जलेश्वर, महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका– ५ की रिङ्कु देवीको चार सन्तानको विद्यालय जाने उमेर भइसकेको छ । तर, जन्मदर्ता नभएका कारण उनीहरू विद्यालय भर्ना हुन पाएका छैनन् । विद्यालयमा नामाङ्कनका लागि जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ । विद्यालयमा नामाङ्कनका लागि रिङ्कुले आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउनका लागि विगत एक वर्षदेखि वडा कार्यालय धाइरहेकी छिन् । तर जन्मदर्ता बनाउन पाएकी छैनन् ।
वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले जन्मदार्ता बनाइदिएबापत रु. १० हजार माग गरेको तर आफूसँग सो रकम नहुँदा आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन नसकेको रिङ्कुको दावी छ । ‘जन्मदर्ता छैन छोराछोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्न सकिन ।’, उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्ष रामबहादुर महतो र कम्प्युटर अपरेटर ऐबुल राईले आफ्ना चार छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाइदिएबापत रु १० हजार खर्च लाग्छ भन्छन् मसंग पैसा छैन ।’
पैसा नभएकै कारण उनका चार छोराछोरी जन्मदर्ताविहीन रहनुपरेको छ । गरिबी र विपन्नताको जाँतोमा पिस्सिएकी रिङ्कुले वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राईले मागेको जति पैसा नदिए पनि आजभन्दा आठ महिनापूर्व रु एक हजार दिएकी छिन् तर रु नौ हजार नदिएकै कारण आजसम्म उनले आफ्ना चार सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन नपाएकी दुःखेसो व्यक्त गरिन् ।
उनी जस्तै स्थानीय रामनारायण यादवलाई पनि आफ्ना दुई सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन जाँदा वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले रु. १० हजार माग गरेका छन् । आफू गरिब रहेको र त्यति रकम दिन नसक्ने भनेपछि उनले पनि आफ्ना सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन पाएका छैनन् । ‘जन्मदर्ता बनाउनका लागि पटक–पटक वडा कार्यालय पुगे, तर बनाउन पाउन सकिएन् ’, उनले भने, ‘कतिपटक जन्मदर्ता बनाउन भनेर गएँ, रु १० हजार नल्याए सम्म जन्मदर्ता बनाउन सकिँदैन् भनेर वडाध्यक्ष महतोले थर्काएर पठाए ।” उनले गाउँमै ३६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएर कम्प्युटर अपरेटर ऐबुललाई रु १० हजार दिएपछि बल्ल जन्मदर्ता बनेको जानकारी दिए ।
स्थानीय उर्मिला यादवले आफ्ना बालबालिकाको जन्मदर्ता बनाएबापत वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरलाई रु पाँच हजार दिएको बताएइन् । त्यसैगरी स्थानीयवासी भानु यादवले आफ्नी बोल्न नसक्ने पत्नीको विवाह दर्ता र आफ्ना तीन सन्तानको जन्मदर्ता बनाउन वडा कार्यालय पुग्दा वडाध्यक्ष र कम्प्युटर अपरेटरले रु १० हजार मागेको आरोप लगाए । आफू दैनिक ज्यालादारी र मजदुरी गरेर खाने मान्छे रहेको र आफूसँग त्यति पैसा नरहेको भनी पटक पटक आग्रह गरेपनि विवाहदर्ता र जन्मदर्ता बनाउन पाएनन् । उनले पैसा नभएकै कारण विगत एक वर्षदेखि पटकपटक वडा कार्यालयमा जाँदा पनि विवाह दर्ता र जन्मदर्ता बनाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामी गरिबलाई गारो भो सामान्य काममा पनि पैसा माग्छन् ।’ उनले भने, ‘पैसा नभएकै कारण जन्मदर्ता नभएर हाम्रो छोराछोरी विद्यालयको मुख हेर्न नपाउने हुन् कि भन्ने डर भो ।’
यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । सो वडामा जो कोहीको जुनसुकै कामका लागि पनि अनियमित रुपमा पैसा नदिएसम्म कुनै पनि काम नहुने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ । वडाध्यक्ष महतो र कम्प्युटर अपरेटर राइविरुद्ध स्थानीयवासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासमा उजुरी दर्ता गराएपछि गत असोज २४ गते साँझ आयोगको टोलीले वडाध्यक्ष महतोलाई रु १० हजार घूससहित पक्राउ गरेको छ ।
जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्तालगायतका दर्ता गर्न ३५ दिनभित्र निःशुल्, र त्यसपछि रु .५० जरिवाना गरी दर्ता गर्ने सरकारी प्रावधान छ । जरिवाना तिरेपश्चात स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्छ तर रसिद पनि नदिने गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । जन्मदर्ता नभएकै कारण कतिपय बालबालिकाले सरकारबाट पाउने सेवासुविधा र अन्य अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको स्थानीय को गुनासो छ ।
