भदौ १ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७६ सालको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको नतिजा प्रमाणीकरण गरेको छ । यसअघि सरकारले गत चैत २८ गते एसईई खारेज गरी जारी गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७७ का आधारमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय समितिले पठाएको अङ्कलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत् परीक्षा बोर्डले प्राप्त गरी अक्षराङ्कन पद्धतिमा परिवर्तन गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था भएअनुसार बोर्डलाई प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । कक्षा १० को नतिजा प्रमाणीकरणसँगै लामो समयदेखि प्रतिक्षारत चार लाख ७२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरुका लागि कक्षा ११ को भर्ना, विषय छनोट र पठनपाठनको बाटो भने खुलेको छ ।
केही आशङ्का
यसपटक विषम परिवेशमा एसईईको व्यवस्थापन गरिएको थियो । परीक्षा दिनका लागि चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीहरु देशभर कायम गरिएका एक हजार ९९७ परीक्षा केन्द्रमा पुगी प्रवेशपत्रसमेत हातमा लिई भोलिपल्ट परीक्षा दिन तयारी अवस्थामा रहेको बखत अप्रत्यासित कोरोना सङ्कटका कारण अघिल्लो दिन (२०७६ चैत ५ गते) साँझ परीक्षा स्थगनको सूचना पाएसँगै डेराबाट फर्केका थिए । यसबीचमा परीक्षा हुने नहुने चिन्ताका बाबजुद विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा एसईई नतिजा प्रमाणीकरण गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गरेको थियो । उक्त नीतिअनुरुप प्रमाणीकरण गर्ने काम भएको हो ।
शिक्षकले आन्तरिक परीक्षामा प्रदान गरेको अङ्कलाई नै आधार मान्नुपरेको हुँदा यसपटक धेरैले ४.० जीपीए ल्याए भनेर शिक्षकको मानमर्दन र विद्यार्थीको साख गिराउन खोजिएको छ । के यसो हो भने विगतमा विद्यार्थीलाई कसरी कम अङ्क दिने भनेर रेट्ने काम भएको थियो त ? शङ्का गर्ने छुट छ । नकारात्मक मात्र खोतल्दै जाने हो भने विगतमा शिक्षकले भन्दा कर्मचारीले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर लथालिङ्ग पारेका उदाहरणहरु पनि छन् । सुरुमा उत्तरपुस्तिका घरमा लगेर परीक्षण गर्दा परिवारका सबै सदस्य परीक्षक बनेका पनि उदाहरण छन् । अब त्यतातिर जाने समय यो होइन । अहिलेको समय शङ्का, उपशङ्का गरेर मानमर्दन गर्ने होइन । बरु शिक्षकले कोरोना कहरका बीच थप भत्ता नलिएर पनि जिम्मेवारी पूरा गरेवापत ताली र विद्यार्थीलाई थप हौसला र उत्प्रेरणा दिलाएर एसईईमा प्राप्त अङ्कलाई उपल्ला कक्षामा पनि कायम राख्न सक्ने गरी मनोबल बढाइदिनुपर्दछ । बल्ल बल्ल परिस्थितिले एसईईको परीक्षा प्रणालीमा हुन लागेको रुपान्तरणलाई रोक्ने गरी टिकाटिप्पणी गर्नु सङ्घीयता विरोधी हर्कत मात्र हैन प्रचलित ऐन, कानुनकै समेत विरोध गर्नुसरह हो । किनभने शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचना परिवर्तन गर्दै कक्षा १० लाई प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न भनेको छ । संविधानले त माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । यसर्थ पनि अब भएका कमी कमजोरीमा सुधार गर्दै यो परीक्षा राष्ट्रियस्तरबाट विकेन्द्रित गराउनैपर्ने हुन्छ र यसका लागि सकारात्मक सोचको आवश्यकता पर्दछ ।
२०७२ सालदेखि सुरु भएको अक्षराङ्कन पद्धति यसपटक ४.० जीपीएमा नौ हजार ३१९ जनाले पूरै अर्थात् ४.० जीपीए नै ल्याएकोमा धेरैले टाउको दुःखाएको पाइयो । हामीकहाँ कसैले एमबीबीएसमा नै फर्जी गरेर प्रमाणपत्र ल्याएछ भने पनि मेडिकल काउन्सिलको परीक्षाले त्यसको ल्याकत जाँच गरी वास्तविक हैसियत देखाउने प्रावधान छ । यो त कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा मात्र हो । कक्षा १२ मा लिइने परीक्षा छँदैछ । राष्ट्रिय मानकका रुपमा लिइने उक्त परीक्षाले विद्यार्थीको सक्कलीरुप देखाइहाल्छ । तसर्थ अहिलेको अहिल्यै शिक्षकको मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिन तथा विद्यार्थीको हौसलालाई दुरुत्साहन गर्ने गरी टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । यही काम निजामतीबाट सम्पादन गर्नुपरेको भए खाजा, बैठक, स्टेशनरी, अतिरिक्त समय भत्ताका नाममा कति व्ययभार राज्यलाई पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि नबिर्सौ ।
यसपटक नौ हजार ३१९ जनाले ४.० जीपीए ल्याएका छन् । विगत वर्षमा गणितबाहेक अन्य विषयमा २५ पूर्णाङ्कको प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क पठाउँदासमेत १०६ जनाले मात्र यतिको जीपीए ल्याएका थिए । यसलाई अस्वाभाविक किन पनि मान्न हुँदैन भने सरकारले गत चैतको २८ गतेमात्र एसईई खारेज गरी विद्यालयले लिएको आन्तरिक परीक्षाको अङ्कलाई आधार मानी नतिजा प्रमाणीकरणको नीति तय गरेको थियो । सरकारको यो नीति आएसँगै शिक्षक–विद्यार्थी भेट भएर कुनै परीक्षा दिएको अवस्था छैन । विगतमा लिएको निर्माणात्मक परीक्षालाई नै मुख्य आधार मानेको हुँदा यो अवस्था आएको हुनसक्छ । यसलाई अतिरञ्जित गरी शिक्षकको हुर्मत लिनु जरुरी छैन ।
आगामी बाटो
आज संसारका २१३ देशहरुमा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । दुई करोड २० लाख मानिसहरु विश्वमा कोरोनाबाट पीडित देखिन्छन् । सात लाख ७७ हजारभन्दा बढी मानिसहरु कोरोनाकै कारण मृत्युवरण गरिसकेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पनि २७ हजार २५० जनाभन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । १०७ जनाको त यसैको कारण मृत्यु भैसकेको अवस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा विद्यालयको मात्र होइन विश्वविद्यालयको समेत पठनपाठन अनिश्चित छ । शैक्षिक सत्र कहिले सुरु गर्ने हो ? सरकार स्वयं अन्यमनष्क छ । यसपटकदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुने भनिएको छ । तर कक्षा ११ कहिले सुरु हुने हो कुनै निश्चित छैन । कक्षा १० को एसईईको गाँठो फुके पनि लाखौँ सङ्ख्यामा रहेका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीको परीक्षा अझै अनिश्चित छ । अनिर्णित छ । कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा भएकोले राष्ट्रिय मानकका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले देशको आधाभन्दा बढी भूभाग कतै बन्द, कतै निशेधाज्ञा त कतै अनुमतिबाहेक आवतजावत बन्दको अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा यी परीक्षाहरु हुने झिनो सम्भावनासमेत छैन । कक्षा १२ को परीक्षा र नतिजा नै रोकिएको कारण विश्वविद्यालयका स्नातक तह स्वतः प्रभावित हुने नै भए । यसरी हेर्दा एसईईको हतारोले मात्र पनि अरु शैक्षिक गतिविधि सुचारु हुनसक्ने देखिदैन ।
बोर्डको अपरिपक्वता
विद्यालयले आफै तयार गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अङ्कलाई निकै तामझामका साथ प्रचारात्मक शैलीमा परीक्षाफल प्रकाशनको हल्ला फिजाएर परीक्षा बोर्ड विगतदेखि भिन्न हुन नचाहेको देखियो । परीक्षाफल हेर्नकै लागि करिब दर्जनजति संस्थाको ठेगाना उपलब्ध गराएर विरासत धान्न खोज्यो । यसो गर्नुभन्दा नतिजाका लागि आआफनो विद्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला मात्र भनिदिएको भए पुग्थ्यो । तर यही बोर्ड, जसले प्रमाणित नतिजाको जीपीएसमेत एकमुष्ठरुपमा दिएन, निकालेन । विगतसँग परिणामलाई तुलना गरेन । प्रमाणीकरणका लागि यतिको लामो समय पाए पनि १० हजार नौ सयभन्दा बढीको भविष्य अनिश्चित देखियो । यी विद्यार्थीको नतिजा विद्यालयबाट प्राप्त नभएको भनियो । किन प्राप्त भएन नतिजा ? ती विद्यालयलाई बेलैमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले ताकेता किन गरेनन् वा गरेर पनि अङ्क आउन सकेन ? यस्तो सहज परिस्थितिमा पनि शैक्षिक क्षति हुनु भनेको अभिभावक, विद्यार्थी र स्वयं विद्यालयका लागि पनि राम्रो कुरा होइन । त्यतातर्फ कसैको पनि ध्यान किन जान सकेन ?
परीक्षाको स्थायित्व
कोरोना कहरका कारण मात्र नभएर आगामी दिनमा पनि अब परम्परागत परीक्षा पद्धतिमा परिष्कृत आवश्यक देखिएको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा कक्षा १– ८ आधारभूत र ९– १२ माध्यमिक तह मानिन्छ । राष्ट्रियस्तरबाट परीक्षा लिने भनेको तहको अन्त्यमा मात्र हो । यसरी हेर्दा आधारभूत तहको अन्त्यमा लिने परीक्षा भनेको कक्षा ८ को परीक्षा हो । विगतमा जिल्लास्तरीय रुपमा लिइने यी परीक्षाहरु देश सङ्घीयतामा गएसँगै ७५३ स्थानीय सरकारमार्फत् लिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी नै यी परीक्षा व्यवस्थित हुँदै पनि आएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । आगामी दिनमा उक्त तहलाई नै कक्षा १० को अन्त्यमा लिने एसईई परीक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा पनि हुन्छ । शिक्षा आठौं संशोधनले एसईई परीक्षा व्यवस्थापनको काम प्रदेशस्तरमा हुने पनि उल्लेख छ । यसो गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बेरोजगार हुने र परम्परागत विरासत धानी आएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि भूमिकाविहीन हुने डरले मात्र सङ्घीय सरकारले उक्त परीक्षा विकेन्द्रीकृत गर्न सकेको छैन । अब आगामी वर्षदेखि यसको स्वरुप फेरिनु नै पर्दछ । यसका लागि कोरोना मात्र नभएर विद्यमान ऐन, कानुन र संविधानसमेत थप कानुनी आधार बनेका छन् ।
कक्षा ११ का हकमा पनि त्यही गर्न सकिन्छ जो, कक्षा १० का लागि गरिन्छ । किनभने यो पनि तहको अन्त्यको कक्षा होइन । विद्यालय आफैले यो कक्षाको परीक्षा व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशनको काम गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको केही रोजगारी त गुम्छ तर त्योभन्दा बढी परीक्षा किफायती हुन्छ । व्यावहारिक हुन्छ र कानुनसम्मत पनि ।
कक्षा १२ माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा भएको र यसको नतिजाका आधारमा विद्यार्थीको आगामी पठनपाठन दिशानिर्देश हुने हुँदा परिस्थिति साम्य भएपछि राष्ट्रियरुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक परे शैक्षिक सत्र धकेलिए पनि आपत्ति मान्नु हुँदैन । किनभने यो अवस्था नै विषम परिस्थितिको अवस्था हो । माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा भएको र यसपश्चात् उच्च शिक्षातर्फ विद्यार्थीको पहुँच तथा भविष्यसमेत निर्भर रहेकोले यसलाई हलुका, ख्यालख्याल र ठट्टाको विषय बनाइनुहुँदैन ।
लेखक अवकास प्राप्त शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन्
