शिक्षालाई राजनैतिक दलले सत्ता आरोहणको भर्याङका रुपमा अहिलेसम्म लिने गरेका छन् । वर्तमान सन्दर्भमा पनि ठुला भनिएका दलले शिक्षामा आफैँले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकेको छैनन् ।
दलले जनतालाई वा शिक्षाको विषयमा चिन्ता गर्ने सरोकारवालाको आखाँमा छारो हाल्न चुनाव ताका घोषणापत्र बनाउँछन् । चुनाव आउँछ । चुनावसँगै उनीहरूको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि सेलाउँछन् । दलका महामहिमलाई शिक्षामा पनि मुद्दा छन् र भन्ने आभाष हुन्छ । बिर्सन्छन् ।
दललाई प्रश्न
|
एमाले–२ वर्ष बित्यो देश पूर्णसाक्षर भयो त ? काङ्ग्रेस– एक वर्ष बित्यो खै शिक्षा ऐन माओवादी–६ महिना बित्यो खै शिक्षा ऐन रास्वपा– विद्यालय शिक्षा ऐन लागु भयो त ? |
दलको शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन हुन सक्दैन । शिक्षालाई हेर्ने दलको लाचारी प्रवृत्तिका कारण भएका ऐन, कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षक कर्मचारी राजनैतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ र उच्च अदालत पाटनको रिट नं ०७८ डब्लुओ ०४०८, निर्णय नं. ३३६ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर यो कानुन प्रयोग मात्र गर्यो भने विद्यालयको कक्षा कोठामा शिक्षक प्रवेश नै नगर्ने अवस्था छ । राजनैतिक दल आर्फैले बनाएको कानुनको खिल्ली उडाएर सत्ता आरोहण गरिरहन्छन् ।भएको कानुन प्रयोग गराउन सक्दैनन् ।
लज्जाविहीन सरकार
अर्को रोचक विषय त कक्षा ११–१२ को छ । सरकारले दातासँग हात पसारेर विभिन्न खालको योजना तथा परियोजना भित्र्याउँछ । एक दुई ठाउँको विद्यालयमा आइएनजीओ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि पुग्छन् । कागजमा परियोजनाको अवधि सिध्याउँछन् । काठमाडौंका तारे–होटलमा ती परियोजनाको समीक्षा हुन्छ । प्रगति प्रतिवेदन फूल-बुट्टा भरेर दातासँग पुग्छ । अनि संरचनागत परिवर्तन हुन्छ ।
त्यसैगरी नै विद्यालयको तहगत संरचनालाई शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन (२०७३–३–१५) ले परिवर्तन गर्यो । सो संशोधनले आधरभूत शिक्षा कक्षा–८ र माध्यमिक शिक्षा कक्षा ९–१२ बनायो । त्यसपछि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गर्यो । सो ऐनको परिच्छे ३ को दफा २० को उपदफा (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ’ भनिएको छ ।
कानुनअनुसार कक्षा १२ सम्म प्रत्येक नागरिकले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्छ । सामुदायिकतर्फ कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालय ३६३८ वटा रहेका छन् । ती विद्यालयमा कक्षा ११–१२ मा स्थायी शिक्षक संख्या भने शून्य छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अस्थायी शिक्षक १९१८ र राहतका शिक्षक ३९४१ जना छन् । ती बाँहेकको दायित्व अधिकांश विद्यालयले आफैँ बेर्होर्दै आएका छन् । दायित्व विद्यालयले लिँदा विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर नै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले कक्षा १२ सम्म शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो ऐन निस्क्रिय रहने निश्चित छ ।
दलले बिर्सिएको घोषणा पत्र
सबै दलले जारी गरेका चुनाबी घोषणापत्रमा शिक्षा भन्ने शव्द छ । जब जब देशमा चुनाबको मिति नजिकिँदै जान्छ तब तब नेपालमा शिक्षा ऐन जारी हुने समय नजिकिँदै जान्छ तर चुनाबी घोषणासंगै यो विषय ओझेलमा पर्छ ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले दुई वर्षसम्ममा देश पूर्ण साक्षर हुने, भर्नादर सतप्रतिशत बनाउने भनेको थियो । शिक्षा ऐनको विषयमा घोषणापत्रमा नै नछोएको एमालेले अहिले मन्त्रालयको जिम्मा पाएको छ । ऐन जारी गर्न कतिको भूमिका खेल्छ त्यो जनताले सोध्ने बेला आएको छ ।
पटक पटक सरकारमै डेरा जमाएको नेपाली काङ्ग्रेसले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने, संघीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याइने घोषणा पत्रमा भनेको थियो । चुनाबपछि पटक पटक सत्ता आरोहण गरेपनि त्यो नारा काङ्ग्रेसको प्राथमिकतामा अहिले छैन भन्दा फरक पर्दैन ।
अर्को ठुलो दलको समूहमा पर्ने माओवादीले ६ महिना भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने भनेको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले “उत्कृष्ट शिक्षा अनि संस्कार, देश विकासको बलियो आधार” नारा सहित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ का लागि घोषाणा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
पाँच बुँदामा समावेश गरीएको शिक्षाको घोषणा पत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन लागु गरी सरकारी विद्यालय शिक्षा परीवर्तन ल्याइने उल्लेख गरेको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
आम निर्वाचनपछि सरकार मात्र तेस्रो पटक परिवर्तन भइसकेको छ । सबैदलले पटकपटक सत्ता आरोहण गरिसकेका छन् । तर शिक्षा ऐन भने आउन सकेको छैन । दलका प्रतिनिधि नै रहेको प्रतिनिधि सभाको समितिमा हलो जस्तै अड्किएको छ ।
ऐन नहुँदा के भयो ?
विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मा नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको छ । केही पालिका विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि अग्रपंक्तिमा आएका छन् । अंग्रपंत्तिमा आएका पालिकाले आफ्नो अनुकूलको कानुन निमार्ण गर्दा अदालतले अंकुश लगाउने गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न प्रक्रियामा जाँदा अदालतले अंकुश लगाएको छ ।
त्यसैगरी मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको शिक्षा समितिले गत असार ३१ गते जनप्रतिनिधि, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षक संघका पदाधिकारी, शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा १० दिनभित्र सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि निर्देशन दियो । तर सो पालिकाका उपप्रमुख विष्णुमणी नेपालका छोराछोरी भने भक्तपुरको एक निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
अधिकार किटानी नहुँदा र कानुनी रुपमा अधिकार सूची नतोकिदा नियम बन्ने र कार्यान्वयनको अवस्था फितलो देखिएको छ ।
