अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा दाबी बारम्बार दोहोरिने गरेको छ कि नेपालको औसत बौद्धिक क्षमता सूचकांक संसारकै सबैभन्दा कममा प्रथम हो। यस दाबीको आधार प्रायः रिचर्ड लिन र डेभिड बेकर द्वारा प्रकाशित सन् २०१९ को पुस्तक 'द इन्टेलिजेन्स अफ नेसन्स” लाई बनाइन्छ। उक्त पुस्तकमा ४२.७९% लाई नेपालको औसत उल्लेख गरिएको छ। कतिपय विष्लेशकहरु ले यसै तथ्यांकलाई आधार बनाएर नेपालको गरिबी, आर्थिक विकासको सुस्त गति तथा सामाजिक समस्याहरूलाई नेपालीहरूको कथित न्यून बौद्धिक क्षमतासँग जोड्ने प्रयास गर्छन्। तर वैज्ञानिक अनुसन्धानको दृष्टिले हेर्दा यो निष्कर्ष अत्यन्तै कमजोर आधारमा उभिएको देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको बुद्धिमत्ता ४२.७९% भन्ने तथ्यांक कुनै राष्ट्रिय प्रतिनिधिमूलक सर्वेक्षणबाट प्राप्त भएको होइन। यो आँकडा नेपालभरिका विभिन्न प्रदेश, समुदाय, भाषा, उमेर वा सामाजिक वर्गलाई समेटेर गरिएको अध्ययनबाट आएको होइन। त्यसको सट्टा, लेखकहरूले सर्लाही, बारा र रौतहटका केही ग्रामीण क्षेत्रमा सम्पन्न भएका अर्कै सीमित अनुसन्धानहरूको तथ्यांकलाई संयोजन गरेर नेपालको राष्ट्रिय औसत अनुमान गरेका हुन्।
ती अध्ययनहरू पनि राष्ट्रिय बौद्धिक क्षमता मापन गर्ने उद्देश्यले गरिएका थिएनन्। केही अध्ययनमा भिटामिन–ए तथा पोषण कार्यक्रमका सहभागी आमाहरू समावेश थिए भने केहीमा देहातका घरपरिवारका मूल सदस्यहरू सहभागी थिए। यी अनुसन्धानहरूका मूल उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण वा अन्य सामाजिक पक्षहरूको अध्ययन गर्नु थियो, नेपालको राष्ट्रिय बुद्धिमत्ता निर्धारण गर्नु होइन। अझ रोचक कुरा के छ भने शहरी जनसंख्या समेटिएको कुनै नमुना, राष्ट्रिय शैक्षिक मूल्याङ्कन वा देशव्यापी संज्ञानात्मक परीक्षण यस अनुमानमा प्रयोग गरिएको थिएन।
यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने पुस्तकका लेखकहरूले स्वयं नेपालका लागि प्राप्त ४२.७९% को अनुमानलाई "अत्यन्त अविश्वसनीय" भनेर स्वीकार गरेका छन्। कुनै तथ्यांक उत्पादन गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरु ले नै त्यसलाई अत्यन्तै अविश्वसनीय भनेपछि त्यसलाई अन्तिम वैज्ञानिक सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। यस अनुमानसँग सम्बन्धित केही गम्भीर पद्धतिगत कमजोरीहरू छन्।
पहिलो, नमूना प्रतिनिधि मूलक छैन। नेपाल पनि भौगोलिक, भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय र शैक्षिक दृष्टिले अत्यन्त विविध देश हो। हिमालदेखि तराईसम्म, ग्रामीण क्षेत्रदेखि महानगरसम्म, समुदायअनुसार शिक्षा, पोषण, जीवनस्तर र अवसरहरूमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा केही ग्रामीण जिल्लाका सीमित व्यक्तिहरूको नतिजालाई सम्पूर्ण नेपालको प्रतिनिधि मान्न अनुसन्धानका आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
दोस्रो, मूल तथ्यांक राष्ट्रिय बुद्धिमत्ता मापनका लागि सङ्कलन गरिएका थिएनन्। पोषण वा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सङ्कलित तथ्यांकलाई पछि राष्ट्रिय बौद्धिक क्षमताको सूचकका रूपमा प्रयोग गरिएको हो। यस्ता द्वितीयक तथ्यांक उपयोगी हुन सक्छन्, तर त्यसबाट राष्ट्रिय स्तरको निष्कर्ष निकाल्दा अत्यधिक सावधानी आवश्यक हुन्छ।
तेस्रो, विभिन्न संस्करणका परीक्षणका कच्चा अंकहरूलाई अनेकौँ सांख्यि अनुमान र रूपान्तरण मार्फत बुद्धिमत्तामा परिवर्तन गरिएको थियो। प्रत्येक रूपान्तरणले त्रुटिको सम्भावना बढाउँछ। त्यसैले अन्तिम अंक वैज्ञानिक रूपमा देखिए पनि त्यसको विश्वसनीयता त्यति सशक्त नहुन सक्छ।
चौथो, सांस्कृतिक वैधताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। कुनै एक देश वा संस्कृतिका लागि मानकीकरण गरिएको बौद्धिक परीक्षण अर्को देशमा जस्ताको तस्तै लागू गर्न सकिँदैन। भाषा, विद्यालयगत प्रणाली, परीक्षण प्रतिको परिचय, सामाजिक परिवेश तथा सांस्कृतिक अनुभवले परीक्षाको नतिजालाई प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले एउटै परीक्षणमा प्राप्त फरक अंकले अनिवार्य रूपमा बौद्धिक क्षमताको फरकलाई नै प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
पाँचौँ, अन्तर्राष्ट्रिय तुलना गर्दा एउटै परीक्षणले विभिन्न देश र संस्कृतिमा एउटै मनोवैज्ञानिक गुणलाई समान रूपमा मापन गर्छ भन्ने प्रमाण आवश्यक हुन्छ। यस्तो प्रमाणबिना दुई देशका बुद्धिमत्ता अंकहरूको प्रत्यक्ष तुलना गर्नु वैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित मानिँदैन। नेपालको हकमा यस्तो प्रमाण प्रस्तुत गरिएको नै छैन।
यिनै कारणहरु ले धेरै मनोवैज्ञानिक, साइकोमेट्रिसियन तथा विकासविद्हरूले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिमत्ता मूल्याङ्कन प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छ। विज्ञानमा कुनै पनि निष्कर्षको विश्वसनीयता त्यसको अनुसन्धान विधिमै निर्भर हुन्छ। यसको अर्थ बौद्धिक क्षमता महत्वहीन छ भन्ने होइन। समस्या समाधान गर्ने क्षमता, सिकाइ, विश्लेषणात्मक सोच तथा मानव पूँजी कुनै पनि राष्ट्रको विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्। तर एउटा विवादास्पद र अनिश्चित अनुमानलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण राष्ट्रको सम्भावना निर्धारण गर्नु वैज्ञानिक दृष्टिले पनि उचित होइन।
नेपालको आफ्नै अनुभवले पनि यी कुरा पुष्टि गर्छ। पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले साक्षरता, विद्यालय पहुँच, उच्च शिक्षा, डिजिटल प्रविधि तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। त्यस्तै नेपाली विद्यार्थीहरूले विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन-अध्यापन गरिरहेका छन्। नेपाली चिकित्सक, इन्जिनियर, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, उद्यमी, शिक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा कार्यरत हजारौँ नेपालीहरूले विश्वस्तरमै आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेका छन्। यदि कुनै राष्ट्रको बौद्धिक क्षमता वास्तवमै एउटा निश्चित अंकमा सीमित हुन्थ्यो भने यस्ता उपलब्धिहरू सम्भव हुने थिएनन्।
त्यसैले नेपालको भविष्यबारे छलफल गर्दा विवादास्पद बुद्धिमत्ता मूल्याङ्कन भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्को हो—हामीले प्रत्येक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा, पर्याप्त पोषण, राम्रो स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धानका अवसर, डिजिटल सीप र सिर्जनात्मक सोच विकास गर्ने वातावरण दिन सकेका छौँ कि छैनौँ? विश्वभरिका विकाससम्बन्धी अनुसन्धानहरूले यिनै पक्षहरू दीर्घकालीन समृद्धिका आधार भएको देखाएका छन्।
अन्ततः यो पुस्तक जस्ता स्रोतलाई अन्तिम सत्यका रूपमा होइन, बहसको एउटा विवादास्पद दृष्टिकोणका रूपमा पढिनुपर्छ। कुनै राष्ट्रको विकासलाई एउटै अंकमा सीमित गर्न सकिँदैन। सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्थागत क्षमता, नवप्रवर्तन, आर्थिक नीति, सामाजिक अवसर र नागरिकहरूको सिर्जनशीलता—यी सबै मिलेर राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्छन्।
नेपालको वास्तविक शक्ति कुनै विवादास्पद बुद्धिमत्ता तथ्यांकमा होइन, आफ्ना नागरिकहरूको सिक्ने क्षमता, मेहनत, सिर्जनशीलता, सहनशीलता र अवसर प्राप्त गर्दा असाधारण उपलब्धि हासिल गर्ने सामर्थ्यमा निहित छ। त्यसैले नेपालको मूल्याङ्कन शंकास्पद एउटा अंकले होइन, नेपालीहरूको वास्तविक योगदान, उपलब्धि र भविष्य निर्माण गर्ने क्षमताले हुनुपर्छ।
