यो साता शिक्षालाई सरकारको वेवास्ताले पारेको असरका विषयमा सञ्चार माध्यममा चर्चा पाएको छ । समयमा नै सरकारले शिक्षा मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा शिक्षक सेवा आयोगले करिब तीन महिनाअघि मन्त्रीपरिषद्मा नियमावली संशोधनका लागि पठाएको प्रस्तावमा अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन । उक्त प्रस्तावमाथि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नगर्दा आयोगको वार्षिक कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको छ । आयोगलार्ई एकातिर तत्काल आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्नुपर्ने दबाव छ भने अर्कोतर्फ यसका लागि नियमावली बाधक बनेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार १७ हजार ४७ पदमा पदपूर्ति गर्न आयोगसमक्ष विवरण पठाइ सकिएको छ । केन्द्र सूत्रका अनुसार प्राथमिक तहमा १२ हजार ९१२ पद, निम्न माध्यमिक तहमा दुई हजार ५९३ पद र माध्यमिक तहमा एक हजार ५४२ पदमा आवेदन माग गरी पदपूर्तिका लागि आयोगलाई पत्राचार गरिएको छ ।
यसैगरी केन्द्रले शिक्षक बढुवाका लागि पनि विवरण आयोगमा पठाएको छ । केन्द्रका अनुसार प्राथमिक तह पहिलो श्रेणीका लागि ४५२ पद र प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणीका लागि एक हजार ६९३ पदमा बढुवा गर्ने काम अनिश्चित बनेको छ ।
त्यस्तै निम्न माध्यमिक तह पहिलो श्रेणीमा ७८ र निम्न माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीमा ४७८ जनाको तथा माध्यमिक तह पहिलो श्रेणीमा १२४ र माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीमा ४८४ जना शिक्षकको बढुवा गरिनेछ । यसका अलाव शिक्षा मन्त्री नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयलाई नीतिगत निर्णय लिन समेत अप्ठेरो परेको छ । २०७४ सालदेखि तत्काल बन्छ भनिँदै आएको संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको काम पनि ओझेलमा परेको छ । सबै विश्वविद्यालयको बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा तथा बजेट विनियोजनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको मन्त्तालय स्रोतको दाबी छ ।
विद्यालयको जग्गा स्थानीयको कब्जाविद्यालयको जग्गा स्थानीयले आफू खुसी भोगचलन गरेको खुल्न आएको छ । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको बाम्तीमा रहेको सिद्धेश्वर माविको जग्गा स्थानीयले धमाधम घर बनाउने, भाडामा लगाउने तथा किनबेचसमेत गर्ने गरेका हुन् । विद्यालयको उक्त जग्गामा अहिले रत्नज्योति बजार सञ्चालनमा आएको छ । जिरी बहुमुखी विकास परियोजनाको नाममा दर्ता रहेको साविक बाम्ती गाविस–३ को कित्ता नम्बर ८३ को ५३ रोपनी ८ आना १ दाम जग्गा २०४४ भदौ २५ गते सरकारले सिद्धेश्वर माविलाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेको तथ्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्ले फेला पारेको छ । केन्द्रमा उजुरी परेपछि उक्त जग्गा कौडीको भाउमा भाडा लगाई व्यक्तिलाई मुनाफा आर्जन गर्न दिएको भन्दै उक्त जग्गामा रहेका घरटहरा हटाउन गाउँपालिका र विद्यालयलाई लिखित निर्देशन नै दिएको छ । उक्त जग्गा २०६७ देखि स्थानीयले आफूखुसी नियन्त्रण गर्दै आएका हुन् । सो जग्गा २०६१ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले कब्जा गरेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसंगै उक्त जग्गामा स्थानीयले बजार सञ्चालनमा ल्याएको सतर्कता केन्द्रको अध्ययनमा फेला परेको छ । स्थानीयले माओवादीसंग पहलगरी बजार बसाल्न स्वीकार गरेपछि गाविसस्तरको सर्वदलीय बैठकले रत्नज्योतिमा अस्थायी टहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको बजार समितिका अध्यक्ष चूडामणि श्रेष्ठले बताए । अस्थायी टहरा बनाएर बजार सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको भएपनि उक्त जग्गा स्थानीयले कब्जागरी घर बनाएको स्थानीय वासीको भनाइ रहेको छ । उक्त जग्गामा अहिले १६७ ओटा घर बनिसकेका छन् । निर्माण भएका घरहरू घरसारको कागजातको आधारमा किनबेचसमेत हुने गरेको छ केन्द्रको अध्ययनमा फेला परेको छ । तत्कालीन प्रधानाध्यापक शिवबहादुर बस्नेतले स्थानीयसँग सम्झौता गरी जग्गा भाडामा लगाएका थिए । उक्त समयमा विद्यालयको मुद्दती खातामा एकमुष्ट १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राख्ने सहमति भएको, एक पटक मुद्दति खातामा पैसा जम्मा गरेपछि पुनः कसैले भाडा नतिरेको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दियो । २०७२ वैशाखको भूकम्पले पछि विद्यालयले २० जनालाई जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा असमर्थ हुँदै स्थान्ीयले ‘विद्यालयको आडमा लुट मच्चाएको’ भन्दै सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । सतर्कता केन्द्रले पालिका र विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धा आयोगले भने सो मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी दियो । |
तालिम अभावमा विद्यालयले आइईएमआइएस भर्न सकेनन्
विद्यालयले अझै पनि एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आइईएमआइएस) अद्यावधिक गर्न सकेनन् ।
पटकपटक आइईएमआइएस अद्यावधिक गर्न विद्यालयलाई समय थप गरेको भए पनि विद्यालयले अझै सो विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउन नसकेका हुन् ।
विद्यालयले यो प्रणालीमा भएको परिमार्जित भर्सन अनुसार डाटा अपलोड गर्ने प्रक्रिया लामो र आफूसंग भएका विद्यार्थीको डाटा एक्सेल फाइललाई सिधै पठाउन नसिकिने र प्रत्येक विद्यार्थीको एकएक डाटा राखिरहन एकदम समय लाग्ने हुँदा समसयमा काम गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
कम्प्युटर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान राम्रो नभएका शिक्षकले मुस्किलले विवरण भर्न खोज्दा समेत सबमिट गरेपछि नतिजा शून्य देखाउने शिक्षकहरु बताउँछन् । ‘केन्द्रले यो विवरण अद्यावधिक गराउन नयाँ भर्सन ल्यायो तर विवरण अपडेट गर्न तालिम दिएन ।’ एक शिक्षकले भने, ‘आफूसंग प्राविधिक ज्ञान नहुँदा समयमा डाटा इन्ट्री गर्न नसकिएको हो ।’
टिकटक भिडियो बनाउने विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिने
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको मर्यादा विपरीत उत्तरपुस्तिकालागायत अन्य पक्षको टिकटक भिडियो बनाउने विद्यार्थीको परीक्षा केन्द्र र विवरण असबै परीक्षा रद्द हुने एवम् परीक्षा केन्द्र समेत खारेज गर्न सकिने जनाएको छ ।
बोर्डले एक सूचना जारी गरी परीक्षा हलमा मोवाइल लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस निषेध गरिएको अवस्थामा यस्तो कार्य सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको हुनाले उक्त घटना प्रति बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
३१ जिल्लामा गर्दै आएको पुनःबोर्डले यस प्रकारका अमर्यादित कार्य नगर्नु नगराउनु हुन सम्बन्धित विद्यार्थी, शिक्षक एवं विद्यालयहरुलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।गत भदौ ३० गतेदेखि सुरु भएको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको पहिलो दिननै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा भिडियो भाइरल भएको थियो ।
पुनःनिर्माणका काम इकाइले गर्ने
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९शिक्षा० ले विभिन्न ३१ जिल्लामा गर्दै आएको पुनः निर्माण सम्बन्धि कार्य अब सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईबाट सम्पादन हुने भएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वय इकाई (शिक्षा) ले र्निर्माण सम्बन्धि बाँकी रहेका कार्यहरू सम्पन्न गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको हुनाले अब समन्वय एकाइले उक्त कार्य सम्पादन गर्ने भएका हुन् ।
जिल्लामा रहेका सम्पत्ति, दायित्व, श्रेस्ता कागजात, बेरूजु विवरण एवं कार्यालयहरू सम्बन्धित एकाईले अकर्ण सहित बुझ्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले सम्बन्धित एकाइलाई निर्देशन दिइसकेको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत एकराज आचार्यले जानकारी दिए ।
