णय होइनन । लकडाउन सकिएपछि एसईई परीक्षा सञ्चालन हुन्छ भन्ने अनुमान गर्दा विद्यालयले तत्काल केही गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि तलका प्रश्नले बाटो देखाउन सक्छकि भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
क. आफ्ना विद्यार्थीको स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानपिनको अवस्था कस्तो छ ? अभिभावकसँग छन् कि कहाँ छन् ? (काठमाडौँका शिवपुरी मावि, नन्दी मावि, पद्मकन्या मावि जस्ता स्कुलले गरेका कार्य सराहनीय छ, यसै गरौं)
ख. बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण कुनै समस्या सिर्जना भएको छ कि छैन ? कस्तो अनुभव गरिहेका छौ ?
ग. एसईई परीक्षा रोकिएकामा कुनै समस्या छ कि ? नरमाइलो लागेको छ कि ? रमाइलो गर्न के गर्ने ?
घ. घरमा अहिले अध्ययन गरिरहेका छौकि छैनौं, के विषय अध्ययन गर्दैछौ ? कुनै विषयवस्तु विस्मरण भयो
कि ? कुनै सहयोग जरुरी छ ?
ङ. तिमीलाई कुनै विषयवस्तुमा कमजोरी भएको वा विस्मरण भएको भए सम्बन्धित शिक्षकलाई फोन गरेर सोध वा अनलाइनमा भएको सामग्री हेर वा कसैसँग सोध र प्रस्ट होउ ।
च. परीक्षाको तालिका र केन्द्र तय भइसकेपछि परीक्षा केन्द्रमा डिस इन्फेक्सन छर्कने, केन्द्र बाहिर नै साबुन पानीले हात धुन लगाउने, प्रत्येक दिन डेस्कबेञ्च इन्फेक्सन नहुने औषधी राखी पुछ्ने । अलगअलग डेस्कमा राख्ने । कक्षाकेठा भित्र बाहिर राख्ने व्यवस्थापन गर्ने । लेखन पुस्तिका र प्रश्नपत्र पाउनसाथ सेनिटाइजर लगाउने व्यवस्था अभिभावकसँगको समन्वयमा गर्ने ।
छ. अभिभावकसँग छोराछोरीले गर्दै गरेको क्रियाकलाप बारे जानकारी लिने ।
ज. विद्यालयले विद्यार्थीलाई राम्रो पढ नभन्ने । स्वास्थ्यको ख्याल गर, लकडाउनको पालना गर, अभिभावकसँग खेल, काम गर, सिक, त्यति गर्दा पनि दिग्दारी लाग्यो भने आफ्नो सिकाइलाई पनि निरन्तरता देउ । परीक्षा हुनसक्छ तयारी अवस्थामा पनि रहू । तिम्रो स्वास्थ्य र पढाइमा हामी विद्यालय र शिक्षक साथमा छौं, नडराउ भन्ने । परीक्षाको चिन्ता नलेउ जस्ता कुरा गर्ने ।
झ. विद्यालयमा घोकाएर परीक्षाको तयारी गरिएको हो भने विद्यार्थीले विर्सन्छन तर सिकाइ स्थायी हुन्छ, सिकाएको हो भने जतिबेला परीक्षा लिएपनि विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता प्रस्फुटन गर्नसक्छन् । अनलाइन सिकाइ, परीक्षाको तयारी जस्ता भ्रमात्मक अवस्थाले बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर गरेको छ । त्यतातर्फ गइहाल्ने अवस्था छैन । करिव ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका अनलाइन विधिको पहुँचबाहिर छन् । हुनेखानेले अनलाइन पठनपाठन गरेको समाचारले यसको पहुँचबाहिरका बालबालिकामा के असर पर्छ? गम्भीर भएर सोच्ने ।
ञ. अभिभावकले छोराछोरीलाई परीक्षा आउन लाग्यो । पढ पढ मात्र नभन्ने । कति टिभि हेरेको, कति ल्यापटप र मोबाइल चलाएको भनेर गाली नगर्ने । तर के चलाइरहेका छन् भन्ने कुराको अनौपचारिक सुपरिवेक्षण गरिरहने । परीक्षा एक नियमित प्रक्रिया हो । परिस्थिति सहज भएपछि हुन्छ । चिन्ता नलिउ भन्ने । कुनै विषयमा समस्या भएको रहेछ भने शिक्षकलाई सोध्ने वातावरण बनाइ दिने । जीवन बुझ्ने कोशिस गर्ने वातावरण दिने । पारिवारिक माया, ममता साटासाट गर्ने । सँगै बसेर मन परेका पुस्तक पढ्ने, चलचित्र हेर्ने, खाना बनाउने, खाने, भाँडा माझ्ने, खेल खेल्ने जस्ता कार्य गर्ने । आफन्तको नामावली लेख्न लगाउने । घरतर्फ, मावलीतर्फका आफन्तजनको वंशावली कम्तीमा पाँचपुस्तासम्म लेख्न सिकाउने । को आफन्त कतापट्टीकोहो भन्ने प्रस्ट सिकाउने । संस्कारयुक्त ज्ञान दिने । बालबालिकाले प्रयोग गरिरहेका शब्द, बाबा, ममीलाई बुबा आमा भन्न, बुबा आमालाई हजुरबुबा हजुरआमा भन्न, दादालाई दाजु भन्न, यी र यस्तै जस्ता नेपालीपनका शब्द सिकाउने । अंकल, आण्टी भनेको काका काकी हुन भन्न सिकाउने । भाषिक दुर्गन्धलाई बास्तविकतासँग तुलना गरेर सही सूचना संप्रेषण गर्न सिकाउने । संस्कारी ज्ञान भनेर परम्पराको तोडमोड भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने यो उपयुक्त समय हो ।
ट. विद्यार्थीले पनि विषम परिस्थितिको विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्ने । अभिभावकले कहिले पनि गल्ती सल्लाह दिंदैनन, ज्ञान दिने शिक्षक सधैं पूज्य हुन्छन्, केही समस्या पर्यो वा अनुभव भयो भने त्यसको निराकरण अभिभावक वा शिक्षकबाट हुन्छ, सिकाइका क्षेत्र धेरै छन्, कितावी ज्ञानका साथसाथै व्यावहारिक ज्ञान पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल राख्नु पर्छ । यस्तो परिस्थितिमा धैर्यता, सहनशीलता र सकारात्मक सोचको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसतर्फ विशेष सचेत रहनुपर्छ । परीक्षा नभएका वा कहिले हुन्छ होला भन्ने कारणले चिन्ता लिनु जरुरी छैन । सरकारी निकायबाट जे सूचना आउँछ, आधिकारिक सूचनामात्र हेर्ने, आफूले सिकेका वा पढेका कुरामा कुनै विस्मरण भयोकि भनेर दैनिक २,४ घण्टा पुनरावलोकन गर्ने, आफू र आफ्नो परिवारको नजिक रहेर बस्ने, खाने, खेल्ने, सिक्ने, रमाइलो गर्नेजस्ता कार्य गर्ने ।
यसरी देशमा परेको विषय अवस्थालाई संबोधन गर्नुका साथ साथै दीर्घकालीन बाटो बनाउन र नीति तय गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्दछ । तर यसमा तोकिएका कार्य जिम्मेवारीलाई सघन र फरक तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना हुनु महत्वपूर्ण छ ।
(लेखक काठमाडाैँ महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी हुन् । यी लेखकका निजी विचार हुन् । यसले लेखकको आधिकारिक संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन)
