सुमनाका कदममा विद्याले साथ देलिन् त !

पछिल्लो पटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीका रुपमा दोस्रो पटक पनि महिला पाएको छ । सुमना श्रेष्ठको बर्हिगनसंगै विद्या भट्टराईको आगमन भएको छ । लैङ्गिक रुपमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सहसचिवका रुपमा दलले महिलालाई थन्क्याउँदै आएकोमा यस पटक फरक-फरक दलले फरक-फरक महिलालाई मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिएका छन् । 

महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्न् आम बुझाइलाई चिर्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री भन्दा फरक कार्यशैली अवलम्बन गर्दै सुमनाको बर्हिगमन भएको छ । भने पार्टीको कठोर ह्वीप अपनाउँदै आएकी भट्टराईको आगमन संगै शिक्षामा परिवर्तनको आशा कति राख्ने ? कति नराख्ने चासोको विषय बनेको छ ।

सुमना गत फागुन २३ गते नियुक्त भइन् । राजनैतिक गोलमालबाटै उनी मन्त्री भइन् । फेरी त्यही गोलमालकै कारण मन्त्रालयको जिम्मेबारीबाट पदमुक्त भइन् । प्रधानमन्त्रीले असार १७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएसंगै उनी पनि पदमुक्त भइन् ।

उनले जम्मा मन्त्रीका रुपमा १२८ दिन र काम चलाउ मन्त्रीका रुपमा दुईदिन बिताइन् । सुरुका केही दिन बाहेक नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको आखाँको कसिंगरका रुपमा उनी रहिन् ।

सत्ता साझेदार भए पनि निवर्तमान शिक्षा मन्त्री सुमना र  नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीको सार्वजनिक रुपमा जुवारी चल्यो । कहिले उनले ओलीको माइत आएकी चेलीलाई समाएर मन्त्री बनाइएको आरोप खेपिन् । कहिले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नै वाद–प्रतिवाद गरिन् । 

शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गराएर छोड्ने प्रतिवद्धताका साथ आएकी सुमना दलीय राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसिन् । 

उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि गरेका निर्णय समेत उनको मातहतका कर्मचारीले समर्थन् गरिदिएनन् । करिअर काउन्सिलिङको वेभसाइट लञ्च र एक हजार र्याङ्क भित्र नपरेका विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको नाम सार्वजनिक गर्ने मन्त्रीको निर्णय विज्ञप्ती मार्फत जारी गर्न समेत कर्मचारीले नमानेको उनको सचिवालयले जानकारी दियो । यही तितो अनुभवसंगै उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिइन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनले उच्च शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन सकिनन् ।  

उनको कार्यकालभरि चर्चा र आलोचनाको विषय बन्यो शिक्षक कर्मचारीको दलीय सम्लग्नता । शिक्षा ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न उनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइन् । चर्को विरोधका बाबजुद पनि ८२५ जना शिक्षक बाध्य भएर दल त्यागेको उनले १०० दिनको आफ्नो  प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा घोषणा गरिन् ।

आफू मन्त्री भएको केही दिन पछि उनले केही शिक्षा पत्रकारहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सुझाव लिएकी थिइन् । त्यहाँ शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले शिक्षा मन्त्री चङ्गा हो । धागो प्रधानमन्त्रीले उडाउछ । मन्त्रीको काम उड्ने मात्र हो । काम छैन भनेका थिए । उनले सुनी  मात्र रहिन् ।  तर उनले आफैं केही निर्णय गरेर चर्चा कमाइन् । केही काममा आलोचनाको शिकार भइन् ।

शिक्षकको दलीय समलग्नता भएमा कारबाही गर्ने उनको घोषणाले दलमा हलचल ल्यायो ।  सुमनाले शिक्षक कर्मचारीलाई दल त्याग्न गत चैत १८ गते आपिल गरिन्। गत वैशाख ४ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गराउँदै दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दियो । त्यसैगरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबण्डा गर्न नमानेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले उनलाई सार्वजनिक रुपमानै खिसिट्युरी सुरु गरेका थिए । सत्ता समीकरण परिवर्तनको कारक समेत बन्यो उनको यो अडान ।

ओलीको चर्को बिरोधका बाबजुद उनले शिक्षकको काज फिर्ता,  शिक्षक दलमुक्त हुनुपर्ने, ओलीले नै ६ वर्ष अगाडि लुकाएको  उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदन,  ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’ को प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण पछि ओली र सुमनामा दरार पैदा गर्यो । यसलाई अंकुश लगाउन ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई आग्रह गरे पनि उनका कदमलाई दाहालले सहमति दिएको माओवादीका एक नेताले बताए ।

 ‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ , शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिष्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०,‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ पनि उनको कार्यकालमा जारी भए । उनले जारी गरेका निर्देशिका र गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै उनी पदमुक्त भइन् ।

सुमना पछि सोही पदमा  पुनः महिला पुगेकी छिन् । नेकपा एमालेकी नेतृ विद्या भट्टराई । तर उनलाई सुमनालाई जस्तो शिक्षा सुधार गर्नै पर्छ भन्ने हुटहुटी भए पनि काम गर्न भने सहज छैन ।  उनलाई अंकुश लगाउने ठुलो दलको छहारी छ । सो छहारीबाट बाहिर निस्किएर सुमनाले चालेका सकारात्मक कदमलाई साथ दिनेहुन् कि सुमनाका निर्णय कोरा कागजमा हराउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।