विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) कार्यान्वयनमा सात खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । पाँच वर्षे अवधिमा आठ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार विनियोजित बजेटको करिब ९५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको कार्यान्वयन प्रगति समीक्षामा सो जानकारी दिइएको हो । मन्त्रालयले एसएसडीपी सफल भएको दावी गरेको छ ।
एसएसडीपीमा नेपाल सरकारका तर्फबाट ८८.८ प्रगति लगानी थियो भने संयुक्त विकास साझेदारले ७.३ प्रतिशत, अन्य विकास साझेदारले ०.२ प्रतिशत लगानी गरेका थिए भने नपुग बजेट ३.७ प्रतिशत थियो । एसएसडीपीको अवधि (आर्थिक वर्ष २०७३\७४–२०७८\७९)मा कुल विनियोजित बजेटको सबैभन्दा बढी रकम शिक्षकको तलबमा खर्च भएको थियो । आधारभूत तहको शिक्षकको तलब भत्तामा तीन खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ र माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि ६९ अर्ब २७ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो । आधारभूत तहका शिक्षकको तलबमा विनियोजितको ९५.६ प्रतिशत र माध्यमिक तहको शिक्षकको तलबमा ९६.२ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (केन्द्रस्तर)का लागि दुई अर्ब ६१ करोड रुपियाँ, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (जिल्लास्तर)का लागि एक अर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५५ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
कार्यक्रममा यस अवधिमा ४२२ विद्यालयलाई नमुना बनाइएको, ५०६ विद्यालयमा प्राविधिक धार (कक्षा ९–१२) सञ्चालन गरिएको, देशका ७३ जिल्लाका ३१ लाख ९० हजार ३४७ जना विद्यार्थीका लागि खाजा कार्यक्रम लागू गरिएको, छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको, कक्षा १० सम्मका लागि रङ्गीन पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरिएको, विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजीका आठ हजार ८०६ जना शिक्षकलाई पेसागत तालिम प्रदान गरिएको, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप कार्यन्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै १४० विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, शिक्षक दरबन्दी तथा शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका पाँच सय सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न १० लाख रुपियाँका दरले एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराइएको, विद्यालय शिक्षामा कक्षा १० र १२ मा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरिएको लगायतका उपलब्धि हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सिकाइसम्बन्धी नयाँपनको खोजी गर्न आग्रह गरे ।
उनले विद्यालय सिकाइमैत्री हुनुपर्ने र गुणस्तरको मापन सिकाइलाई बनाउनु जरुरी रहेको बताउँदै भने, “विद्यार्थीलाई सिकौँ सिकौँको अवस्था सिर्जना नगरुन्जेल सिकाइ प्राप्त हुनसक्दैन ।”
उनले तीन चार केजीको झोला लिएर विद्यालय लानुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै अब सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अध्यापन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए ।
भाषा आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्रोत केन्द्रलाई भत्काइएको र प्रदेशलाई कुनै जिम्मेवारी नदिइएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीमा उत्साहन नभएको र केन्द्रका कर्मचारीमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले मुलुकमा सञ्चालित सबैभन्दा ठुलो आयोजनाका रुपमा एसएसडीपी पनि रहेको चर्चा गर्दै यसको कार्यान्वयनपछि प्रसस्त पहुँच अभिवृद्धि भएको र तह पूरा गर्ने दरमा सुधार आएको बताए ।
उपलब्धिः
१) सामुदायिक विद्यालयमा कक्षाकोठा निर्माण– ५,९८० विद्यालय ।
२) डिजिटल पुस्तकालय, आइसीटी ल्याब व्यवस्थापन– २,१८१ विद्यालय ।
३) भूकम्पबाट क्षति भएका ७,५८३ विद्यालयमध्ये थप ६६१ विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भई हालसम्म ७,२७५ वटा भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
४) थप १,०१२ वटा विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको ।
५) शिक्षक बुढवा– ३,३०९ जना ।
६) खुला पदपूर्ति– १७, २५१ जना ।
७) दरबन्दी मिलानका लागि स्थानान्तरण हुनुपर्ने १२, ८३५ जना शिक्षकमध्ये ९, ९८६ जना शिक्षकको स्थानीय तहभित्र तथा जिल्लान्तर सरुवा गरी मिलान सम्पन्न गरिएको ।
८) कुल २१, ००० शिक्षकका लागि सेवाकालीन पेसागत तालिम सञ्चालन गरिएको ।
९) ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएको ।
१०) विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको ।
