विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति ठाडो असहमति व्यक्त गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा देशभरिका शिक्षकले आगामी असोज ३ गतेबाट काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।
महासङ्घले सबै शिक्षकलाई विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका कारण अनिश्चितकालसम्म देशभरिका विद्यालयमा पठनपाठन नै ठप्प हुनेछ ।
महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन्, “हामीहरुका मागलाई विधेयकमा बेवास्ता गरियो । शिक्षकलाई कस्ने र तह लगाउने सोचमात्र राखियो । शिक्षकको प्रतिष्ठामाथि घात गर्न खोजियो । यी कुरा स्वीकार्य छैनन् । सहमति भएका बुँदा विधेयकमा आउनुपर्छ भन्ने हामीहरूको माग हो । त्यो पूरा नहुञ्जेल आन्दोलन अब रोकिनेवाला छैन ।”
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० सार्वजनिक भएपछि महासङ्घको असहमतिका फेहरिस्त निकै लामो छ । गत साउन १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको विधेयकप्रति सरोकारवालाको ठाडो असहमतिपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पुग्न पाएन । त्यसमा सरोकारवालासँग छलफल गरी माग सम्बोधन गर्ने भनियो । सोअनुरुप उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिमा मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिव लगायत सरकारी पदाधिकारी थिए । वार्ताका क्रममा महासङ्घले प्रस्तुत गरेका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिइयो तर विधेयकमा ती माग नपरेपछि यतिबेला महासङ्घ आबद्ध शिक्षकहरू उत्तेजित र असन्तुष्ट भएका छन् ।
“अब हामी माइतीघर र नयाँबानेश्वर केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने छौँ । आन्दोलनको आँधीबेहरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन” महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधरले भनिन् ।
उता राहत शिक्षकहरू आफूहरूलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्वतः स्थायी हुनुपर्ने अडानमा नै छन् । विधेयकले त्यस्ता शिक्षकका लागि ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
अस्थायी, करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र निजी विद्यालयका शिक्षकको समस्याका बारेमा सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर महासङ्घले गरेको छ । उनले यी सबैको समस्या एकमुष्ठ रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा राज्यले सहमतिका नाममा धोका दिएको बताइन् ।महासङ्घका अनुसार छुट अस्थायी करार शिक्षकका बारेमा विधेयक मौन रह्यो । पूर्वप्राथमिक तहमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गरी प्राथमिक तृतीय तह सरह सेवासुविधा दिने सहमति भएकोमा विद्यालय संरचनाभित्र समावेश नगरिएको र श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम ज्यालामात्र दिने उल्लेख भएकोमा महासङ्घको आपत्ति रहेको छ ।
त्यस्तै लामो समयसम्म कार्यरत शिक्षकको अस्थायी अवधि गणना नहुँदा धेरैको पेन्सन अवधि नपुग्ने भएकाले सो गणना हुनुपर्ने मागमा महासङ्घको अडान देखिएको छ ।
आवधिक बढुवा भएमात्र शिक्षण पेसा आकर्षक र मर्यादीत हुने भन्दै सोअनुरुप बढुवा प्रक्रियालाई विधेयकमा समेट्ने भन्ने कुरा नपरेको भनाइ महासङ्घले राखेको छ ।
निजामती कर्मचारी सरह ग्रेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरुवा पालिकालाई नभई जिल्ला स्थित शिक्षा निकायबाट हुनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह उपलब्ध गराइनुपर्ने आदिमा पनि माग सम्बोधन नभएको महासङ्घले स्पष्ट गरेको छ ।
“नेपालको संविधानले ट्रेड युनियनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ” महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधरले भनिन्, “तर विधेयकमार्फत यो अधिकार पनि खोस्न खोजिँदैछ । ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजिएको छ । यो मान्य हुनेछैन ।”
शिक्षकको विभागीय कारवाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुहुन्न भन्ने माग महासङ्घको छ । त्यसरी अधिकार दिँदा स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजनीतिक पूर्वाग्रहीका आधारमा शिक्षकलाई कारवाही गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने तर्क गरिएको छ ।
शिक्षक बर्खास्ती स्थानीय तहले गर्नुहुन्न भन्ने अडानमा महासङ्घले धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उनले शिक्षक बर्खास्ती शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरिए आफूहरूलाई अस्वीकार्य हुने बताइन् ।
