सरकारले तामझामका साथ विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (सन् २०२१–२०३०) सुर गरेका छ । पुरानो पुरा नभएको योजनालाई नयाँ नाम दिएर यो कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइस्तर सुधार गरी गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षामा समतामूलक पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ विगत पाँच दशकदेखि विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु भएको भए पनि पुनः यो कार्यक्रमलाई यो याजनाले तामझामका साथ अघि बढाएको छ ।
नेपालमा विद्यालय दिवा खाजा खुवाउने कार्य सन् १९६७ अगस्ट ३० देखि भएको हो । सुरुमा ३७ जिल्लाभित्रका सुविधाविहीन समुदायका बालबालिका पढ्ने विद्यालयबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम पुनः यो योजनाको प्रमुख कार्यक्रमका रपमा अघि सारिएको छ ।
२००८ देखि नगद अनुदानमा आधारित दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।
सन् २००९ देखि सुरु भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाभित्र समावेश भएको दिवा खाजा कार्यक्रम सन् २०१३–१४ देखि सञ्चालनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा स्थापित भएको थियो । योजनालाई कागजी प्रतिवेदनमा सफल भएको मानेर प्रगति प्तिवेदन दातालाईबुझाए पनि यो कार्यक्रमले विद्यालयमा गुणस्तरीय खाजा भने खुवाउन नसकिने विद्यालयको गुनासो कायमै छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ बाट प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५सम्मका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल खुवाउने गरिएको खाजामा अपेक्षित गुणस्तर नभएको र धेरै विद्यालयमा बजारमा पाइने अल्पपोषक चाउचाउ, चिउरा, बिस्कुट आदि खान दिने गरेको पाइएकाले यसलाई सुधार गरी पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिँदा बढी प्रभाकारी हुने निष्कर्ष सहित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मनत्रालयले विद्यालय दिवा खाजा प्रारुप, २०८१ सार्वजनिक गरेको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले स्थानीय कृषि उत्पादन र दिवा खाजाबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न विशेष नीति नै बनाउन सक्ने प्रारूपमा उल्लेख छ । दिवा खाजाका लागि हरेक विद्यालयमा स्थानीय तहमार्फत प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन १५ रुपियाँका दरले रकम प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रत्येक वर्ष फेरिने शिक्षा मन्त्रीलाई प्रगति प्रतिवेद बनाउन सजिलो हुने गरी विभिन्न योजनाले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर विद्यालयले भने आर्थिक अभावका कारण गुणस्तरीय दिवा खाजा खुवाउन नसक्ने बताउँदे आएका छन् ।
मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड यस्तो छ: स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा प्रारुप, २०८१
