नेपालमा भएका विश्वविद्यालयले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच वृद्धि गर्न नसक्दा नेपाली विद्यार्थी विदेशिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने वातावरण नभएका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थी विदेशिनु चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरेको हो ।
अनुदान आयोगको २९ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी बढिरहेको भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नपुग्नु, व्यवसायिक तथा प्राविधिक विषयहरूअध्ययन गर्ने अवसर बृद्धि नहुँनु, उच्च शिक्षालाई रोजगारमुलक बनाउन नसक्नु जस्ता कारणहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम बढ्दै गएको छ ।’
गत वर्ष मात्र १ लाख १७ हजार ७ सय भन्दा बढी विद्यार्थी बैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट बैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्युएए) को प्रणाली ऐच्छिक भएकाले यसलाई अनिवार्य गरी सबै उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था यसको प्रक्रियामा आवद्ध गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
८२ ओटा क्याम्पसलाई मात्र क्युएए
अहिले सम्म ८२ ओटा क्याम्पसले मात्र क्युएए पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा २९२ ओटा शिक्षण संस्था (क्याम्पस) प्रक्रियामा रहेका छन् । आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १९ ओटा क्याम्पसलाई क्युएए प्रदान गरेको छ । भने, ९ ओटाले पिअर रिभ्यु टिम एसेसमेन्ट प्रदान गरेको, १९ ओटाको एसओआई स्वीकृत गरेको, २० ओटाको सेल्फ स्टडी रिपोट स्वीकृत गरेको, २७ ओटाको प्रिप्रायोरिटी एसेसमेन्ट र ९ ओटा क्याम्पको पीआरटी एसेसमेन्ट सम्पन्न गरेको छ ।
परीक्षा प्रणाली सुधार चुनौतीपूर्ण
प्रतिवेदनमा उच्च शिक्षामा समग्र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशतमा न्यून सुधार भए पनि उच्च शिक्षाको शैक्षिक तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधार चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी प्राविधिक विषयमा विद्यार्थी भर्नादर २०.७२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले प्राविधिक विषय र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा भर्नादर बढाउनु चुनौतीपूर्ण भएको औँल्याएको छ ।
शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन हुन सकेन
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अधिकांश विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन हुन नसकेको औँल्याएको छ । ‘शैक्षिक कार्यतालिका प्रभवकारी कार्यान्वयन हुन नसकी विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक सत्रको थालनी, परीक्षा सञ्चालन नतिजा प्रकाशन समयमा नै हुन नसकी सरकारी लगानी र अभिभावकको लगानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ का कारण सृजित समस्याले गर्दा उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्रियाकलायहरू अवरुद्ध हुनुमा प्रविधिमैत्रि शिक्षण विधि तथा वप्रविधिहरूलाई अवलम्बन गर्न नसकिएकाले परीक्षाहरू समयमै हुन नसक्दा शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित भयो, अनुसन्धानका कार्यहरू सुचारु हुन सकेनन् तथा विकास बजेट समेत यथासमयमा खर्च नहुँदा लगानीको प्रतिफल अपेक्षाकृत रुपमा प्राप्त हुन सकेन ।’
बार्षिकोत्सव कार्यक्रममा आयोगको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८–२०७९, कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ र एजुकेसन म्यानेजमेन्ट इम्फमेसन सिस्टम रिपोट अन हाइर एजुकेसन २०२०–२१ सार्वजनिक गरिएको थियो ।
