विशेषगरी शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै सरकारले घोषणा गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा’ लिने युवा न्यून देखिएका छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अहिले सम्म १५२ जनाले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ७ करोड ९८ लाख ७३ हजार रुपियाँ कर्जा स्वीकृत भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै ६ करोड ५६ लाख १९ लाख रुपियाँ स्वीकृत हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैङ्कका लागि ५०० र विकास बैङ्कका लागि ३०० जनाको कोटा तोकेको छ।
प्रक्रिया झन्झटिलो
गुल्मीकी चन्दा कार्की स्नातक सकेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं आइन् । गत वर्षदेखि नै उनले सरकारले प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने समाचार सुन्दै आएकी थिइन् । काठमाडौंमा राम्रो डिग्री हासिल गरेर ऋण तिर्न विभिन्न बैङ्कमा धाएको भए पनि सहजै ऋण नपाएको उनले गुनासो गरिन् । सरकारी तथा निजी बैङ्कमा धाए पनि कोहीले माथिबाट निर्देशन नआएको, निर्णय नभएको भन्दै ऋणका लागि पेस गरेको परियोजना प्रस्ताव अस्विकृत गरेको उनले बताइन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेरे काठमाडौंको सीतापाइलामा बसोबास गर्दै आएकी सविना तामाङ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर व्यवसाय गर्ने विचारले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था धाएको भएपनि ऋणको लागि पेस गरेको परियोजना प्रस्ताव कसैले स्विकृत नगरेको उनले बताइन् ।
तेह्रथुम स्थायी घर भई हाल भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नम्बर ४ बसोवास गर्दै आएका भोजकुमार कार्कीले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर प्रदान गर्ने भनिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर कृषि पेसा सञ्चालन गर्न वाणिज्य बैङ्कको शाखा कार्यालयहरूमा धाएको भएपनि कहिले के कहिले के बाहाना गरेर बैङ्कले कर्जा नदिएको उनले बताए ।
बैङ्कले धितो जमानी बस्ने विभिन्न आधार खोज्ने गरेको, विभिन्न वाहानामा आफूहरूलाई उल्झाएको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा दिने घोषणा गरेको भएपनि अहिलेसम्म विद्यार्थीले सहजै उक्त विषयमा कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले ०७५ असोज ११ गते ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ पारित गरेको थियो। उक्त कार्यविधिअनुसार केही विद्यार्थीले ऋण लिएको भएपनि धेरै विद्यार्थीले अहिलेसम्म यो ऋण सुविधा लिन सकेका छैनन् । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सहुलियतपूर्ण कर्जा हो। यो कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थीले तिर्नु पर्ने हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न आनाकानी गर्ने गरेको विद्यार्थीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
स्नातक उत्तीर्ण ४० वर्ष उमेर पुरा नभएका विद्यार्थीलाई यो ऋण प्रदान गर्ने गरिएको छ । शैक्षिक योग्यता भएका बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार हुन सरकारले कर्जाको ब्याजमा मात्र अनुदान दिएको उनले बताए। ब्याजमा अनुदान दिएपछि कर्जा लिनेले पाँच प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्छ।
कर्जा लिन बैङकमा प्रमाणपत्रसहित व्यवसाय परियोजना विकास तयार गरी पेश गर्नुपर्छ। चित्तबुझ्दो व्यवसाय परियोजना प्रस्ताव पेश गरे व्यवसाय स्थापना गर्न बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । ‘सरकारले दिने अनुदान भनेको ब्याज हो, तर रकम भनेको कर्जा हो।’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘बैङकले अहिले कर्जा दिएर भविष्यमा व्यवसायबाट उठ्न सक्छ भनेर लगानी गर्ने हो।’
पाँच वर्षपछि अनुदान सकिएपछि पनि व्यवसाय चलाउन सक्ने गरी परियोजना प्रस्ताव गर्नेलाई मात्र बैङ्कले ऋण प्रवाह गर्ने गरेको छ ।
विद्यार्थीले २५ लाख रुपियाँ सम्म ऋण लिन पाउने
सरकारले शैक्षिक प्रमाण पत्रको सक्कल प्रति धितो राखेर सात लाख कर्जा दिने व्यवस्थालाई बढाएर चालु आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ देखि बढाएर २५ लाख सम्म दिने घोषणा गरेको छ ।
यो कर्जाको सीमा सात लाखबाट बढाएर २५ लाख रुपियाँ सम्म पुर्याइएको भएपनि अहिलेसम्म न्यून रुपमा भएपनि सातलाख रुपियाँ मात्र लगानी गर्दै आएका छन् । ‘कार्यविधि संशोधन नभएका कारण ०७५ को कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रदान गरिरहेका छौं।’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएका परियोजना प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न हामीले सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।’
योजना
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिन १८ वर्ष पूरा गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। शिक्षित युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले घोषणा गरेको यो कर्जा युवाले कस्तो व्यवसाय गर्ने हो कृषि, उद्योग, सेवा वा अन्य व्यवसाय त्यसको योजना र उद्यमशीलतासम्बन्धी कम्तीमा सात दिनको तालिम लिएको हुनुपर्छ। त्यो तालिम कर्जा लिएपछि पनि लिन सकिने व्यवस्था छ ।
धितो नभएका कारण समयमा कर्जा नतिर्ने जोखिम रोक्न कार्यविधिमा केही कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको बैङकले जानकारी दियो । कार्यविधि अनुसार ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि उनीहरूको बैङकखाता रोक्का गर्ने वा सरकारले दिने नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गराउने सम्मको व्यवस्था गरेको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिमा शैक्षिक युवा स्वरोजगार सँगै विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशीलता, कृषि तथा पशुपंक्षी पालन जस्ता व्यवसाय गर्नेले पनि ऋण पाउने हुनाले बैङक र सरकारबीच उच्च समन्वय जरूरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
युवामा चेतनाको अभावः शिक्षविद् कोइराला
अधिकांश युवाहरूले बिदेसिन प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिने गरेका छन् । धेरै युवाले स्वदेशमै व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्थोपार्जन गर्न सक्ने गरी व्यवसाय गर्न सक्नुपर्ने विज्ञले सुझाए । युवामा व्यवसायिक सिपको अभाव हुँदा समेत लगानीमा समस्या देखिएको हुन सक्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘कर्जा लिएर केही गरौं भन्ने मनाशाय भएका युवाले बजार अभाव झेलिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘दुःख गरेर उत्पादन गरेका सामग्रीले उचित बजार नपाउँदा युवाले कर्जा लिन गाह्रो मानिरहेका छन् ।’
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा ७० हजार उच्च तह अध्ययन गरेका बेरोजगार नागरिक छन् । विश्वका विकसित मुलुकमा बेरोजगार मानिसले खान नै नपाउने हुँदा यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागु हुने गरेका छन् । तर नेपालमा बुबाआमाको पैतृक सम्पत्ति सिधै छोराछोरीले पाउने हुँदा युवामा रचनात्मक सोचको विकास हुन नसकेको शिक्षाविद् कोइरालाले बताए ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि ऋण
उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रर्वाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जासहित व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि पनि कर्जा दिने घोषणा गरेका छ ।
आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि कर्जाका लागि योग्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी ऋण प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपाल सरकारले तोकिदिएका विषयको उच्च शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू एमबीबीएस, आयुर्वेद चिकित्सा, वीडीएस, विपिएच, फार्मेसी, नर्सिङ लगायतका स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू अध्ययनका लागि ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ ।
त्यस्तैगरी इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित विषयहरू सिभिल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, जियोमेट्रिक्स, मेकानिकल, कम्प्युटर आदिका स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू अध्ययनका लागि ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, पशु विज्ञानसँग सम्बन्धित स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू, कृषि विज्ञानसँग सम्बन्धित स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू, अन्य प्राविधिक विषयहरूसँग सम्बन्धित स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तहका विषयहरू अध्ययनका लागि ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
