शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू शिक्षा विकास निर्देशनालय’ र ‘मानव संसाधन विकास केन्द्र’ नहटाउन नेपाल शिक्षक महासंघले माग गरेको छ ।
शिक्षकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा पेसागत विकाससँग सम्बन्धित त्यस्ता कार्यालयहरू सूचीमा नराखिनुले कर्णाली प्रदेश सरकारको विद्यालय शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीप्रतिको संवेदनहिनता प्रदर्शन गरेको भन्दै नहटाउन माग गरेको हो ।
“वि।सं।२०८० माघ १० गते प्रकाशित खण्ड ६ सङ्ख्या १३ कर्णाली प्रदेशको राजपत्रको भाग २ अनुसूची–१९नियम २को खण्ड ९ख० सँग सम्बन्धित० मा रहेका कार्यालयहरूको सूचीमा शिक्षा र शिक्षकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने त्यस प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू शिक्षा विकास निर्देशनालय’ र ’मानव संसाधन विकास केन्द्र’ नराखिएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै कार्यालयहरू यथावत् कायम राख्न कर्णाली प्रदेश सरकार समक्ष माग राख्दै यस्ता कार्य हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । महासङ्घले कार्यालय हटाए शिक्षक–कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
