तीन थरिको मिलेमतोमा विदेशी शिक्षण संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डलाई परिवर्तन गर्न लागिएको रहस्योद्घाटन भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारी, उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारी र विदेशी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरुको मिलेमतोमा मापदण्डसम्बन्धी दुई वटा अनुसूचीलाई परिवर्तन गर्न लागिएको तथ्य बाहिर आएको छ ।
विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेको अनुसूची ५ र ७ लाई परितर्वन गर्ने खेल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अनुसूची ५ मा विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई खोलिएका शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मापदण्ड र अनुसूची ७ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन उल्लेख छ । यस खेलमा शिक्षामन्त्रीको निजी सचिवालय र शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु संलग्न छन् । यो निर्णय गराउन अनुगमन समितिका कतिपय पदाधिकारी, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियालाई समेत गुमराहमा राख्न गिरोह सफल भएको छ । यस कार्यमा एक जना बिचौलिया खडा गरिएको छ र उनीमार्फत् करोडौँ रकम उठाइ यो कार्य पहिलो चरणमा फत्ते गराउन सफल भएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर नेपालमा ८२ वटा शैक्षिक संस्थाले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकाँशको न्यूनतम मापदण्ड पुगेको छैन । हाल रहेको मापदण्ड कायम रहेमा अधिकाँश बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि रातारात अनुसूची नै परिवर्तन गर्न लागिएको हो । मापदण्ड परिवर्तन गरिएपछि मापदण्ड नपुगेर पनि सञ्चालन अनुमति पाएकाहरुले राहतको साँस फेर्न पाउनेछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ साल मङ्सिर २४ गते अनुसूची ५ र ७ लाई संशोधन गरी कसिकसाउ गर्न खोजेको थियो । सोअनुसार अनुसूची ५ मा उपत्यकाभित्र कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन सय जना अटाउने बहुउद्देश्यीय हल हुनुपर्ने, न्यूनतम उपचार कक्ष हुनुपर्ने, कबुलियतअनुसार १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट कार्यक्रमगतरुपमा कति विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने हो सोको सम्झौताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएका थिए । जबकी त्यसअघि सामान्य मापदण्ड तोकिएका थिए ।
त्यस्तै अनुसूची ७ मा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन फाराममा न्यूनतम ६० अङ्क ल्याउन नसक्नेलाई बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअनुसार मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाले अनुगमन गर्दा थोरैको मात्र ६० प्रतिशत पुग्नसकेको थियो । कक्षा थपका लागि २५ वटा संस्थाको आवेदन परेकोमा थोरैकोमात्र सो पुगेपछि अनुगमनमा गएका पदाधिकारीहरुले शुभलाभ लिई ६० अङ्क पुगाइदिएका थिए । मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरु कसरी ठ्याक्कै ६० अङ्क पुग्यो भन्नेमा चकित परेका छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको निजी सचिवालयका व्यक्तिहरुले आर्थिक लाभ लिएर कक्षा थपको अनुमति दिएका थिए भने अहिले नौ वटाको फाइल शिक्षा सचिव समक्ष सदरका लागि पुगेको छ । अनुसूची ७ मा २०७६ साल मङ्सिर २४ अघिको जस्तै आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थामात्र उल्लेख गरिदिने व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गरिँदैछ । यसो भएमा न्यूनतम अङ्क पु¥याइदिनुपर्ने झन्झटबाट मन्त्रालय मुक्त हुनेछ ।
तत्कालिन शिक्षामन्त्री पोखरेलको पालामा यस्ता कलेजहरुले बुझाउनुपर्ने कर १५ प्रतिशतलाई घटाएर दुई प्रतिशतमा पु¥याउन फाइल अगाडि बढाइएको थियो । यसमा बिचौलियामार्फत मोटो रकम सङ्कलन गरिएको थियो । तर बीचैमा मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सो कुरा थन्कियो । यस कार्यमा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका पदाधिकारीहरु ज्यान छोडेरै लागेका थिए ।
यस्ता कलेजमा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षाका पदाधिकारीको सिफारिसमा आफन्तहरु छात्रवृत्ति पाइ अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रायः कुनै पनि संस्थाले १० देखि २० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छैनन् । निर्देशिकामा नै स्वदेशी लगानीका कलेजले १० र विदेशी लगानीका कलेजले २० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कलेजले यसरी छात्रवृत्ति नदिएको पूरापूर जानकार भए पनि सम्बन्धित शाखाका पदाधिकारीहरु मौन छन् ।
स्वदेशी कलेजका सञ्चालकहरुले आफूहरुलाई विद्यार्थी सङ्ख्याको कोटा तोकिए पनि विदेशी सम्बन्धन लिएका कलेजलाई कोटा नतोकेर शिक्षा मन्त्रालयले अन्याय गरिरहेको गुनासो निकैअघिदेखि गर्दै आएका छन् । यस्ता कलेजले जति पनि सङ्ख्यामा भर्ना लिन पाउने व्यवस्थालाई हटाउनै पर्ने माग बढिरहेको छ ।
विगत तीन वर्षदेखि यस्ता कलेजको नवीकरण भएको छैन । नियम खुकुलो पारेर ती कलेजलाई नवीकरण गरिदिने खेल पनि यसैअन्तर्गत हुन लागेको थाहा भएको छ ।
दुई वर्ष नबित्दै निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणका बारेमा जिज्ञाशा राख्दा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले आफू यस मामिलामा जानकार नभएको जवाफ दिए ।
राट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा उच्चस्तरीय मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समितिका सदस्य डा. उषा झाले मन्त्रालयले यसरी अनुमति नदिई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्दछ भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउँदै भनिन्, “अनुसूची लचिलो बनाउने कुरामा हामीहरुको आपत्ति छ । त्यस बारेमा बुझ्नेछु ।”
