प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको ६९० औँ दिनमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।
आयोगले गत २०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आफ्नो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको औपचारिकरुपमा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । सरोकारवालाले सो प्रतिवेदन निकैअघिदेखि सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए । जबकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनलाई टेकेर राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ तयार गरी लागु गरेको भन्दै आएको छ ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नामक गैरसरकारी संस्थाले दातृ निकायको सहयोगमा सो प्रतिवेदन छापेको छ । अग्र पृष्ठमा ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ प्रतिवेदन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय काठमाडौँ नेपाल’ भनी उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति नदियुञ्जेल त्यसरी मन्त्रालयको नाममा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न नमिल्ने तर्क मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा १३ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोगमा अध्यक्ष, सदस्यसचिव र आमन्त्रित सदस्य बाहेक २२ सदस्य थिए । तीमध्ये डीआर पौडेलको निधन भइसकेको छ ।
आज रानीपोखरीस्थित दरबार हाइस्कुलको सभा हलमा औफचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सो कार्यत्रममा १३ मध्ये तीन जना सदस्य उपस्थित थिएनन् । अधिकाँश सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समर्थित छन् ।
आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सबै बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि थन्काएर राख्न नमिल्ने तर्क गरे ।
“प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, शिक्षा मन्त्रालय कही पनि प्रतिवेदन छैन । लुकाइयो । कहाँ गयो भन्ने जवाफ राज्यले दिनुपर्दछ” उनले भने, “आयोगका सदस्यहरुले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको इतिहासमै पहिलोपटक हो ।”
उनले आफूहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारलाई सहयोग गरिदिएको जिकिर गरे ।
प्रतिवेदन प्रकाशक संस्था एनसीई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगरिनुलाई सरकारका निमित्त अशोभनीय कार्य भएको र आयोगको प्रतिवेदनको मुलमर्मविपरीत शिक्षा नीति ल्याइएको बताउँदै भने, “लुकाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक काम भएको छ ।”
