आंशिक शिक्षकको एक समूहको घेराबन्दीमा त्रिवि पदाधिकारी कक्ष । आंशिक शिक्षकले भर्चुअल कक्षा बन्द गर्दा आङ्गिक क्याम्पसमा अनलाइन पठनपाठन समेत अवरुद्ध छ । दुई वर्षपछि सञ्चालनमा आएको प्रथम वर्षको परीक्षामा आंशिक शिक्षकको असहयोगका कारण विभिन्न केन्द्रमा परीक्षा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी भवनमा गत साउन ९ गते यता एउटा प्रवेशद्वारामा तीन वटासम्म ताला झुण्ड्याइएको छ । आंशिक प्राध्यापकहरुले अहिले भर्चुअल कक्षा बन्द गरेका छन् । महामारीका कारण दुई वर्ष देखि हुन नसकेको त्रिविका विभिन्न संकायको परीक्षामा असहयोग गर्दै आएका छन् ।
त्रिविको उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरसहित सेवा आयोगको कार्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पशुपति बहुमुखी क्याम्पसमा आंशिक प्राध्यापक संघर्ष समितिले ताला झुन्ड्याएको छ । यसलाई खोल्ने पहल भएको छैन । विगतमा गरिएका गलत कदमले त्रिवि आफैं फस्दै गएको छ । २०७४ सालमा तत्कालीन कुलपतिले १ हजार ४२० आंशिक प्राध्यापकलाई करार दरबन्दी कायम गराउने निर्णय गर्यो । सो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन दवाव दिने उद्देश्यले संर्घष समिति आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
समान कामको, समान ज्याला” भन्ने नारालिएर १५ वर्ष अगाडिदेखि आंशिक प्राध्यापकहरुले समय समयमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । संघ र त्रिविका पदाधिकारीका बिचमा पटक पटक वार्ता भएको भएपनि सम्पूर्ण माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन गरिरहेने संर्घर्ष समितिको दाबी छ ।
त्रिवि र आंशिक प्राध्यापकका विच २०७७ पौष २४ को भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको संर्घष समितिको दावी छ । त्रिवि सेवा आयोगले २०७७ फागुन ९ गते स्थायी प्राध्यापकका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा विज्ञापन गरी साउन १ मा परिक्षार्थीको नामावली प्रकाशन गर्यो साउन ९ गते परीक्षाका कार्यक्रम सर्वजनिक गर्यो । तत्काल परिक्षा स्थगित गरी आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै त्रिवि सेवा आयोगमा छलफल हुँदा हुँदै संघर्ष समितिले पदाधिकारी कार्यकक्ष र सेवा आयोगमा तालाबन्दी गरेको त्रिविका पदाधिकारी बताउँछन् ।
विना सर्त आंशिकलाई करार गरिनुपर्ने भन्ने संघर्ष समितिको माग पुरा गर्न पनि प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने, यसका लागि परीक्षा पास गरेर आउनु पर्ने त्रिविका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
विगत सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएसम्म ताला नखोलिने संर्घष समितिका संयोजक गोकुल लिम्बुले बताए । विगतमा१ हजार ४२० आंशिक, करिब५ सय आन्तरिक तथा वाँकी कोर्स करारगरी करिब २हजारलाई करार सेवामा समेटेपछि मात्र आफ्नो आन्दोलन स्थगित हुने उनले बताए । यस्तै करिब२२ सयको संख्यामा रहेकाकरार शिक्षक करिब ४ सयको हाराहारीमा रहेका दोहोरो सेवा सुविधामा रहेकालाई हटाएर करिब २ हजार शिक्षकलाई करार गराउने उद्देश्यले आन्दोलन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, योजना निर्देशनालय, कानुनी सल्लाहकारको कार्यालय, रेक्टर कार्यालय मातहतको अनुगमन निर्देशनालय, अनुसन्धान केन्द्र लगायततका कामबारबाही विगत एक सातादेखि ठप्प छ । रजिस्ट्रार मूलगेट नै बन्द हुँदा वन विज्ञान अध्ययन संस्थान र विज्ञान प्रविधि अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्य अबरुद भएको छ ।
आंशिक प्राध्यापकहरूले अहिले भर्चुअल कक्षा समेत बन्द गरेका कारण ६० भन्दा बढी आंगिक क्याम्पसको अनलाइन पठनपाठन हुन सकेको छैन । त्रिविमा आंशिक प्राध्यापक राख्ने प्रावधान संगै करिब १५ वर्षदेखि त्रिविका आंशिक प्राध्यापक प्रतिपिरियड ३ सय रुपियाँका दरले पढाउँदै आएका छन् । त्रिविले आंशिक प्राध्यापकलाई शोषण गर्दै आएको आन्दोलनरत पक्षको धारणा छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०७४ वैशाखमै दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको भए पनि अर्थले आर्थिक भार बढ्ने भन्दै स्वीकृति दिएको छैन ।
आंशिक प्राध्याकहरुलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्र्ने भन्दै त्रिविले सेवा आयोग मार्फत करार सेवा प्रवेशका लागि आवेदन आह्वान गर्यो । तर, यो कदमलाई आंशिक प्राध्यापकहरुले विरोध नै गरे । ‘कुलपति, उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी र राजनैतिक दम्भका भरमा शिक्षण सेवामा प्रवेश गर्ने झोले नेताले गर्दा त्रिवि सेवा आयोग अक्षुण हुन सकेन ।’ सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका समाजशास्त्रका एक परीक्षार्थीले भने, ‘सेवा आयोगमा आफैंमा विश्वसनीय छैन, आफ्नालाई जागिर खुवाउन जस्ता सुकै कसर बाँकी राख्दैन, क्षमता भन्दा पनि पहुँचका भरमा आंशिक सेवामा प्रवेश गरेका शिक्षको हठले गर्दा स्थापनाकाल देखि नै त्रिवि राजनैतिक भर्ति केन्द्रमात्र भयो, अनुसन्धान केन्द्र हुन सकेन ।’
‘आंशिक शिक्षकलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गरी अबदेखि त्रिवि सेवा आयोगले पनि स्थायी शिक्षक मात्र नियुक्ति गर्नु पर्ने यसका लागि पदाधिकारी समेत प्राज्ञिक क्षेत्रका नियुक्त गरी त्रिविलाई साच्चै अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु पर्ने अर्का परीक्षार्थी बताउँछन् । ‘शिक्षण पेसा विद्यालय तहको होस् वा विश्वविद्यालयको यसमा प्रवेश गरी विभिन्न खालका आन्दोलन गरेर स्थायी हुने चलन छ, क्षमताको प्रर्दशन गर्ने होइन ।’ उनी भन्छन्, ‘कुलपति परिवर्तन हुने बितिकै आन्दोलन हुन्छ, केहीको माग सम्बोधन हुन्छ केहीको छायाँमा पर्छ फलस्वरुप हामी विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र सिरानीमा हाल्न बाध्य हुन्छौं, सेवा प्रवेशको अवसर नै पाउँदैनौं ।’
सेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षा उत्तीर्ण भएका आंशिक शिक्षकलाई ऐन अनुसार व्यवस्थापन गर्दै लगिने उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले बताए ।
