काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यार्थीहरुले आफूले अध्ययन नगरेको विषयको ग्रेडसिट पाउने भएका छन् ।
महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गत असोज १९ गते कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीले स्थानीय विषयका रुपमा नेपाल भाषा अध्ययन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाको निर्णय गरेको थियो । सोअनुरुप गत पुसदेखि महानगरपालिकाको मेट्रो एफएमबाट नेवारी भाषा अध्यापन गर्न थालेको थियो । फागुनमा आएर बल्ल विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको थियो । गत वैशाखमा बल्ल नेपाल भाषा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु विद्यालयहरुमा हाजिर भएका थिए ।
सो अध्यापन गर्दा अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विरोध गरेका थिए । उनीहरुले आफ्ना विद्यालयमा अधिकाँश आर्थिकरुपमा विपन्न विद्यार्थी भएको र ती बाहिरी जिल्लाका रहेको भन्दै मुस्किलले दुईदेखि पाँच प्रतिशत विद्यार्थीमात्र नेवार समुदायका विद्यार्थी हुने हुँदा नेपाल भाषाको पठनपाठनलाई अनिवार्य गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै आएका थिए । महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले सस्तो लोकप्रियता र भोटको राजनीतिका लागि नेपाल भाषालाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको आरोप विद्यालयका पदाधिकारीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
काठमाडौँ सहरका एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, “शैक्षिक सत्र सकिने बेला नेपाल भाषा पढाउन भनियो । हामीले त्यसअघि नै स्थानीय पाठ्यक्रम नहुँदा अरु नै विषय अध्यापन सुरु गरेका थियौँ । अहिले त्यो मिल्दैन भनिएको छ । हामीले कम्प्युटर विषय अध्यापन गरे पनि नेपाल भाषामा ग्रेड प्राप्त गरेको ग्रेडसिट जारी गर्ने भएका छौँ ।”
अर्का एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पनि गत वैशाखको पहिलो सातामा नेपाल भाषा अध्यापन गर्ने शिक्षक विद्यालयमा हाजिर भएको बताउँदै भने, “१५ दिन अध्यापन नगर्दै बन्दाबन्दीले विद्यालय बन्द भयो । नेपाल भाषाका अक्षरसमेत सिकाउन भ्याएनौँ । के आधारमा परीक्षा लिइएको होला ? आफै अनुमान गर्नुहोस् ।”
यस्तो अवस्था अधिकाँश विद्यालयको छ । विगतमा कामपाले स्थानीय पाठ्यपुस्तक तयार नगरिदिँदा विद्यालयहरुले त्यसको सट्टामा कम्प्युटर, विदेशी भाषा लगायतका विषय अध्यापन गर्दै आएका छन् । एउटा विषय अध्यापन गरे पनि अर्को विषय उल्लेख गरेर जारी गरिएको ग्रेटसिटलाई कामपाले आँखा चिम्लिएर मान्यता दिने सोचमा रहेको बुझिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण विद्यालयहरुले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्न पाउँछन् । कक्षा ८ को परीक्षाका हकमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी नतिजालाई कामपालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र सोही आधारमा कामपाले प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कामपाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले कामपाले निर्णय गरेकोले सोहीअनुरुप नेपाल भाषा अध्यापन गरेको हुनुपर्ने र त्यसैका आधारमा नतिजा विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले २०७७ सालको शैक्षिक सत्रमा ढिला गरी पठनपाठन भए पनि आजबाट सुरु गरिएको शैक्षिक सत्रका लागि पर्याप्त परिमाणमा पाठ्यपुस्तक तयार गरी उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
