शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्य बद्री पाण्डेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थप विवादमा आउने देखिएको बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहको रजत वर्षको अवसरमा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसदीय समितिसंग साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै कतिपय विषय समितिका लागि सहज भएपनि कतिपय विषय एका अर्कामा विवादित देखिएको बताए ।
विधेयकलाई जसरी पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेमा समिति लागिरहेको भन्दै सबै सरोकारवालासँगको छलफलले सहजता ल्याएपनि केही विषय जटिल समेत बनाएको उनले बताए ।समिति सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए । अहिले अधिकारको लडाई देखिएको भन्दै अधिकारसँगै कतव्र्य पनि आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । विधेयक, सांसदले राखेको संशोधन र सरकारले शिक्षक कर्मचारीसँग गरेको सम्झौतालाई आधार बनाएर विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने चुनौती रहेको सभापति जोशीले बताए । ‘चाँडो भन्दा चाँडो हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने प्रयत्न रहन्छ,’उनले भने,‘विवाद नहुने र मुद्दा मामिला नपर्ने गरी विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने छ । केहीले बिचार गर्नु है दायाँ बायाँ गर्दा सर्वोच्च छ भनेका छन् ।’
संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई तिनै तहको साझा अधिकारको विषयमा राखेको भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अनुसार अघि बढिरहेको बताए ।समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न एक पटक प्रदेशसम्म जान खोजिरहेको भन्दै केही समय प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई समेत छलफलमा ल्याउने कोशिस गरिएको बताए ।
अहिले विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको मोडल कस्तो हुने भन्ने प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । कस्तो मोडल हुने भन्ने विषय गम्भीर रहेको भन्दै यसमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढिने बताए ।
त्यसपछिको आयोजित रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री अशोक कुरमार राईले विद्यालय शिक्षा मुलतः स्थानीय तहलाई नै दिइएको बताएका थिए । पर्याप्त छलफल गरेर नै संविधानमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको बताए । यसमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै आवश्यकता तथा जानेर नै स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको अधिकार दिइएको प्रष्ट्याए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक हिउदे अधिवेशनबाट पास गर्नका लागि सरकार र समिति लागिपरेको उनको भनाई थियो । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने र बर्खे अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर चाडै लागू गर्नतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताए । ‘सभापतिज्यूले हिउँदेबाट विधेयक पारित गर्ने भन्नु भएको छ ।यो सकारात्मक काम हो । हामीले अनुरोध गर्ने मात्रै हो । हाम्रो सहयोगी भूमिका हुन्छ,’ उनले भने,‘ विधेयक छिटो लैजान सकियो भने बर्से अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट टुङ्गो लगाउन सकिन्छ ।’
नियमावली बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्न सकिएमा शिक्षकको अस्तव्यस्त हटाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘शिक्षा क्षेत्रको गुदी शिक्षकलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेका छैनौ । पर्याप्त तालिम दिन सकेका छैनौ । विद्यालयलाई दरबन्दी दिन सकेका छौ,’उनले भने,‘नयाँ कानुनले विद्यालयमा दरबन्दीको समस्या समाधान गर्छ ।’
