त्रिविको बजेट र बेरुजुको आकार उस्तै

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका १२१ निकाय मध्ये ११२ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा यस वर्षसम्म रू.२ अर्ब २२ करोड २० लाख ९२ हजार पेश्की बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियम, २०५० मा तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फस्यौट नगरेमा कारबाही गरी ब्याजसमेत असुल गर्ने व्यवस्था भए पनि सो नियमको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

समयमा नै पेश्की फर्छ्योट गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष ०७७-७८ सम्म त्रिविको बेरुजु २४ अर्ब २६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । त्रिविले आव २०७९–८० का  लागि  २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपियाँको बजेट ९३ औं सभाबाट पारित गरेको छ । बजेट र बेरुजुको अनुपातमा खासै अन्तर छैन ।

शैक्षिक वर्ष २०७८–७९ मा १३९ दिनभन्दा बढी तालाबन्दीमा पर्यो ।  विभिन्न दल सम्बद्ध विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूले लगाएको तालाले विश्वविद्यालयले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्यो । शिक्षक–विद्यार्थीले विभिन्न माग राख्दै ताला लगाए पनि प्रमुख मुद्दा भने पदाधिकारी नै केन्द्रबिन्दुमा  परे ।

त्रिविका  आंशिकलाई करार, करारलाई स्थायी हुनु पर्ने तथा  विद्यार्थीको तारोका रुपमा पदाधिकारी पर्दै आएका छन् । तर आज सम्म अलपत्र परेको त्रिविको भौतिक सम्पति विचैलियाका कारण उत्पादन शून्य हुँदा समेत शिक्षक विद्यार्थी तथा सरोकारवालाले देख्न सकेका छैनन् । त्रिवि आफैं पनि यसको व्यवस्थापनमा निरीह बनेर बसेको छ । उच्च शिक्षाको करिब ७८ प्रतिशत भार बोक्दै आएको त्रिवि  आर्थिक रुपमा हरेक वर्ष धारासायी हुँदै गए पनि सरोकारवालको ध्यानजान सकेको छैन ।

३८ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, विश्वविद्यालयले यो वर्ष सरकारी अनुदान रू.१० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख र आन्तरिक आय रू.११ अर्ब ४१ करोड ६ लाख समेत रू.२१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेकोमा अनुदान रू.१० अर्ब ५९ करोड ४८ लाख र आन्तरिक आय रू.५ अर्ब ४ करोड १२ लाख (लक्ष्यको ४४.१८ प्रतिशत) समेत रू.१५ अर्ब ६३ करोड ६० लाख प्राप्त गरी रू १३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख खर्च गरेको छ । आन्तरिक आयले ३८ प्रतिशतमात्र खर्च धानेको स्थिति छ । त्रिविको आन्तरिक आयको ५६.५५ प्रतिशत खर्च शिक्षक तथा कर्मचारीको अवकाश सुविधामा खर्चदै आएको छ ।

खर्चको अनुपातमा आम्दानी घट्दै गएकाले व्यभार बढ्दै गएको छ । लामो समयदेखि शुल्क नबढेको तथा थप आयस्रोतको व्यवस्था गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

१३ जना छात्रवृत्तिमा र ५६ जना आफै पढ्न गए

प्रतिवेदनअनुसार त्रिविले यो वर्ष मात्र विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३० अनुसार १३ जना शिक्षकलाई छात्रवृत्तिमा ५६ जना शिक्षकलाई आफ्नै खर्चमा अध्ययन बिदा दिएको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्न जाने शिक्षकलाई पनि तलबी अध्ययन बिदा दिएको छ । विगतका वर्षमा  अध्ययन बिदामा  गएका शिक्षकहरूको विवरण भने अद्यावधिक गराएको छैन । अध्ययन बिदामा  गएका  पुराना शिक्षक कहाँछन् त्रिविले खोज्न सकेको छैन ।

आम्दानी नै नदिने जग्गा

विश्वविद्यालयको आम्दानीका स्रोतको रुपमा अनुदान, र सम्बद्ध कलेज तथा विद्यार्थीले तिरेको शुल्क नै हो ।  त्रिविसंग यसका अलावा सयौं रोपनी जग्गा छ । सो जग्गामा अहिले विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिले हडपेर बसेका छन् । उक्त जग्गाबाट त्रिविले आम्दानी हात पार्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री नै संरक्षक भएको संस्थाको जग्गा अहिले पनि अर्कैको हितका लागि उपभोग भइरहेको छ । यसबाट त्रिविले प्रतिफल लिन सकेको छैन ।

त्रिवि केन्द्रीय परिसरमा नै विद्यार्थीका लागि भनेर छात्रावास बनाइएको थियो । उक्त छात्रवासमा अहिले ‘ग’ ब्लकमा ललितकला क्याम्पस र ‘घ’ ब्लकमा कीर्तिपुर आँखा अस्पताल बसेको छ । 

केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा नै ११३ रोपनी जग्गामा  ल्याबेटोरी स्कुल छ । २०५७ साउन १३ मा १५ वर्षको लागि  सम्झौत गरेर दिएको  सो विद्यालयबाट पनि त्रिविले जग्गा भाडा समेत पाउँदैन ।

त्यस्तै, त्रिपुरेश्वरस्थित साविकको जनप्रशासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक केन्द्र भवन निर्माण गरी ३२ वर्ष प्रयोग गर्नेगरी लिजमा दिन एक व्यवसायीसँग २०५९ माघ २ मा सम्झौता भएको देखिन्छ । सम्झौता अनुसार प्रत्येक महिनाको घर भाडा महिना शुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाई सक्नुपर्ने र समयमा नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

व्यवसायीले २०६४ बैशाख देखि २०७८ आषाढसम्म रू.१ करोड ६७ लाख बुझाउन बाँकी देखिएको भए पनि त्रिविले लिन सकेको छैन ।  रोकारवाला निकाय मौन छ ।

वाग्मती नदीको किनारामा रहेको १३ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरिरहेको छ । एक क्लबलाई २०७२ वैशाख २८ देखि ३ रोपनी र एक संघलाई २०७२ असार २ मा १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएकोमा ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको छैन् ।

त्रिविको स्वामित्वमा भरतपुर महानगरपालिका १५ मा रहेको २९४ बिगाह १५ कट्ठा १ धुर जग्गामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ ।

उक्त जग्गामध्ये २० बिगाह ६ कट्ठामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको २०७४ वैशाख ७ को निर्णयका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भरतपुर महानगरपालिका र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच २०७५ असोज ७ मा सम्झौता गरेको उल्लेख गरी क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको  भनिए पनि सो सम्झौतामा त्रिविले हस्ताक्षर गरेको छैन ।

विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको भौतिक सम्पत्तिको खोज, सङ्कलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार त्रिवि र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको  छ ।

जसमध्ये, ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार रहेको छ । अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको उल्लेख छ ।

समितिले ती जग्गामध्ये अधिकांशमा सीमा अतिक्रमण गरी कव्जा गरेको, नियमित रूपमा कूत तथा भाडा नउठेको तथ्य औंल्याएको छ ।

भोगचलनमा रहेतापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभइ अरु नै प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोग गरिएको छ ।

ती जग्गाबाट आउने आम्दानीबाट त्रिविको उन्नयका लागि धेरै काम गर्न सकिने भए पनि सरोकारबालाले ध्यान नदिनु तथा शिक्षक विद्यार्थीको ध्यान पदाधिकारीको कुर्सीमा  मात्र जाँदा त्रिविको भौतिक सम्पत्ति अलपत्र परेको छ । त्रिविको आफ्नै सम्पत्ति व्यवस्थापन गरी शिक्षक विद्यार्थीलाई राहत दिन सकिने कार्यक्रम ल्याउन सकिने भए पनि त्रिविको रचनात्मक विकासमा  सरोकारवाला निकाय मौन रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

सरकार परिवर्तन हुने बितिकै विभिन्न माग राख्दै सत्ता पक्षकै दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनले त्रिवि पदाधिकारी कक्षमा  तालाबन्दी गर्न पछि नपरेपनि आफ्नै जग्गा बर्सैदेखि अलपत्र पर्दा कुनै विद्यार्थी संगठनले आवाज सम्म उठाउन सकेका छैनन् ।