गैरकानुनी तवरबाट सञ्चालन भइरहेका कोचिङ सेन्टरहरुको नियमन तर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । अवैध रुपमा शिक्षण सहयोग केन्द्र (कोचिङ सेन्टर)हरू सञ्चालन हुँदा पनि सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी नवनाएको पाइएको छ ।
गल्लीपिच्छे खुलेका ‘कोचिङ सेन्टर’हरूले चर्को शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई ठगी गरेको गुनासो आएपनि नियमनतर्फ सरकारले चासो नदेखाएको पाइएको छ ।
व्रिजकोर्सको नाममा केही कन्सल्टेन्सी र ‘कोचिङ सेन्टर’ले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसमेत ब्रिजकोर्स अध्यापन गराउने संस्थाको सञ्चालक भएर बसेको पाइएको छ ।
विभिन्न ‘प्याकेज’का नाममा भर्ना भएदेखि १० सातासम्म अध्यापन गर्ने-गराउने गरेका छन् ।
कन्सल्टेन्सीहरूले रजिस्टे«सन, परीक्षा, शैक्षिक सामग्री, प्रमाणपत्रलगायतका शीर्षकमा शुल्क लिदै आएका छन् । कन्सल्टेन्सीहरूले मनपरी शुल्क लिए पनि अभिभावकहरू सो शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरूले सिम्याट, आईएलटीएस, टोफेल पनि गराउने गरेका छन् । यस्तै, बीबीए, बीए इन्ट्रान्स, प्रिपरेसनका नाममा समेत विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले ब्रिजकोर्स पढाउने संस्थाहरूको नियमन गर्न नसकेको स्विकार्छन् । उनले भने, ‘कोचिङ सेन्टरहरूको भौतिक संरचना, शुल्क, पाठ्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । ’
ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न पनि ५० हजार रुपैंया धरौटी राखेर अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
