करिब तीन महिना अघि छनोट समितिले शिक्षक सेवा आयोगका रिक्त पदाधिकारी छनोट गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्यसलाई सिराने हालेर सुतेका कारण शिक्षक सेवा आयोग विचल्लीमा परेको छ ।
आयोगका दैनिक प्रशासनिक कार्य ठप्प छ । १४ हजार ७ सय शिक्षकको पदपूर्ति र बढुवा अनिश्चित बनेको छ । छनोट समितिले तीन महिनाअघि नै शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्षसहित दुई सदस्यको नाम सिफारिस गरे पनि शिक्षामन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सिफारिस समितिले अध्यक्षसहित दुई सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति गर्न चाहेको छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लागि १२ हजार शिक्षक पदपूर्ति गर्न माग गरेको छ । यी ३ वटै तहमा २ हजार ७ सय शिक्षक बढुवा हुने प्रक्रियामा छन् । ‘आयोगका पदाधिकारी नहुँदा विज्ञापन आह्वान, परीक्षा सञ्चालनलगायत पदपूर्तिको काम रोकियो छ । तर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगाउने सरकारले देशमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दक्ष र उत्साहित शिक्षक चाहिन्छ भन्ने नबुझेका कारण पदाधिकारी विहीन नै छ आयोग ।
शिक्षा मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार पूर्वा शिक्षा सचिवले छनोट समितिको सिफारिस नामन्दा उनको सरुवा भएको दाबी गर्दै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विषय शिक्षक छैनन् । ती शिक्षक नियुक्त गर्न खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ तर आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा विज्ञापन गर्न सकेको छैन । स्वतः अवकाश भएका शिक्षकको ठाउँमा विद्यालयले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा निश्पक्ष रुपमा आयोगले छानेको जस्तो शिक्षक छनोट गर्न नसकेको र विद्यालयले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दा शिक्षाको गुणस्तराम प्रभाव परेको विज्ञले बताइ रहँदा सम्म शिक्षा मन्त्रीले पदाधिकारी नियुक्तिमा इच्छा देखाएकै छैनन् ।
छनोट समितिका अध्यक्ष तथा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रशाद मैनालीको सेवाअवधि सकिइसकेको छ । शिक्षा सचिवलाई अन्यत्र सरुवा गरी सकेको हुनाले शिक्षा मन्त्री नयाँ समिति बनाएर पुनः छनोट गरी आफ्ना कार्यकतालाई पदाधिकारी बनाउने सोचमा पुगेका मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि नै पटकपटक संवैधानिक निकायका प्रमुखले गरेको सिफारिसलाई उल्ट्याउने प्रयास गरिसकेका छन् । उनैक निर्देशनमा शिक्षक सेवा आयोगमा गरेको सिफारिस र मूल्यांकन पुनर्विचार गर्न लोकसेवा आयोगलाई वर्तमान शिक्षा सचिवले पत्राचार गरिसकेका छन् । आयोगले एक महिनाअघि शिक्षामन्त्रीले ‘बलमिच्याइँपूर्ण दुस्साहस गरेको’ टिप्पणी गर्दै प्रतिउत्तर दिइसकेको छ । लोक सेवाले आफ्नो सिफारिसमा पुनर्विचार नगर्ने अडान लिएपछि पनि शिक्षामन्त्रीले पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो देखाएका छैनन् ।
१४१ नर्सिङ कलेज संकटमा
चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड नपुगेका १४१ नर्सिङ कलेज संंकटमा परेका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयल तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएका नर्सिङ कलेजहरु मापदण्ड नपुगेर सञ्चालन हुने वा खारेज हुने भन्ने संकटमा परेका हुन् ।
सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएका ९०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ४३ र पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका ८ निजी नर्सिङ कलेज मापदण्ड पूरा नगरे बन्द हुने अवस्थामा पुगेको समाचार यो हप्ता बाहिरिएको छ ।
सीटीईभीटीका अनुसार उसको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र वा सो सरहका ११३ वटा कलेजमा नर्सिङ पठनपाठन गराउँदै आएको छ । तीमध्ये ९० वटा कलेजले मापदण्ड पुरा गर्न सकेका छैनन् । नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजको आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, सीटीईभीटीबाट सञ्चालित ती कलेजले सो मापदण्ड नै पुरा गर्न सकेका छैनन् । वार्षिक करिब ७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत ती कलेजले मापदण्ड पुरा नगरे नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना लिन नपाउने सीटीईभीटीले जानकारी दियो ।
त्यस्तै पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका ५१ वटा स्नातक तहको नर्सिङ कलेज पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरे बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित निजी कलेजले पठनपाठनका लागि फ्याकल्टीको व्यवस्था गरेका छैनन् ।
ऐनमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाले आयोगले तोकेबमोजिम प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी कलेजले यी पदको व्यवस्था नै नगरी बीएस्सी÷बीएल नर्सिङलगायतको पठनपाठन गराइराखेको आयोगका आयोगले जानकारी दियो ।
प्रतिकूल मौसमका कारण चारदिन विद्यालय बन्द
शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मंगलबारदेखि ४ दिन देशभरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।
पछिल्लो समय देशभर वायु प्रदूषण बढेकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै सरकारले ४ दिन विद्यालय बिदा दिने गरेको निर्णय यो हप्ता विवादमा परेको छ ।
शिक्षामन्त्रीले काठमाडौंलाई मात्र नेपाल देखेको भन्दै एक दर्जन स्थानीय तहले आफ्नो पठनपाठन निरन्तर राखेका छन् । सरकारको विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय प्रति स्थानीय तहले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही पालिकाले पठनपाठन निरन्तर राखेका छन् भने केहीले संघीय सरकारले गरेको निर्णयलाई अक्षरस पालना गर्दै वैकल्पिक कक्षा सम्म सञ्चालन नगरी छुट्टि गरेर बसेका छन् ।
त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विद्यालयहरु सहितको प्रतिवेदन यो हप्ता नै बुझाएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि कूल ६ हजार ९२१ विद्यालयले आवेदन दिएका थिए । ती आवेदक विद्यालय मध्ये ४ हजार २५० विद्यालय सो कार्यक्रमका लागि छनोट भएका छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले छानिएका विद्यालयका लागि कक्षाकोठा, शौचालय, सूचना प्रविधि, ल्याब तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास, डाटा केन्द्र आदि गरी रु. पाँच अर्ब ६ करोड ५० लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
