नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रममा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि भएको छलफलले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने विषयमा छलफल भएको छ ।
उत्पन्न विद्यार्थी भर्ना, शुल्क तथा नियमित पठनपाठनमा सन्दर्भमा विद्यमान समस्या समाधानका निमित्त गरिएको छलपल बिना निष्कर्ष नै टुंगिएको छ ।
आज मन्यालयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौ विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरूसमेतको सहभागितामा आयोजित बैठकमा गम्भीर छलफल भएको भनिए पनि लामो समयदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीका विषयमा भने सम्बोन हुन सकेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयले अहिले विज्ञप्ति जारी गर्दै आजको छलफलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि यस शैक्षिकसत्रका लागि निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क शिक्षण संस्थाहरूले नलिने, विद्यार्थीहरुले सहज र अनुकुल आतावरणमा सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने दायित्वलाई मनन गरी विद्यार्थीहरूको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवम विद्यार्थीहरूबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र यस कार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनु पर्ने शीर्षकगत रकम समेत निर्धारण गर्ने कार्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल कार्यारम्भ गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरूपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारका पक्षहरूसँग छलफल एवम् परामर्श गरी सो ऐन संशोधनका सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल सरकारलाई अविलम्ब राय परामर्श उपलब्ध गराउने र चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सिट रिक्त रहने समेतका विषयलाई मध्यनजर गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
