प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय शिक्षा विधेयक छिटो संसद्मा पेस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार र राजजीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घको आयोजनामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनसत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भए पनि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा आधारभूत परिवर्तन हुन नसकेको बताए।
सभामुख घिमिरेले संसद्मा सो विधेयक आएपछि त्यसलाई अघि बढाउने सवालमा आफ्नोतर्फबाट भूमिका निर्वाह हुने स्पष्ट पारे । “शिक्षामा भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ठूलो लगानी सदुपयोग किन भएको छैन, लगानीको प्रतिफल किन पाएका छैनौं भनेर तपाईंहरुले छलफल गर्नुपर्छ”, उनले भने, “संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र सर्वसुलभ भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।”
उनले शिक्षाले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेसमेत बताए । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधारका लागि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कम हुँदा सर्वसाधारणले खर्च कटाएर भए पनि निजी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
नेताहरू मन्त्री बन्नका लागि तँछाडमछाड गरेर भागबण्डामा हिँड्ने
नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा पूर्व शिक्षा मन्त्रीदेवेन्द्र पौडेलले पैसा नआउने मन्त्रालय भएका कारण शिक्षा मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा नपर्ने गरेको बताएका छन् । सम्मेलनको उद्घाटनसत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै पौडेलले नेताहरू मन्त्री बन्नका लागि तँछाडमछाड गरेर भागबण्डामा हिँड्ने गरेको तर शिक्षा मन्त्रालय कमै मात्रै नेताहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘तँछाडमछाड गरेर मन्त्रालय लिनका लागि भागबन्डामा साथीहरू हिँड्ने गर्नुहुन्छ । त्यो भागबन्डामा सबैभन्दा पहिला शिक्षा मन्त्रालय रोज्नका लागि अघि बढ्ने गरी विद्यालय शिक्षाको सुधार गर्नसके बाटो बनाउने मन्त्रालयभन्दा मान्छे बनाउने मन्त्रालय, नागरिक बनाउने मन्त्रालयलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ । पैसा आउँदैन होला तर नागरिक बनाउने मन्त्रालयलाई पहिलो जोड दिने गरी काम गर्नुपर्छ । आज कुनै पनि विद्यार्थी शिक्षक सेवा आयोगमा गएर शिक्षक बन्छु भनेर परीक्षा दिँदैन । त्यो विद्यार्थीलाई दोष दिने कुरा होइन, हामीले बनाउन सकेका छैनौँ, त्यो परिस्थिति हामीले बनाउनुपर्छ ।’
शिक्षामा राजनीतिककरण गर्नु जघन्य अपराध
सो कार्यक्रम्मा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्नबाट रोक्नुपर्ने बताए ।
सरकारी कार्यालयमा युनियनको बोर्ड झुन्ड्याएर, राजनीति गरेर शिक्षा प्रणालीले प्रगति गर्न नसक्ने उनले बताए। बुर्जुवा शिक्षा भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने नेताहरूले समेत आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउनु पीडादायी विषय रहेको जिकिर गरे।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति नगर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई उनले आग्रह गरे। शिक्षामा राजनीतिककरण गर्नु जघन्य अपराध रहेको उनकाे टिप्पणी थियो। ‘संसारमा कुनै पनि यस्तो देश छैन, जहाँ सरकारी तलब खाएर एउटा सरकारी कार्यालयमा सात वटा युनियनको बोर्ड झुन्ड्याएर, राजनीति गरेर शिक्षा प्रणालीले प्रगति गरेको होस्,’ उनले भने।
सम्मेलनमा विभिन्न पार्टीका नेता एवं पूर्व शिक्षामन्त्रीले सामुदायिक विद्यालय सुधार्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए सम्मेलनमा देशभरका सात सय ५३ ओटै स्थानीय तहबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
‘हामी सुधार गर्दछौँ, हाम्रो विद्यालय’ नारका साथ सुरु भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्ने महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले जानकारी दिए ।
