शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले उच्च शिक्षाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका विद्यार्थीलाई रोक्न नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाइएको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासामा उनले विदेश अध्ययन गर्न जाने युवालाई स्वदेशमै राख्ने हेतुले विधेयक अघि बढाइएको बताएका हुन्।
उनले शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन आउनुपर्छ भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत उनले जनाए । ‘एक लाख २२ हजार नेपाली विद्यार्थी विश्वका एक सय ६ भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि गएको तथ्यांक छ । मन्त्री खनालले भने, ‘ती युवाबाट करिब ७० अर्ब नेपाली रपियाँ बाहिरिएको छ, त्यसैले नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दा रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले यो विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाइएको हो ।’
मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने होस् भन्ने उद्देश्य रहेको बताउँदै उनले गुणस्तरीय शिक्षा मात्र नभई संघीयताको मर्म र भावनालाई विश्वविद्यालयले बोकेको स्पष्ट गरे। परम्परागत रुपमा पदेन कुलपति तथा उपकुलपति हुने व्यवस्थालाई विधेयकले स्वीकारेको छैन । विशुद्ध शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न संरक्षक समितिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने विषय समेटेको जानकारी दिए ।
सांसद् खिमलाल देवकोटाले धमाधम विश्वविद्यालय खोल्न जरुरी छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘मुलुकका लागि अत्यावश्यक शिक्षा ऐन बनाउन नसकेको छैन नेपाल सरकारले शिक्षा नीति त ल्यायो तर सार्वजनिक गर्न सकने, अहिले धमाधम प्लसटु जस्तै विश्वविद्यालय खोलिएका छन् पछिल्लो पटक खुलेका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी जाँदैनन’ उनले भने, ‘प्रदेशले केन्द्रले धमाधामविश्वविद्यालय खुल्दा त्यसको दिगो पना के हो ?’
