नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रका रूपमा सङ्कल्पपत्र आज सार्वजनिक गरेको छ । सङ्कल्पपत्र ५२ पृष्ठको छ ।
सङ्कल्पपत्र तयारी प्राविधिक समितिका संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक समुन्नतिका आधार तय गरिएको बताए । उनले नीतिगत सुधार गरी वार्षिक साढे दुई लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने आधार तय गरिएको बताउँदै सिकाइको सङ्कट र छरिएको आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गरिने बताए ।
आगामी पाँच वर्षमा महिला (१५–२४ वर्ष)को साक्षरता दर ९५ प्रतिशत, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत तथा पाठ्यक्रम प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य कांग्रेसले अगाडि सारेको छ ।
यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सङ्घीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने, वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसङ्ख्या, भूगोल र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्साङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एक आपसमा समाहित गर्दै दक्ष शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने, विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि कक्षा ३ सम्म पूर्वआधारभूत तहलाई पहिलो प्राथकितामा राखी, कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह बनाइने सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
संविधानको मर्मबमोजिम निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि भौचर लगायत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याइने, ज्ञानमूलक अर्थ व्यवस्थामा आधारित विश्वप्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने अभियानमा विशेष जोड दिने, वर्तमान पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिगडाटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने, अबको पाँच वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाइ देशभर कम्तीमा एक तिहाइ विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सङ्कल्पपत्र विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकलाई विद्यालय शिक्षकमा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, सीमान्तकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय एवं अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधासहित माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, कानुनबमोजिम विद्यालयको वर्गीकरणको आधारमा निजी विद्यालयले दिने शैक्षिक सेवा र लिने शुल्कलाई समन्यायीक बनाइ अनुगमन गरिने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फितिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
सातवटै प्रदेशमा चिकित्साशास्त्र संकायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, नेपालका विश्वविद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु भर्ना लिन प्रेरित गर्ने गरी विदेशी विश्वविद्यालयसँग डास्पोराको समेत सहयोगमा प्राज्ञिक आदान प्रदान गर्न विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा जोडिने, संस्कृत विश्वविद्यालयमा पूर्वीय दर्शनको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने प्रतिज्ञा गरिएको छ ।
त्यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उनन्नयनका लागि साधन स्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइने, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने, प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रुपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, विगतका शिक्षा नीति, अभ्यास र नेपाली कांग्रेसले तरा गरेको शिक्षा नीतिलाई समेत अध्ययन गरी सङ्घीयताअनुरुपको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सामुदायिक क्याम्पसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक नीति ल्याइने र सङ्घीय शिक्षा ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने प्रतिबद्धतालाई सङ्कल्पपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
