चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिको अध्ययनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । चिकित्सा शिक्षामा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका कारण राज्यकोषमा ठूलो व्ययभार पर्न जाने देखिएकाले सोसम्बन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सो बैठकले बजेट लाईन आइटमहरूमा रहेको दोहोरोपनाका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्ने र निकायहरूबिचको समन्वयमा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो बैठकले मन्त्रालय र मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूले प्रगति विवरण पेश गर्दा खर्च विवरण मात्र प्रस्तुत नगरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गरिएको खर्चबाट प्राप्त नतिजाहरू र कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त प्रमुख सिकाइहरू र सान्दर्भिक कार्यक्रमहरूका उपरी लागत समेत उल्लेख गर्नै पर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सञ्चालित कार्यक्रमले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पार्ने प्रभावलाई ख्याल गर्न समेत निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयसम्बद्ध निकायहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा विभिन्न संस्थाहरूले गरेका अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई पृष्ठपोषणका रूपमा लिई कार्यक्रम प्रस्ताव तथा कार्यान्वयन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत र सम्बद्ध निकायहरूले आआफ्नो निकायमा रहेका अनुसन्धान हेर्ने शाखामार्फत आफूले प्रदान गर्ने सेवाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र व्यावसायिक समुदाय) माझ सर्वेक्षण गर्ने र सो को प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सबै निकायहरूले साप्ताहिक लगफ्रेम बनाई कार्यान्वयन गर्ने र निर्धारित माइलस्टोनहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्ने र तोकिएका कामहरू पूरा नगर्ने तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्रदान गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
