आर्थिक सर्वेक्षण २०७८–७९ का अनुसार शैक्षिक सत्र २०७८ मा ३० हजार ७ सय १८ सामुदायिक र ५ हजार ८ सय १३ संस्थागत गरी जम्मा ३६ हजार ५ सय ३१ बालविकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । चालु शैक्षिक सत्रमा ६ सय ७९ बालविकास केन्द्र थप भएका छन्। संस्थागत रूपमा सञ्चालित बालविकास केन्द्ररपूर्वप्राथमिक कक्षाको सङ्ख्या भने ५ सय ९८ ले घटेको छ। संस्थागत बाहेकका बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्तालाई सरकारले नै पारिश्रमिक दिन्छ ।
सुरुमा अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकबाट काम सुरु गरेका सहजकर्तालाई सरकारले लामो समयसम्म मासिक ६ हजार रुपियाँका भरमा काम लगायो । सामुदायिक विद्यालयमा नै सञ्चालन भएका बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्तालाई अधिकांश विद्यालयलले माथिल्लो कक्षाको पनि जिम्मा लगाए । तर, उनीहरूको लामो समय हातमा पर्यो मासिक ६ हजार रुपियाँ ! रु. ६ हजारमा एकजोर कपडा पनि नआउने समयमा उनीहरूले त्यतिमा नै काम गरिरहे ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०७६कार्तिक १८ मा स्वीकृत भयो । नीति १०.को २ मा प्रारम्भिक बालविकास कक्षा र बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरूको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी हाल कार्यरत बालविकास शिक्षकहरूलाई योग्यतामा आधारित वृत्ति विकास र स्तर वृद्धिको अवसर प्रदान गर्ने भन्ने लेख्न भ्यायो । सोही नीतिको १० को.२ को ४ मा ‘प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकलाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम न्यूनतम् पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्ता शिक्षकको कार्यसम्पादनको आधारमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, चालु वर्षको बजेट भाषणमा ‘प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिक र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रु. १५ हजार न्यूनतम १५ हजार उपलब्ध गराउने, यसमा संघीय सरकारको दायित्व ८ हजार र नपुग रु. ७ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहबाट व्यर्होने घोषणा गर्यो । नीति नियम र बजेटले बालविकास सहजकर्ताहरूको माग केही हद सम्म पुरा गर्यो तर पनि बालविकास सहजकर्ताको माग सम्बोधन हुन सकेन । अहिले पनि बालविकास सहजकर्ताहरू प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकहरूलाई स्थायी तहबाट हटाएर पूर्ण रूपमा संघीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था गरियोस्, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यालय संरचनामा (०–१२) भित्र कायम गरी कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा सुविधा गणना हुने गरी एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रक्रियामा लगियोस्, बालशिक्षकहरू अवकासमा रहँदाको अवस्थामा उपदान रकमको थालनी गरियोस्, सबै सामुदायिक विद्यालयका बालविकास केन्द्रहरूलाई आधुनिक प्रविधिसहित स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाइयोस्, सबै शिक्षकहरूले पाउने बिदा सरह इसीडी शिक्षकहरूको बिदा सुनिश्चित गरियोस्, दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था, इसीडी शिक्षकहरूलाई अरू राष्ट्रसेवकहरू सरह सेवा र सुविधाको व्यवस्था गरियोस् भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ विच भएको सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरूले सडक आन्दोलन सम्म पुगेका छन् । सरकारको केही सान्त्वना पछि आन्दोलन त रोकियो तर निष्कर्ष के त ?
विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा अध्यापन गराउने शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) ले पनि आन्दोलन गरिरहेको छ । करिब ३० वर्ष सम्म अध्यापन गराएका शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट मावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने माग सहित हिस्टुनले आन्दोलन नै गर्यो । त्यो पनि आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले ओझेलमा पर्यो ।
दलहरूको कुरा गर्ने बानी एकातिर छ भने काम गर्ने शैलि अर्कातिर नै हुने गरेको छ । अव चुनाव आउन ४ दिन मात्र बाँकी छ । दलहरू आआफ्ना प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सङ्घीय शिक्षा ऐन एक वर्ष जारी गर्ने भनेको छ । अबको एक वर्षमा ऐन जारी गर्न सक्ने काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा दुईवर्षभन्दा बढी सरकाहुँदा किन जारी गर्न सकेन सरोकावालमा प्रस्त चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरुका समस्याको समाधान गरिने पनि प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । स्मरण रहोस् शिक्षा नीति, २०७६ पनि माओवादीको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय भएको बेला सार्वजनिक गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, नेकपा एमालेले शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने छ, अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौतारिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराइने भनेको छ ।
अन्य सानादलले पनि शिक्षकका कुरा आफ्ना प्रतिवद्धता पत्रमा उठाएका छन् कति पुरा गर्छ कति अधुरा नै छाड्छन् हेर्न बाँकी नै छ ।
विभिन्न वर्ग समूहमा विभक्त शिक्षकहरू अहिले मर्यदाक्रम नपुगेको भनेर विद्रोह गरिरहेका छन् । झापाको गौरादह स्थायी घर भएका दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ८ को क्षत्रवती माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक निरबहादुर बरालले खुलेर नै आफू निर्वाचनमा जान नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
प्रावि प्रथम श्रेणीमा कार्यरत शिक्षक बराललाई दोलखाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सोही जिल्लाको भुसाफेदामा रहेको नवीन माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र ‘ग’ मा सहायक कर्मचारीको जिम्मेवारी दिएपछि उनले यो विद्रोह गरेका हुन् ।
उनले निर्वाचन कार्यालयले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भन्दै २७ कार्तिकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गरे ।
प्रावि प्रथम श्रेणीको शिक्षक निजामति कर्मचारीको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् छैटौं तह अधिकृत बराबरको हो । त्यसैले पद अनुसारको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उनले निर्वाचनमा खटिन अस्विकार गरे ।
अन्य शिक्षकले पनि मर्यदाक्रम नमिलेको भन्दै चित्त नबुझाए पनि न्यून शिक्षकहरू विद्रोहमा उत्रिएका छन् भने केही खिन्न हुँदै आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न लागेका छन् ।
त्यस्तै कैलालीमा मावि तृतीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरू हरिदत्त भट्ट,मनोजकुमार जोशी, सुवोधकुमार शर्मा, र बलिभद्र देवकोटाले पनि निर्वाचनमा ‘सहायक कर्मचारी’ मा खटाइएको प्रति असन्तुष्टि पोख्दै निर्वाचनको जिम्मेवारीबाट हटाउन पत्र लेखेका छन् ।
भाषामा शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो शिक्षा भन्ने तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन स्थल विद्यालय तथा कक्षाकोठाको सम्पूर्ण जिम्मेबारी पाएका शिक्षकलाई उपेक्षा गरेर दल तथा सरकारले कस्तो राज्य निर्माण गर्छन् सोच्ने बेला पक्कै आएको छ ।
