नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची राखिएको छ । धारा ५७ को उपधारा (४) धारा २१४ को उपधारा (२) धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) संग सम्बन्धित रहेर संविधानले स्थानीय तहको अधिकारको सुनिश्चितता गरिदिएको छ ।
उक्त अधिकारको सूची नं. ८ मा आधारभूत तह र माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको छ ।
संघीयता लागु भएको दुईदशक लाग्न लाग्ला समेत शिक्षा सरोकारवालाहरू अधिकारको वाडँफाट भएन भनेर चिच्याइरहेको अवस्था छ । दलको सत्ता लिस्साको खेलका कारण संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनेअतोपत्तो छैन । शिक्षा व्यवस्थापन लथालिंग हुँदै गएको छ । संघीयता लागु भएयता वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्ष बनेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने आफैंलाई पनि विश्वास नभएर आफ्ना छोराछारी निजीमा पढाउने गरेका छन् ।
एकाध शिक्षक प्रधानाध्यापकले सुधारेका सामुदायिक विद्यालय बाँहेक अन्यको अवस्था अस्तव्यस्त नै छ । समुदायको चासो सामुदायिक विद्यालय सुधारमा जान सकेको छैन । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा श्रमिक मजदुरका छोराछोरी मात्र पढ्छन् । सामुदायिक विद्यालय भन्ने बितिकै गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय भन्ने मानसिकता छ ।
संविधानतः विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र जिम्मेबारी पाएको स्थानीय सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिले नै सामुदायिक विद्यालयलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । ७५३ ओटै स्थानीय सरकार तथा प्रतिनिधिहरू मध्ये एकाध मान्छेका छोराछोरी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् । दुरदराजका जनप्रतिधिले समेत बजार तथा सहरका निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।
केही पालिकाले आफ्नो कार्यपालिकाको बैठकमा नै निर्णय गरेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम उद्घोष गरे पनि कार्यान्वयनमा केही प्रतिनिधिले मात्र ल्याएका छन् । भने, केही सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनै पर्ने बाध्यकारी नियम खारेज गर्न माग गर्दै यस अघि नै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेका छन् ।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय फागुन पहिलो हप्ता मात्र गरेको छ ।
गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले आगामी शैत्रिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने निर्णय गरेको अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए । गाउँपालिकामा ३२ जनप्रतिनिधि छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका छ ओटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् ।
पैयूँ गाउँपालिकाले पदाधिकारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नियम ल्याउन लागेको छ। गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले आगमी शैक्षिक सत्र २०८० देखि सरकारी विद्यालयमै पदाधिकारीका छोराछोरीलाई पढाउन पठाउनुपर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत यज्ञप्रसाद लामिछानेले बताए।
बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउने गरी चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यकममा घोषणा गर्यो । तर कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले रुपा गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति २०७५ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
त्यस्तै स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले २०७५ सालको सुरुमै शिक्षा शाखाको सिफारिसमा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय गर्यो । तर, सोही पालिकाका वडा नम्बर ९ का जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान डिल्लीराज आचार्यले उक्त निर्णयले आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक संकुचन गरेको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
सर्वोच्चले पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने गरी आदेश दियो । त्यसपछि केही दिन अघि मात्र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने निर्णय गर्यो ।
गत असोज २३ गते मात्र पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका २०७७ सालदेखि नै मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालीकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने नीति लिएको छ ।
२०७६ सालमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुल पढाउने भन्दै सपथ खाए । तर पढाएनन् ।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्न नपाउने निर्णय २०७५ वैशाखमा गर्यो । यो पालिकामा पनि सबै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाएको अवस्था नभएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति २०७५ सालमा नै लिए पनि अहिलेसम्म आंशिक मात्र जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ्दै आएका छन् ।
इलामको माईजोगमाइ गाँउपालिकाले छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा नपढाउने कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिको तलब कट्टा गर्ने निर्णय त गर्यो तर पूर्णरुपमा पालना गर्न सकने ।
केही पालिकाका जनप्रतिनिधिले निर्णय नै गराएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरेका छन् । भने धेरै स्थानीय तह यस विषयमा मौन् नै देखिएका छन् ।
उपत्यकाका आंशिक जनप्रतिनिधिका छोराछोरी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । ती पनि नमुना विद्यालयका रुपमा विकास भएका, पूर्वाधार र सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा सिट क्षमता नभए पनि अन्यलाई अवसरबाट बञ्चित गराएर भर्ना गरिएका छन् । अधिकांशका छोराछोरी सुविधा सम्पन्न ठुला निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
उपत्यकाका तीन जिल्लाका ५० जना जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधिमुलक कुराकानी गर्दा २.०९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिका छोरोछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् भने ९७.०१ प्रतिशत जनतिनिधिका छोराछोरी काठमाडौं भक्तपुर तथा ललितपुरका नाम चलेका विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । ती मध्ये १६ प्रतिशत जनप्रतिनिधिका आफ्नौ लगानीका निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यी बाहेक अन्य केही पालिकाले शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिकमा पढाउने निर्णय गरेपनि निर्णय एकातिर व्यवहार अर्कैंतिर हुने गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको एक वर्ष पुरा भयो । शिक्षक अझै मयर्दाक्रमकै लडाइमा छन् । स्थानीय सरकारको नियन्त्रणमा नबस्ने, तत्काल संघीय शिक्षा ऐन चाहियो भन्दै कराइ रहेका छन् । सरकार सत्ता टिकाउने खेलमा व्यस्त छ सुन्दैन । संघीय शिक्षा ऐन छैन । तथापि केही स्थानीय तह स्वतस्फुर्त तरिकाले शिक्षामा राम्रो गरिरहेका छन् भने केही शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई बोझ मानेर आफ्नो राजनैतिक आस्था भन्दा बाहिरका शिक्षकलाई सरुवा गर्न व्यस्त भएको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही दिन अघि शिक्षापत्रकार समूहको कार्यक्रममा बताए ।
