अहिले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सकिएर धमाधम आगामी वर्षका लागि तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले धमाधम आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । आज मात्र लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं. १ ले आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्न लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रुपमा विकास गर्ने भनेको छ । उक्त विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ, कृषि, वन विज्ञान विषयलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश एकको नीति तथा कार्यक्रममा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत र कार्यक्रमगत सुदृढीकरणका लागि गरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा थप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश आविष्कार केन्द्रलाई थप सदृढीकरण गर्ने भनेको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिन सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न संभाव्यताको आधारमा प्रदेश विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने उद्घोष गरेको छ।
प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने, सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिनेछ नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशले प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ । भक्तपुर नगरपालिका लामो समयदेखि ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमतिको पर्खाइमा बसेको छ ।
यसका अलावा संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य, रक्षा, पर्यटन र खेलकुद मन्त्रालयले समेत विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल थालेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै पर्यटनमन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्थासहित होटल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान (डिम विश्वविद्यालय) खोल्न विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । अहिलेसम्म पनि सो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ ।
त्यस्तै नेपाली सेनाको पहलमा शैक्षिक सत्र २०८०–८१ देखि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (एनडीयू) को भौतिक र प्राज्ञिक तयारी भइरहेको छ । सरकारले २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी यस सम्बन्धी काम अघि बढाएको छ । सरकारको यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि सम्बोधन भएको छ ।
खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनासमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली पठाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का अनुसार मुलुक भित्र सञ्चालित विभिन्न १२ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्रिवि, पोखरा, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, खुल्ला, कृषि तथा वन विज्ञान, संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, राजर्षि जनक छन् त्यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालयका रूपमा गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छ । भने, पाँचओटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् ।
यस बाहेक चारवटा विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालय सञ्चालनको पर्खाइमा छन् ।
आर्थिक् सर्वेक्षण २०७७–०७८ अनुसार कुल ५ लाख ५६ हजार ७ सय ९७ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् , ती मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ४ लाख २२ हजार ६५३, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा १६ हजार ८ सय ४७, पूर्वाञ्चल विश्विविद्यालयमा ४८ हजार ८ साय ५८, पोखरा विश्वविद्यालयमा ३२ हजार ४ सय ८४, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा ८ हजार ६ सय ५६, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा ३ हजार ४९, सुदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा १३ हजार ८ सय ७३, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा ४ हजार ४ सय २७, खुल्ला विश्वविद्यालय ९ सय ६९, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा ३ सय ९९ र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा १ हजार ११ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
यसैगरी ५ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३ हजार ५ सय ७१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या क्रमशः ७६।९ प्रतिशत र २३।१ प्रतिशत रहेको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट २०७८ फागुनसम्म ६४ उच्च शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको २८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार करिब ५१० वटा शैक्षिक संस्थाहरूमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् । त्यस्तै १०० देखि २०० जना विद्यार्थी संख्या रहेका शैक्षिक संस्था २९० रहेका छन् ।
विश्वविद्यालय अहिले नै एक दर्जन सञ्चालनमा छन् । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त अहिलेसम्म भागबण्डाका आधारमा गरिँदै आएको छ । भागबण्डाको असर सरकार परिवर्तन भएसंगै विश्वविद्यालयमा पर्ने गरेको छ । विश्वविद्यालयका कुलपति परिवर्तन संगै विश्वविद्यालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी ताला झुन्डिने गरेका छन् ।
आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न विभिन्न समूहले बनावटी माग राख्दै विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम नै ठप्प पार्छन् ।
यसको पत्यक्ष असर अहिले त्रिविमा देखिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघले विभिन्न माग राख्दै पाँच महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेको अझै खुल्न सकेको छैन । त्रिविका पदाधिकारी करिब १३९ दिन देखि कामै नगरी फर्कनु पर्ने अवस्था छ । पत्रकारले सम्पर्क गर्दा सम्म आफूहरूले उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न नसकेको भन्दै पन्छिने अवस्थामा त्रिविका पदाधिकारी पुगेका छन् । विश्वविद्यालयको ऐन सम्मत कुनै काम गर्न त्रिविले पाएको छैन ।
त्यस्तै २०७७ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङका पदाधिकारी नियुक्त भए ।त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो । पदाधिकारी कार्यकक्षमा ताला झुन्डियो । भागबण्डा नमिलेपछि नेविसंघले १९ वैशाखदेखि ताला लगाएको छ ।
तालाबन्दी गर्ने विद्यार्थी संगठनले देखावटी रूपमा दीक्षान्त समारोह हुनुपर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्ने जस्ता शैक्षिक माग अघि सारेको छ । तर, उनीहरूको भित्री उद्देश्य भने पदाधिकारी र सेवा आयोगमा प्रजातन्त्रवादी समूहको सहभागिता हुनुपर्ने रहेको विश्वविद्यालयका एकाथरि कर्मचारी बताउँछन् ।
अहिले विश्वविद्याल खोल्ने लहड र ताला लगाउने लहडको गति एउटै देखिएको छ । सरकार परिवर्तन भयो कि विश्वविद्यालय खुल्छन् । पदाधिकारी आफ्ना हुँदैनन् ताला लगाउँछन् ।आवश्यकता र नीतिगत व्यवस्थापनमा सुधार, र स्वच्छ प्राज्ञिक वातावरण नभएसम्म विश्वविद्यालय खोल्नु भनेको देशलाई आवश्यकीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु नभइ कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र मात्र हुने विज्ञहरू सुझाउँछन् ।
