कक्षा १ मा भर्ना भएका १४.९ प्रतिशत बालबालिका बिचैमा हराएका छन् ।कक्षा ८ सम्म पुगेका ८५.१ प्रतिशत बालबालिका मध्ये कक्षा १० सम्म पुग्दा ६६।१ प्रतिशत मात्र हुने गरेका छन् । यसको बिचमा १९ प्रतिशत बालबालिका हराइसकेका छन् । त्यसैगरी कक्षा १२ सम्म पुग्दा ३३ प्रतिशत बालबालिका हराएका छन् । यिनीहरूको साक्षरताको अवस्था कस्तो छ कि पुनः निरक्षर भइसके कि !
आर्थिक सर्वेक्षण २०७८–७९ का अनुसार शैक्षिक सत्र २०७८ मा प्राथमिक तह ९कक्षा १–५०, आधारभूत तह ९कक्षा १–८० र माध्यमिक तह ९कक्षा ९–१२० भर्नादर क्रमशः ९६.९ प्रतिशत, ९५.१ प्रतिशत र ५४.३ प्रतिशत रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा १ मा खुद प्रवेश दर ९भर्ना हुने उमेर ५ वर्ष पुरा भएका० ९६।३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ८५.१ प्रतिशत, कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६६.१ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३३.१ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
यो तथ्याङ्क हेर्दा अझै पनि ३.६ प्रतिशत बालबालिकाको जनसंख्या विद्यालयमा पुगेका छैनन् । भने, कक्षा १ मा भर्ना भएका १४.९ प्रतिशत बालबालिका बिचैमा हराएका छन् । कक्षा ८ सम्म पुगेका ८५.१ प्रतिशत बालबालिका मध्ये कक्षा १० सम्म पुग्दा ६६।१ प्रतिशत मात्र हुने गरेका छन् । यसको बिचमा १९ प्रतिशत बालबालिका हराइसकेका छन् । त्यसैगरी कक्षा १२ सम्म पुग्दा ३३ प्रतिशत बालबालिका हराएका छन् । यिनीहरूको साक्षरताको अवस्था कस्तो छ कि पुनः निरक्षर भइसके कि !
अहिले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मा संविधानले स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्पष्ट शब्दमा नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भनिएको छ । तर धेरै स्थानीय तहका विद्यालयमा पनि विचैमा विद्यालय छाड्न् विद्यार्थी ९ड्रप आउट रेट० रोकिएको छैन ।
अधिकांश दलित तथा सीमान्तकृत समूहमा पर्ने बालबालिका अझै विद्यालयको ढोका सम्म पुगेर पनि फर्किएका छन् । विचैमा हराएका पशस्त उदाहरणहरु भेटिन्छन् ।
जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ रोल्पाका अनुसार यहाँका सबै पालिकामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी ड्रप आउट भएका छन् । २०७८ मा रजिस्ट्रेसन भरेका विद्यार्थीमध्ये २०७९ मा आवेदन भर्दा ६ सय ३० जनाले विद्यालय छाडेको पाइएको हो।
रोल्पा नगरपालिकाका ८५ जना अर्थात् १२.३९ प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ छाडेका छन्। १२ माध्यमिक विद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बालकल्याण नमुना माविका ४१ जना विद्यार्थीले पढाइ छाडेका हुन्। सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा १३.१६ प्रतिशतले विद्यालय छाडेका छन्।
त्यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकाका २१.७९ प्रतिशत, गंगादेव गाउँपालिकामा ५६ जना अर्थात् १८.७५ प्रतिशत, माडी गाउँपालिकाका १२ प्रतिशत, सुनछहरी गाउँपालिकाकका १२.४५ थवाङ गाउँपालिकामा १०.६९ प्रतिशत, लुङग्री गाउँपालिकाका १०.७४ प्रतिशत, प्रतिशतले परिवर्तन गाउँपालिकामा ८.१० प्रतिशतले विद्यालय छाडेका छन्।
वैदेशिक रोजगारी तथा अवसरको खोजीमा सहर पसेका परिवार र अति विपन्न परिवारका बालकालिकाहरूले विचैमा पढाइ छाड्ने स्थानीयहरू बताउँछन् ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, ६ वर्षदेखि १४ वर्ष सम्मको उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत २०७८ मा ७८ प्रतिशत रहेको छ । भने, १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता प्रतिशत ८८.६ प्रतिशत रहेको छ त्यसैगरी, १५ वर्ष माथिकाको साक्षरता प्रतिशत ५८ प्रतिशत रहेको छ ।
यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा , ६ वर्षदेखि १४ वर्ष सम्मको उमेर समूहका २२ प्रतिशत, ५–२४ वर्ष उमेर समूहका ११.४ र १५ वर्ष माथिका ४२ प्रतिशत निरक्षर देखिएको हो !
सरकारले गत सन् २०१५ सम्ममा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०६५–६६ नेपालमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्यो । सो वर्ष एक अर्ब चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने उद्घोष गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा संघ सरकारले करिब एक करोड रुपियाँ साक्षरता अभियानका शीर्षकमा विनियोजन गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेर यो रुपियाँ खर्च पनि गर्छ तर तीन तहका सरकार भएको देशमा विद्यालय तहको कक्षा निरीक्षण ठप्प छ । प्रधानाध्यापकले जेनतेन गरेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । कति विद्यालय प्रधानाध्यापकमा आएको सकारात्मक ऊर्जाका कारण राम्रामा चिनिएका छन् । कति बामे सर्दै छन् । कति अझै चउरमा–बोरामा बसाएर कक्षा चलाइरहेका छन् । भने, कति अझै ओझेलमा कागको कुहिरो जस्तै हराइरहेका छन् ।
