शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अदालतमा विचारधिन रहेको मुद्दाको अवधिमा विद्यालयमा शिक्षक नियमित हुनु पर्ने जनाएको छ ।
केन्द्रले आज एक सूचना जारी गरी सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेको र अदालतबाट फैसला नभएको अवस्थामा विद्यालयमा नियमानुसार कामकाज गर्न लगाउन सबै निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गत असार ११ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार कसुदार ठहरिएको बखत अधिकार प्राप्त अधिकारीले विभागीय कारवाही वा सजाय गर्न सक्ने नै हुँदा आदेश वा फैसला नभए सम्म निलम्बन गर्ने अधिकारीले निलम्बन गरेको वा कानुन अनुसार स्वतः निलम्बन भएको अवधिमा वा थुनामा रहेको भए सो अवधिमा बाहेक अन्य अवस्थामा नियमित कामकाज गराउन निर्देशन दिएको हो । सूचनामा यो अवधिमा बाहेक अन्य अवस्थामा विद्यालयमा हाजिर नभएको पाइएमा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९(संशोधन सहित) अनुसार कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको कर्मचारीको उमेर हद कायम
केन्द्रले आजै अर्को सूचना जारी गरी सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको उमेर हद कायम गरेको जानकारी दिएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिँदै केन्द्रले विद्यालय कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरेको हो ।
केन्द्रका निर्देशक बसन्त प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी सूचनामा ‘विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद शिक्षक सरह ६० (साठी) वर्ष हुन र सो को निर्देशन सबै क्षेशनि तथा जिशिकामा दिनू भन्ने मिति २०६९मंसीर १० गतेको माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
