कक्षा १ को खुद भर्नादर ९६ प्रतिशत भन्दा माथि छ । यो संख्या कुल विद्यालय भर्ना उमेर समूहसंग तुलना गर्दा ८४ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुन्छन् । तर यो संख्याको ठुलो समूह कक्षा १० सम्म पुग्दैनन् । कक्षा १ मा भर्ना भएका ८४ लाख बालबालिका मध्ये कक्षा १० सम्म ६ प्रतिशत बालबालिका पनि पुग्दैनन् । विगत १० वर्षको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा औसतमा ४ लाख ५० हजार बालबालिका मात्र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० मा पुग्छन् । त्यसको दुई वर्ष पछाडि वा कक्षा १२ पार गर्ने विद्यार्थी केवल २ लाख १० मात्र हुने गरेको एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आज आयोजना गरेको ‘उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी भर्ना र यसका विविध आयामहरू’ विषयक नीति संवाद कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा अच्युत वाग्लेले प्रस्तुत गरेको कार्यप्रत्रमा सो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।
सो कार्यक्रममा भएको समूह छलफलपछि प्रस्तुत गरिएको सुझावमा बिना आधार राजनैतिक दवावका भरमा विश्वविद्यालयले कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा विश्वविद्यालयको गुणस्तर अझ खस्किएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । ११ ओटै विश्वविद्यालयका नेतृत्व रहेको सो कार्यशालामा राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयमा तोडफोड र तालबन्दीको राजनीति मात्र हुने गरेको भन्ने तर्कमा सहमत देखिएका छन् ।
विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर नहुनु, समयमा परीक्षा, नतिजा प्रकाशन तथा रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा बाध्य भएर विद्यार्थी विदेसिएकोमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू एकमत छन् । विद्यार्थी भर्नादर बढाउन र टिकाउन छात्रावृत्ति वितरणमा अझ व्यापकता प्रदान गर्नु पर्ने निचोडमा पदाधिकारीहरू छन् ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले आंशिक शिक्षकका भरमा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गरेर भर्नामा वृद्धि गर्न नसकिने गुनासो गरे । प्राज्ञहरूका लागि आकर्षक सुविधा र राज्यबाट स्थायी दरबन्दी चाहिने उनले जनाए । जोशीले थपे, ‘स्वेदशी शिक्षण संस्थालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने नीति चाहिन्छ ।’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले विश्वविद्यालय सञ्चालन र स्थापनामा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रेमनारायण अर्यालले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दलले तालिम केन्द्र जस्तो बनाएकाले पनि फड्को मार्न नसकिएको गुनासो गरे । ‘विश्वविद्यालय सभाले पास गरेको कुरा पनि लागू गर्न सकिँदैन, दिँदैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूह सक्रिय भएर शैक्षिक प्रणालीलाई क्रिडास्थल बनाएका छन्,’ उनले भने । हचुवामा विश्वविद्यालय खोलेर उच्चशिक्षालाई झनै कमजोर पारिएको उनको टिप्पणी छ । ‘आंगिक क्याम्पसहरू पूर्वाधार, शिक्षक, कर्मचारी नहुँदा गुणस्तरको संकटमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघले पनि उच्चशिक्षामा लगानी थपेर आकर्षक बनाउनुपर्छ ।’
अनसनका आडमा स्थायी
प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा
उपकुलपति
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
त्रिविमा विद्यार्थी संख्यात्मक रुपमा घटेका छैनन् । शैक्षिक सत्र २०७४–७५ मा त्रिविमा ३ लाख ९२ हजार विद्यार्थी थिए । २०७६–७७ मा ४ लाख १५ हजार ४०० पुगे भने २०७७–७८ मा ४ लाख १५ हजार ७०० थिए । त्यसैगरी शैक्षिक वर्ष २०७८–७९ मा ४ लाख ३३ हजार विद्यार्थी थिए भने शैक्षिक वर्ष २०७९–८० मा ५ लाख ३७ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । त्यसैले, विशेषगरी सञ्चार माध्यमलाई त्रिविका विद्यार्थी घटे भनेर नलेखिदिन आग्रह गर्दछु ।
एउटा विद्यार्थीलाई बंगालादेश पठाउँदा कन्सल्टेन्सीले २–५ लाख रुपियाँ कमिशन पाउँछ । त्यसैले कन्सल्टेन्सीले सम्पूर्ण कसरत पुरा गरेर विदेश विद्यार्थी पठाउँछ । तर त्यहाँ पढेका विद्यार्थी पनि दक्ष भने छैनन् । नेपाल आएर सम्बन्धित विषयको अनुमति परीक्षा लिँदा ८० प्रतिशत जनशक्ति फेल हुने गरेका तथ्य बारम्बार बाहिर आइरहेका छन् । यो विषयमा भने गम्भीर हुनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
विद्यार्थीको ड्रप आउट कम गर्न पढ्दै कमाउँदैको अवधारण अब विश्वविद्यालयले अघि सार्नुपर्छ । तर विश्वविद्यालयमा विशुद्ध शैक्षिक वातावरण हुनुपर्छ । अहिले विश्वविद्यालयमा राजनीति हाबी भएको छ । समायोजन, अनसन, तालाबन्दी, घेराबन्दीका भरमा शिक्षक स्थायी हुन्छन् । ती दलका भरौटे शिक्षकले के पढाउनु र गुणस्तर राम्रो हुन्छ । यति मात्र होइन विश्वविद्यालयमा अप्राकृतिक गठबन्धन हुने गरेको छ । कक्षामा नआउने विद्यार्थीको थेसिसमा राम्रो नम्बर दिनैपर्छ नत्र शिक्षकले कुटाइ खान्छन् । कुटिएका छन् । कहिले कक्षामा नदेखिने विद्यार्थीको नम्बर धेरै आउँछ नियमित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको कम आउँछ त्यसरी पनि विद्यार्थीमो वितृष्णा पैदा भएको छ ।
तलब डबल हुनुपर्छ
शीलु मानन्धर
उपकुलपति
खुला विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयसंग शैक्षिक क्यालेण्डर छैन । भएका पनि क्यालेण्डर अनुसार चल्न सकेका छैनन् । नत सरकारले देशलाई चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेको छैन । अनावश्यक दवावका कारण कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । बजार केन्द्रीत पाठ्यक्रम छैन । त्यसैले बजार केन्द्रीत पाठ्यक्रम निर्माण गरी दुईदुई वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
मूल्याकन पद्धति व्यवस्थित भएन यसका सुधार ल्याउनुपर्छ । शिक्षकलाई पूर्णकालीन बनाउन अहिलेको भन्दा तलब डबल वृद्धि गर्नुपर्छ । छाता ऐन आउँछ भन्छन् त्यो ऐनमा के छ त्यो विश्वविद्यालयलाई थाहा हुनुपर्छ ।
शिक्षा नीतिको काम छैन
प्राडा नन्दबहादुर सिंह
उपकुलपति
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयले एकेडेमिक एक्स्लेन्सका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । कोभिडपछि युरोपीयन मुलुकले दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकमा विद्यार्थी खोजिरहेका छन् । विद्यार्थी टिकाउन विदेशका विश्वविद्यालयसंग सम्झौता गरी सिकाइ आदानप्रदान गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी अनुसन्धान र सैद्धान्तिक सिकाइका लागि फरकफरक शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले जीडीपीको ६ प्रतिशत बजेट विश्वविद्यालयका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।यसका लागि दलले गर्ने भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि नेपालको शिक्षा नीति काम लाग्ने छैन । प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
अहिले विश्वविद्यालय दलका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्रका रुपमा परिणत भइसकेका छन् यसलाई रोक्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी नभएका कारण विद्यार्थी विदेसिएका छन् । शिक्षकलाई उचित पारिश्रमिक दिनु पर्ने, हेलमेट टिचर प्रथाको अन्त्य गरी पूर्णकालीन शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरिको शिक्षा नीति ल्याउनु पर्छ ।
