यो हप्ता विद्यालयले कक्षा १० को २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को मूल्याङ्कन गर्दा आफूखुसी तथा विद्यार्थीको आर्थिक अवस्थाका आधारमा अङ्कन गरेको समाचार बाहिरिएको छ । कोभिड–१९ को दास्रो लहरका कारण विद्यार्थीले गत वर्ष जस्तै भौतिक रुपमा परीक्षा दिने वातावरण नभएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा–१० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७८ तयार गरी विद्यालयलाईनै मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेबारी सुम्पेपक्षि विद्यालयले मनमौजी तरिकाले मूल्याङ्कन गरेको पाइएको हो ।
बोर्डले तयार पारेको कार्यविधि मा विद्यार्थीको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रडिङ गरिने उल्लेख गरिएको छ । सैद्धान्तिक अन्तर्गत निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गरिने र निर्माणात्मकतर्फ गृहकार्य, कक्षाकार्य, परियोजना कार्य, सामाजिक कार्य, सिकाइ सहभागिता, अनुशासन र सरसफाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप, एकाइ परीक्षा गरी २० अङ्क छुट्याइएको छ । यसैगरी निर्णयात्मक मूल्याङ्कनतर्फ पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो त्रैमासिक, तेस्रो त्रैमासिक र अन्तिम परीक्षा गरी ५५ अङ्क छुट्याइएको छ ।
प्रयोगात्मक परीक्षाको निम्ति २५ अङ्क तोकिएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षा नहुने विषयमा चाहिं निर्माणात्मकतर्फ २५ र निर्णयात्मकतर्फ ७५ पूर्णाङ्क तोकेको छ ।
२०७७ को एईईमा चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या गतवर्ष भन्दा नघट्ने बरु बढ्ने बोर्डका उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७६ मा अघिल्लो वर्ष भन्दा ८८ गुणा बढी विद्यार्थीले ४ जीपीए ल्याएका थिए । यो वर्ष यसको संख्यामा तल नहुने बरु माथि जाने उनले दाबी गरेको छन् । गत वर्ष ९ हजार ३१९ जनाको जीपीए ४ थियो । २०७५ मा भौतिक रुपमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी १०६ जना मात्र थिए ।
विद्यालयले निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र प्रयोगात्मक परीक्षामा ‘उदार’ भएर अंक दिने गरेको पाइएका्े बोर्डका ती अधिकारीले बताए । विद्यालयले निर्माणात्मकमा र प्रयोगात्मक परीक्षामा सतप्रतिशत नम्बर दिएका छन् ।
हरेक जसो विद्यालयले प्रत्येक विद्यार्थीलाई २५ मा २२ अंकसम्म दिएका छन् ।अधिकांश् विषय शिक्षकहरु कक्षा–११ मा विद्यार्थीले राम्रा विषय छान्न पाउन् भनेर केही अङ्क थप्ने गरेको स्वीकार गर्छन् ।
निजी विद्यालयतर्फका शिक्षक भने अभिभावकको आर्थिक हैसियतलाई पनि एउटा आधार मानेर अङ्क प्रदान गर्ने गरेको बताउँछन् । धरानका एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले विद्यार्थीको कक्षा क्रियाकलाप, क्षमता र अभिभावकको आर्थिक हैसियत राम्रो छ भने केही अंक बढी दिने गरेको बताए । त्यस्ता विद्यार्थीलाई अभिभावकले राम्रो विषयपढाउन सक्छन् भनेर नम्बर थपिदिने गरेको उनले दाबी गरे ।
विद्यालयले गरेको मूल्याङ्कन विवरण प्रमाणित गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी पाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखहरू विद्यालयले मनोमानी तरिकाले मूल्याङ्कन गरेको बताउँछन् । चार जीपीए धेरै भएका विद्यालयलाई पुनः मूल्याङ्कन गरी विवरण पेस गर्न लगाउँदा एक दुई जनाको मात्र ४ जीपीए आएको ती विद्यार्थीको ४ जीपीए आउनुपर्ने कारण समेत पेस गरेको प्रमुखहरु बताउँछन् ।
तेह्रथुम, धनुषा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायत अधिकांश जिल्लाका विद्यालयका शिक्षकहरुले बढाइ चढाइ गरेर नम्बर दिएपनि केही विद्यालयका शिक्षकले भने अहिले नम्बर धेरै दिएर राम्रो जीपीए देखिए पनि माथिल्ला कक्षामा राम्रो नतिजा नदेखिने हुँदा सही नम्बर मात्र दिने गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ इलामका प्रमुख शम्भु थापा मगरले बताए ।
तर धनुषाका इकाइ प्रमुख इश्वरीप्रसाद ज्ञावली संस्थागत तथा सामुदायिक दुवै विद्यालयले गरेको मल्याङ्कन अस्वभाविक देखिएको हुँदा २० वटा विद्यालयको फिर्ता पठाएको बताउँछन् । २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को प्रश्नपत्र पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना देखिएको छैन ।
२०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को प्रश्नपत्र पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना देखिएको छैन । गोपनीयताका साथ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सुरक्षित राखिएका ती प्रश्नपत्रको पुनःप्याकेजिङ् लगायतका व्यवस्थापनमा समस्या पर्नसक्ने भएकाले यस वर्ष (२०७८ साल)को एसईईमा प्रयोग गर्न कठिन हुने भनाइ सम्वद्ध निकायका पदाधिकारीको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीले तिनलाई पुनः प्रयोग गर्न असम्भव नभए पनि व्यवस्थापनमा निकै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भएकाले पुनः मुद्रण गर्नु सहज हुने बताए ।
कक्षा १२ को परीक्षा ३१ गतेदेखि
लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका कक्षा १२ को परीक्षाको कार्यतालिकायो हप्ता सार्वजनिक गरियो । गत र्ष पूर्णाङ्कलाई खुम्च्याउँदै ४० प्रतिशतको मात्रलिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मूल्यांकनका लागि मात्रै परीक्षा लिएको थियो । बाँकी ४० प्रतिशत मूल्याङ्कन कक्षा ११ को नतिजाका आधारमा र २० प्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरेको थियो । सो मूल्याङ्कन प्रभवकारी नभएको भन्दै बोर्डले यो वर्ष सय पूर्णाङ्ककै परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरि आगामी ३१ गते देखि भदौ ९ सम्मका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
दीक्षित हुने विद्यार्थी घटे
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६२ औं वार्षिक दिवस बैठकमा ५९ औं ग्रेस लिष्ट पारित भयो । यस पटक पुसमा हुने दीक्षान्त समारोहको लागि २९ हजार ७ सय २९ विद्यार्थी मात्र दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने पाउने भएका छन् । यस अघि ०७७ मा ५४ हजार विद्यार्थी र ०७६मा ८० हजार विद्यार्थी दीक्षित भएका थिए ।
त्रिविले ०७७ असार १ गतेदेखि ०७८ जेठ मसान्तसम्म तोकिएको सम्पूर्ण आवश्यकता पुरा गरी ट्रान्सक्रिप्ट समेत लिइसकेका विद्यार्थीहरुलाई ग्रेसलिष्टमा समावेश गरिएको छ ।
‘कोरोना कहरका कारण त्रिविले समयमा नतिजा प्रकाशन गर्न सकेन,’ परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले भने, ‘कतिपय विद्यार्थीले समयमै काठमाडौं आएर ट्रान्सक्रिप्ट लिन सकेनन् फलस्वरुप यस वर्ष दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने विद्यार्थीहरु घटे ।’
विगतमा यस पटक व्यवस्थापन संकायका धेरै विद्यार्थी दीक्ष्ँित हुने भएक छन् ।अघिल्ला वर्षम शिक्षा शास्त्र संकायका बढी विद्यार्थी दीक्षित हुँदै आएका थिए । व्यवस्थापन संकाय अन्र्तगत ८ हजार ३ सय ४३ विद्यार्थी दिक्षित हुने तय भएको रजिष्ट्रार पेशल दहालले प्रस्तुत गरेको ग्रेस लिस्टमा उल्लेख गरिएको छ । दोस्रो स्थानमा शिक्षाशास्त्र संकायका ७ हजार १ सय १८ विद्यार्थी दीक्षित हुने भएक छन् । ग्रेसलिष्टमा सहभागी २९ हजार ७ सय २९ मध्ये साधारण तर्फ २३ हजार ८ सय ४८ ९८०।२२ प्रतिशत० र प्राविधिक शिक्षातर्फ ५ हजार ८ सय ८१ ९१९।७८ प्रतिशत० विद्यार्थी रहेको जानकारी दिए । उनले कोरोना भाइरसले उब्जाएको विषम परिस्थितिका कारण समयमा परीक्षा हुन नसक्दा र ट्रान्सक्रिप्ट लिन नसकेका धेरै विद्यार्थीहरुको नाम ग्रेस लिष्टमा पर्न नसकेको बताए ।
वार्षिक दिवस बैठकमा ५९ औं ग्रेसलिष्टको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा।डा पेशल दाहालले ग्रेसलिष्टमा सहभागी २९ हजार ७ सय २९ मध्ये साधारण तर्फ २३ हजार ८ सय ४८ ९८०।२२ प्रतिशत० र प्राविधिक शिक्षातर्फ ५ हजार ८ सय ८१ ९१९।७८ प्रतिशत ० विद्यार्थी रहेको जनाए ।
बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब दिन स्थानी तह बाध्य नहुने चेतावनी
स्थानीय तहहरूले बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबको दायित्व आफूहरुलाई संघले सुम्पेर दायित्व बढाएको भन्दै संघले नै यसको दायित्व थप गरेर पठाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सार्वजनिक रुपमा अनुरोध गरेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्रीलाई यस्तो अपिल गरेका हुन् । नेपाल सरकारको आव २०७८–७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा बाल विकास महजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायत घोषणा गरिएका केही कार्यक्रमले स्थानीय तहमा ठुलो वित्तीय दायित्व बढ्न जाने देखिएकोले त्यस्ता कार्यक्रमको दायित्व सर्सत् वा समानीकरण अनुदानमा थप गरी पठाउन पालिकाले अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीयतामा तहगत सरकारले बजेट मार्फत् घोषणा गरेका कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व पनि स्वयम् कार्यक्रम घोषणा गर्ने सरकारको हुने भएकोले समानीकरण अनुदानमा अत्याधिक आर्थिक दायित्व पर्ने यम प्रकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरु बाध्य नहुने चेतावनी समेत सो सार्वजनिक अपिलमा दिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीचमा बजेटले गरेको विभेदको अन्त्य गरेर नयाँ बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।शिक्षकहरुको प्रतिनिधिसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले चालु वर्षको बजेटमा देखिएको शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीचको विभेदको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
