शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचरी महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नपाउने भएका छन् । उच्च अदालत पाटनका महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले हिजो नेपाली
कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सुनिल बोहराले दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दाको सुनुवाइमा यस्तो आदेश दिएको हो ।
बोहराले नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै असोज १९ गते रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यी व्यक्तिहरुको जिम्मेवारी र पार्टीको कार्यक्रमका बिचमा सम्बन्ध नहुने भन्दै महाधिवेशमा जान रोक लगाएको हो।
अन्तरिम आदेश माग गरिएको सम्बन्धमा अदालतले कात्तिक ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि विपक्षीहरुलाई राजनीतिक कार्यमा सामेल नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
