शिक्षण पेसालाई यसरी मर्यादित र सम्मानित बनाउँ !

सन् २०१८ को नोभेम्बरतिर संसारभर सामाजिक सन्जाल र अन्य मिडियामा एउटा भिडियो भाईरल भयो। एकजना टर्किस एअरलाईन्सका पाइलटले विमान उडाइरहेको बेला थाहा पाए कि विमानमा उनलाई पढाएका शिक्षक पनि यात्रा गरिरहेका छन् । त्यसपछि उनले आफैले उडाइरहेको विमानबाटै उद्घोषण गरे, "आदरणीय यात्रु महानुभावहरु, म तपाईहरुको क्याप्टेन बोलिरहेको छु । आजको दिन निकै महत्वपूर्ण छ किनकि हामीसँग एकजना अत्यन्तै महत्वपूर्ण यात्रु हुनुहुन्छ । उहाँ मलाई पाइलट बनाउने मेरो शिक्षक हुनुहुन्छ । मेरो क्याप्टेन, मेरो गुरु Sadiq Onur, म खुशी छु कि तपाईं आज हामीसँगै हुनुहुन्छ । म खुशी छु कि तपाईं मेरो बुबा अनि गुरु हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण टर्किस एअरलाइन्सको तर्फदेखि तपाईं लगायत सम्पूर्ण शिक्षकलाई "शिक्षक दिवस" को अवसरमा बधाई दिन चाहन्छौ र सुरक्षित यात्राको कामना गर्दछौँ।" पाइलटले यति भने लगत्तै एअरलाइन्सका कर्मचारीहरु हातमा फूलका गुच्छाहरू बोकेर शिक्षकसामु आए। फूलका गुच्छा दिए। सम्मान गर्दै हातमा चुमे। विमानमा रहेका सम्पूर्ण यात्रुहरुले उठेर ताली बजाए। सवैका आँखा खुशी र सम्मानका आँशुले छचल्किए। वृद्द शिक्षकले रुमालले खुशीका आँसु पुछिरहे। माहोल एकछिन भावुक बन्यो।

एउटा शिक्षकले पाएको सम्मानको उत्कृष्ट उदाहरण थियो यो। आजका दिनमा टर्कीमा शिक्षकलाई अत्यन्तै उच्च सम्मान दिइन्छ। नेपालमा भने शिक्षण पेसा अन्य कतिपय पेसाझैँ सम्मानित बन्न सकेको देखिन्न। अग्रजका कुरा सुन्दा, ऐन नियम तथा बिभिन्न पुस्तकहरुमा लेखिएका कुराहरु अध्ययन गर्दा र वर्तमान परिवेश नियालिरहँदा यस्तो लाग्छ अब शिक्षा क्षेत्र सानोतिनो धक्काले सुध्रिनेवाला छैन। शिक्षामा अब ठूलै क्रान्तिको जरुरी देखिन्छ।

विभेद इतिहासदेखि नै

Aristotle ले भनेका थिए:" Teachers, who educate children, deserve more honor than parents, who merely gave them birth; for the latter provided mere life, while the former ensured a good life." एरिस्टोटलकै पालामा अनुभव गरिएको यो कुरा आजका दिनसम्म आउँदा पनि व्यवहारमा देखिएर शिक्षकले पर्याप्त सम्मान पाउन नसक्नु विडम्वनापूर्ण छ । वि.सं १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोष स्थापना गरी सैनिकको सञ्चयकोष कट्टी सुरु गरियो । यो व्यवस्था १० वर्षपछि वि.सं. २००१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका निजामती कर्मचारीका लागि पनि व्यवस्था गरियो । त्यसको ४ वर्षपछि देशैभरिका सबै निजामती कर्मचारीको लागि व्यवस्था गरियो । तर, शिक्षकको बारेमा बेवास्ता गरियो । शिक्षकले अरु कर्मचारीको जस्तै आफूहरुको पनि सन्चयकोष कट्टी गराउन ठूलै आन्दोलन गर्नुपर्यो । निजामतीको कोष कट्टी गर्न सुरु गरेको लगभग ३५ वर्षपछि २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह हुनुभन्दा अघि भएको शिक्षक आन्दोलनबाट कोष कट्टी हुने भयो तर, हास्यास्पद कुरा के रह्यो भने सुरुमा शिक्षकको तर्फबाटको मात्रै जम्मा गरिदिने, सरकारले नथपिदिने भनियो। पछि सरकारले पनि रकम जम्मा गरिदिने निर्णय भयो। सुरुसुरुमा तलबभत्ता, पेन्सन, उपदान तथा औषधी उपचारमा पनि अन्य कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकलाई विभेद थियो रे। यतिमात्रै कहाँ हो र? सरकारले तलब बढाउँदा अन्य कर्मचारीको बढ्ने तर, शिक्षकको नबढ्ने, बढेको तलब भत्ता तथा सुविधा पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अझै केही वर्षअघिसम्म त शिक्षक "राष्ट्रसेवक" भित्र परेका पनि थिएनन्।

शिक्षकलाई अन्य कर्मचारीहरुको तुलनामा विभेदको शृङ्खला पहिलेदेखि नै रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । शिक्षकले हाल पाइरहेको तलब भत्ता , पेन्सन, सन्चयकोष जस्ता सुविधा निकै ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका हुन् भन्ने पनि सुनिन्छ अहिले पनि सबभन्दा बढि सम्मान गरिनुपर्ने शिक्षक र शिक्षालाई नीतिमै विभेद गरिएको महसुस हुन्छ। शिक्षकलाई सम्मानजनक पेसा बनाउन र शिक्षकलाई पेसाप्रति उत्प्रेरित गराइ राख्न नीतिगत रुपमा केके गर्नुपर्ला? शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच सेवा प्रवाहको क्रममा उत्प्रेरणा बढाउने मौद्रिक एवम् गैरमौद्रिक तत्वहरुबीच के के असमानताहरु रहेका छन्? यस सम्बन्धमा कानुनमा गरिएका व्यवस्थामा टेकेर यो लेखमार्फत् केही कुरा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।

विभेद हटाउन र आत्मसम्मान बढाउन यसो गरौँ

नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने मर्यादाक्रममा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उप प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक तथा स्थानीय तहका अधिकृत सहित नेपाल सरकारका अधिकृत स्तरका निजामती कर्मचारीहरु समेत गरी राष्ट्रपतिदेखि जनप्रतिनिधिसम्म समावेश हुँदा शिक्षकलाई समावेश नगरिनु दु:खको कुरा हो। शिक्षकलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटेर शिक्षकको मनोबल उच्च बनाउनुपर्दछ। उत्प्रेरणा जगाउन गैरमौद्रिक तत्वहरुको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ।
विद्यालयदेखि मन्त्रालयसम्म नै निश्चित पदसोपान कायम गर्नुपर्दछ। तोकिएको तह र श्रेणीमा निश्चित समय सेवा गरिसकेपछि इच्छुक शिक्षकलाई शिक्षा अधिकृत तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी हुँदै माथिल्ला पदहरुमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट जान पाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ किनकि सर्पको खुट्टा सर्पले नै देखेको हुन्छ भनेझैँ वर्षौँसम्म विद्यालयमा पढाएको शिक्षकले नै विद्यालयका समस्याको समाधानका बारेमा ठोस कदम चाल्न सक्दछ। निजामती सेवा ऐनको दफा १६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ "निजामती सेवा भन्नाले संसद् सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवासमेत जनाउनेछ" त्यस्तै, सोही ऐनको दफा १०(१) को खण्ड (३) मा भनिएको छ "निजामती सेवाका स्थायी वहालवाला कर्मचारिको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन। (निजामती सेवाको पदमा उम्मेद्वार हुन।) यहाँनेर दफा १६ मा शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १६ नियम ८६ मा रहेको "विद्यालय शिक्षा सेवा" पनि थप्न सकेमा ३५ वर्ष पुगेका शिक्षकलाई शिक्षा अधिकृत हुँदै निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा पुग्ने बाटो खोलिन्छ। यो अवसर शिक्षकलाई अत्यन्त राम्रो प्रेरणा बन्न पुग्छ।
बुँदा नं २ बमोजिम गर्न नसके वा नचाहेमा विद्यालय शिक्षा सेवालाई पनि लोकसेवा आयोग अन्तरगतको एउटा छुट्टै सेवा बनाइनुपर्दछ। यसो पनि नगरिए संविधानमा संशोधन गरेर शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि संवैधानिक अङ्ग बनाउनु पर्दछ।
माध्यमिक तहमा निश्चित समय सेवा गरेका र शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकहरुलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा अन्य विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उप प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापकमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। साथै, ती सेवा आयोगको उम्मेद्वार बन्न तोकिएको शैक्षिक योग्यतासहित अनिवार्य विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। साथै शिक्षक हुँदाको सेवा अवधि पनि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बुँदा नं २,३ र ४ लाई किन पनि जोड दिइएको हो भने कुनै पनि पेसामा लागेको व्यक्तिलाई भविष्यको चिन्ता हुन्छ नै। शिक्षकमा प्रवेश गरेर शिक्षकबाटै अवकाश पाउनुपर्ने हालको परिस्थितिले कतिपय शिक्षकहरुको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन। कुनै पनि पेसामा माथि कतिसम्म पुग्ने ठाउँ दिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ। वृत्ति विकासको बाटो दरिलो र स्पष्ट बनाउनुपर्दछ। यसो हुन सकेमा संस्थामा जनशक्ति चलायमान, उत्प्रेरित, अध्ययनशील, कामप्रति जिम्मेवार र प्रतिवद्द हुन पुग्छन्। जसबाट संगठनको प्रभावकारितामा पनि वृददि हुन पुग्दछ। खरिदारबाट सेवा प्रवेश गरेको कुनै व्यक्तिलाई सचिव हुँदै मुख्य सचिवसम्म पुग्ने ठाउँ हुन्छ भने शिक्षकलाई पनि यस्तो अवसर प्रदान गर्ने गरी पदसोपान कायम गरिनुपर्दछ। त्यो गोरेटो नीतिमार्फत् नै कोरिनुपर्दछ।
हरेक सार्वजनिक संस्थानहरुमा तहगत बढुवा छ। निजामती, प्रहरी, सेना सबैमा योग्यता र क्षमता भए माथिल्लो तहमा जान सकिने प्रावधान छ। तर, विडम्वना शिक्षकमा त्यस्तो छैन। साविक प्रावि शिक्षक , निमाविमा र साविक निमावि शिक्षक, माविमा तहगत बढुवा हुन सक्ने प्रावधान अविलम्ब मिलाउनुपर्दछ।
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी सवै सङ्गठनको आआफ्नै अस्पतालहरु सञ्चालनमा छन्। शिक्षकको पनि आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्न अब अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ। अथवा, ती अस्पतालहरुमा शिक्षक तथा शिक्षकका परिवारलाई पनि समान हैसियत र सम्मानमा उपचारको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
निजामती कर्मचारीमा भएको विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था शिक्षकमा पनि लागू गर्नुपर्दछ। यसो गर्न सकेमा शिक्षकमा थप अध्ययन गर्ने बानी बढ्छ। मथिल्लो तहमा जान पाइने हुँदा शिक्षक थप उत्प्रेरित बन्छन्।
शिक्षक अद्ध्यावधिक हुनैपर्दछ। अध्ययन गर्नैपर्छ र अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान विद्यार्थीहरुमा बाँड्नुपर्छ। Irish दार्शनिक Edmund Burke ले भनेका थिए "Reading without reflecting is like eating without digesting." आफू सक्षम भएर कर्तव्य पूरा गरे मात्रै अधिकारका कुरा गर्न सकिन्छ। अरूलाई सिकाउने र अरुको भविष्य निर्माणको जिम्मा पाएको व्यक्ति अध्ययनशील बन्नैपर्छ। किनकि आफूसँग भए पो अरूलाई दिने हो। विश्वमा दिनहुँ नयाँ नयाँ खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन भैरहेका छन्। सेवा प्रवेशको समयमा हासिल योग्यता ,विज्ञता र जानकारीले सँधैभरि काम गर्दैन। तसर्थ, शिक्षकलाई पनि पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धानको मौका दिनुपर्दछ। राम्रो लेख्न एउटा सिसाकलमलाई पनि तिखारिरहनुपर्दछ भनेजस्तै शिक्षकको पनि हरेक वर्ष पद नवीकरण गर्ने परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
काज, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, वैदेशिक अध्ययन तथा तालिममा मनोनयन सम्बन्धी व्यवस्था हरु का सम्बन्धमा विद्यमान प्रावधानहरुमा परिवर्तन गरी कम्तिमा पनि निजामती कर्मचारीसरह कै व्यवस्था कायम गर्न सकेमा शिक्षकको पनि मनोबलमा वृद्दि हुन सक्थ्यो। नयाँनयाँ ज्ञान, विश्वमा भैरहेका अध्ययन, अनुसन्धान, शिक्षण तथा प्रविधिसम्वन्धि नवीनतम् अन्तराष्ट्रिय अनुभव र जानकारी त सबैभन्दा बढी शिक्षकलाई चाहिने हो नि। तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको देखिन्न। शिक्षकलाई वैदेशिक अध्ययन अनुसन्धानको लागि प्रयाप्त अबसर दिनुपर्दछ।
शिक्षा शाखाको कुनै एउटा निजामती कर्मचारीले केही सरकारी काम लिएर कुनै विद्यालयमा पुग्दा नियमानुसार दैनिक भत्ता पाउँछ। तर कुनै विद्यालयको कुनै शिक्षक विद्यालयकै कामले त्यही शिक्षा शाखामा पुग्दा कुनै रकम पाउँदैन। दैनिक भत्ता तथा अरू कुनै खालको सुविधा त कल्पना बाहिरको कुरा। तसर्थ, यो कुरालाई पनि कर्मचारी र शिक्षकबीच समान बनाइनुपर्दछ।
एउटा निजामती कर्मचारी सरुवा हुँदा परिवार समेतको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछ।बरबुझारथको लागि २१ दिन पाउँछ। १ महिनासम्म बरबुझारथका लागि म्याद थप हुन सक्छ। तयारीको निमित्त बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनको म्याद पाउँछ। तयारी म्यादमा निजले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दैन। तर, शिक्षकमा यस्ता कुनै व्यवस्था छैनन्। शिक्षा नियमावलीको नियम १११ मा "दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापतको रकम रमाना दिने विद्यालयले आफ्नो कोषबाट दिनुपर्नेछ " भनिएको त छ। तर, व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन। यो दु:खद् कुरा हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले स्थायी सेवाप्रवेश गरेपछि पहिलो ग्रेड पाउन र बढुवाको उम्मेद्वार बन्न १ शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्छ। यसलाई संशोधन गरेर निजामती कर्मचारीमा जस्तो १ वर्ष पूरा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्दछ। हालको व्यवस्थामा कुनै शिक्षक चैत्रमा नियुक्त भएको छ भने उसले २३ महिनासम्म न त ग्रेड पाउँछ, न त बढुवा उम्मेद्वारको लागि चाहिने समय गणना गर्न नै। त्यसकारण यो व्यवस्था न्यायसंगत् देखिन्न। संशोधन जरुरी छ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को दशौँ संशोधनको नियम ३२घ. अनुसार बढुवाका लागि सुपरिवेक्षकले ६ अंक र पुनरावलोकन समितिले ४ अंक दिनसक्ने व्यवस्था छ। तर, शिक्षकको कासमूको पुनरावलोकन समितिमा र प्रअ, प्रअ सँग समान श्रेणीको शिक्षक र प्रअभन्दा माथिल्लो श्रेणीको शिक्षकको कासमूको सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिमा समान तहका वा कनिष्ठ निजामती तथा स्थानीय तहका शिक्षाका कर्मचारीहरु हुन्छन्। यसले पनि शिक्षकको मनोबल कमजोर पारेको अनुभव गर्न सकिन्छ। हरेक तह र श्रेणीका शिक्षक (प्रअ समेत) को सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिमा कम्तिमा १ तह माथिको वरिष्ठ कर्मचारी हुनुपर्दछ। शिक्षकभन्दा कनिष्ठले कासमु गर्दा शिक्षकको मनोबलमा गम्भीर धक्का लागेको महसुस हुन्छ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११६क. मा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार तथा निजामती सेवा पुरस्कार भनेर क्रमश: २ लाखको १ जनालाई, १ लाखको १० जनालाई र ५० हजारको ३० जनालाई दिने व्यवस्था छ। साथै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २८क मा निजामती कर्मचारीको कार्य सम्पादन, कार्य परिणाम र प्राप्त नतिजाको आधारमा निजलाई प्रोत्साहन गर्न एक कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था छ। तर, शिक्षकमा यस्तो कुनै व्यवस्था त छैन नै, गर्नुपर्छ भनेर कुरा गरेको समेत सुनिन्न। शिक्षकमा पनि मनोवल बढाउने यस्तै पुरस्कारका प्याकेज राख्नुपर्दछ।
निजामती कर्मचारीको परिचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमै उल्लेख छ। सोहीअनुसार कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिएको पनि छ। तर, शिक्षकमा त्यस्तो हुन सकिएको छैन। कुनै कार्यालय, बैंक, संघसंस्थामा गएर आफू कार्यरत पद झल्किने, आफ्नो र आफू कार्यरत संस्थाको परिचय समेटिएको परिचयपत्र पनि बोक्न पाइएको छैन। देख्दा, सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यस्ता कुराले ठूलो महत्व बोकेका हुन्छन् नि, हुँदैनन् र?
बहालवाला निजामती कर्मचारीको तलब बृद्दि हुँदा तलबको सुरु अंकमा जति वृद्दि भएको छ, त्यसको दुई तिहाई रकम पारिबारिक निवृत्तिभरण रकममा पनि थप हुन्छ। तर, शिक्षकमा यस्तो व्यवस्था छैन। साथै, असाधारण पारिवारिक वृत्ति तथा उपदान अन्तर्गत् कर्मचारीको पति वा पत्नीलाई थप उपदानको रुपमा मृतक कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबको तीन महिनाको रकम एकमुष्ट दिइने उल्लेख छ। तर, यो व्यवस्था शिक्षकमा छैन।
सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि निजामती कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकलाई अलि कठोर भएको महसुस गर्न सकिन्छ। जस्तो: शिक्षा ऐनको दफा १६ ङ मा बिना सूचना लगातार १५ दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने उल्लेख छ। तर, निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा विदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था छ।
निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएका कुनै शिक्षकले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा निजामती कर्मचारीमा भएको जस्तै बाँकी सेवा अवधि र ग्रेड थप गरी निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने। यसो गर्न सके जागिरबाट विदा हुन चाहने शिक्षकहरुको सम्मान हुन्छ भने, नयाँ, योग्य एवम् युवा जनशक्ति शिक्षणमा भित्र्याउन सकिन्छ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्दिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अहिले पनि अन्य कर्मचारीले मासिक रुपमा तलबभत्ता बुझ्दा शिक्षकले चौमासिक रुपमा बुझ्नुपर्ने वाध्यता छ। अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुले जस्तो अतिरिक्त भत्ताको रुपमा शिक्षकले कुनै पनि सुविधा पाउन सकेको अवस्था छैन। विद्यालयमा हुने विभिन्न परीक्षाहरुसँग सम्बन्धित विभिन्न कामहरु (जस्तो: प्रश्नपत्र निर्माण गरेको, निरीक्षक बसेको, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको, नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी कामहरु गरेको, विभिन्न विभाग तथा समितिहरुमा बसेर काम गरेको, विद्यार्थीको सदन शिक्षकको रुपमा काम गरेको आदि ) गरेवापत प्रोत्साहन स्वरुप निश्चित रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था भए शिक्षकलाई उत्प्रेरणा हुने थियो।
समस्या यी मात्रै हैनन्,अन्य थुप्रै छन्। शिक्षकले पढाएर नै नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरुले शिक्षक र शिक्षालाई महत्वपुर्ण अङ्गको रुपमा नलिँदा समस्या देखिएको हो। हामिमा "खोली तर्यो, लौरी बिर्सियो" प्रवृत्ति हावी छ। शिक्षकलाई विभेद गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट माथि नउठेसम्म परिवर्तन हुने देखिन्न। ऐनमै उल्लेख भएको नेपाल शिक्षक महासंघले पनि शिक्षकका मुद्दाहरुमा समयसापेक्ष, पर्याप्त र व्यवहारिक पहल गरेको देखिन्न। यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो। शिक्षक र शिक्षाको मुद्दामा सबै सरोकारवालाले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्दछ।
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र तालिम।

अन्त्यमा,

दु:खका साथ भन्नुपर्छ नेपालमा शिक्षकलाई उत्प्रेरणा र प्रोत्साहनको कुरा निराशाजनक छ। शिक्षकले खसीको दाना खाएर हात्तीले गर्नुपर्ने काम गर्नु परिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैमाथि सामाजिक सम्मान झन् गिर्दो अबस्थामा छ। जिम्मेवार व्यक्तिहरु पनि निकै तल गिरेर शिक्षकलाई विभिन्न आरोपहरु लगाईरहन्छन्। शिक्षकलाई पढाउने, सिकाउने धेरै छन्। अरू पेसामा जान नसकेरै शिक्षक भएको भन्ने बुझाइको प्रधानता छ। यसलाई चिर्नु छ। विश्वमै उत्कृष्ट शैक्षिक प्रणाली भएको भनिएको फिनल्यान्ड; शिक्षकलाई अन्य पेसाभन्दा धेरै तलब दिने दक्षिण कोरिया, स्पेन, क्यानडा, पोर्चुगल ; शिक्षकलाई अन्य पेसाभन्दा बढी सम्मान गरिने चीन, टर्की, चेक रिपब्लिक, ब्राजिल, इजरायल, द. कोरिया जस्ता देशहरुबाट केही न केही सिक्नैपर्ने देखिन्छ। शिक्षकको विकल्प गुणस्तरीय, सम्मानित र मर्यादित शिक्षक नै हो। अर्को छैन। भाषणमा धेरै सुनियो कि शिक्षकको तलब अरूको भन्दा १०% बढी गर्ने, शिक्षकलाई विशिष्ट सम्मानयुक्त बनाउने। यस्तैयस्तै...। तर, यस्ता कुराहरु वर्षामा पानीका फोकाजस्तै त्यसै बिलाएर जान्छन्। शिक्षा र देशको नेतृत्व तहमा प्राय: कुनै समय शिक्षक भैसकेका व्यक्तिहरु पुग्दा पनि शिक्षकमैत्री कानुन बन्न नसक्नु आम शिक्षकका लागि बिडम्वनापूर्ण छ। विभिन्न तहका शिक्षकलाई खरिदार, नायव सुब्बा, शाखा अधिकृत उपसचिव वा सहसचिव सरहको समकक्षता नदिइकन हरेक शिक्षकलाई ती पदभन्दा कम्तिमा एक श्रेणी वा तह माथिको स्थान दिएर १ रुपिँया भए पनि तलब बढी बनाउनुपर्दछ। अनि हुन्छ शिक्षकको मनोबलमा बढोत्तरी। विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका अब्बल, युवा जनशक्तिलाई शिक्षणमा जाउँजाउँ लाग्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। इन्डोनेसियाली लेखक Toba Beta ले एक प्रसङ्गमा भनेका थिए: "If to love each other is the job, then the happy life is the salary." तसर्थ, पेसाबाट जीवन गुजार्न र खुसी पार्न सकिने खालको तलबभत्ता हुनुपर्छ। नेपालको विद्यालय शिक्षामा यो अपरिहार्य छ। माथि भनिएका कुराहरु पनि पर्याप्त नहोलान्। तर, त्यतिमात्रै गर्नसके पनि धेरै नै हुन्छ। "...हात्ती लम्किरहन्छ।" भनेझैँ, शिक्षकले अरुले के भने भन्ने कुराको बेवास्ता गर्दै आफ्नो काममा प्रतिवद्द र जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढिरहेको अबस्था छ। यसलाई नजरअन्दाज गरिनुहुन्न। गुरुहरुको धैर्यताको सम्मान गरिनुपर्छ। आफू जलेर अरूलाई प्रकाश दिने मैनबत्ती सरहका, आफू वारि नै रही सम्पूर्णलाई पारि तारिदिने डुङ्गा चालक माझीजस्ता शिक्षकको आत्मसम्मानमा उठेका प्रश्नहरुको उचित सम्बोधन गर्न ढिला नगरौँ। शिक्षकको मनोबल गिराएर शिक्षामा गुणस्तर आउँछ भन्ने भ्रमबाट सबैले मुक्त होऔं।