पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि करिव १० हजार तीन सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । विश्वविद्यालय निर्माणका लागि पाँचखालसहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटेर अधिग्रहण गरिएको हो ।
मालपोतका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको दश हजार तीन सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा हालै विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण) को नामसारी भइसकेको छ ।
सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोको पाँचखाल र नमाबुद्ध नपाको सिमामा अवस्थित जग्गा उपयुक्त देखिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा विश्वविदँलयका नाममा रु एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक निर्माणका लागि प्रक्रिया थाल्न विनियोजित सो रकम जग्गा अधिग्हणमा समस्या देखिएपछि फ्रिज भएको थियो । विविध कारण रोकिएको थियो ।
उक्त विश्वविद्यालय निर्माणार्थ चीन सरकार सहयोग गर्न इच्छुक देखाएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो ।
विश्वविद्यालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अन्तरराृष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको पूर्वमन्त्री समेत रहेका काभ्रेका सा.सद गोकल बाँस्कोटाले बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण भइसकेकाले अबको बजेटबाट निर्माण प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ । उनका अनुसार, पाँचखालमा निर्माण हुन लागको पूर्वाधार उक्त विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको छ । हाल यस विश्वविद्यालयका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)सँगै ‘माष्टर–प्लान’ तयार भइरहेको जनाएको छ ।
