गत २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा आगामी साउन मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०)ले असार मसान्तभित्र देशभरिका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई विवरण पठाइसक्ने भनेको छ । परीक्षा नियन्त्रक रुद्रप्रसाद अधिकारीले भने, “अवस्था सामान्य रहेमा आगामी साउन मसान्तसम्ममा नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजनाअनुरुप तयारी अगाडि बढाएका छौँ ।”
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार असार २० गतेभित्र सम्बन्धित विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा पठाइसक्नुपर्ने र एकाइले त्यसको सत्यापन गरी असार मसान्तसम्ममा सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म रसुवाको एकाइले मात्र पनिकामा नतिजा विवरण ल्याएको छ । “रसुवाको विवरण पनि नमिलेकोले फिर्ता पठाइएको छ” परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले भने ।
प्राप्त जानकारीअनुसार कतिपय विद्यालयले बाढी पहिरो लगायतका कारण देखाउँदै अझैसम्म विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कलाई एकाइमा पठाएकै छैनन् । कतिपय जिल्लाका एकाइले प्राप्त गरेका विवरणको सत्यापन गरिरहेको र कतिपयले अस्वभाविक नतिजा देखिएकाले पुनरावलोकन गरेर पठाउन विद्यालयलाई फिर्ता पठाइएको छ ।
“कैफियतमा जनाउने व्यवस्थाले गत वर्षको जस्तो जथाभावी अङ्क दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण भएको खबर पाएका छौँ” उनले थपे, “यति गर्दा गर्दै पनि कतिपय विद्यालयले असहज अङ्क दिएर पठाएका छन् । एकाइले सत्यापन गर्ने क्रममा असहज अङ्क दिएको खुलेको हो । त्यस्ता विद्यालयहरुलाई नतिजा पुनरावलोकन गरी पेश गर्नू भनी फिर्ता पठाएको जानकारी एकाइहरुले दिएका छन् ।” विद्यार्थीलाई ८० अङ्कभन्दा माथि दिनुपरेमा सोको कारण कैफियतमा खुलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था यसपटकबाट गरिएको छ ।
गत एसईईका लागि देशभरिका पाँच लाख १७ हजार १२२ जनाले रजिष्ट्रेसन फाराम भरेका थिए । तीमध्ये करिव तीन लाख ८५ हजारले मात्र आवेदन फाराम भरेको पाइएको छ । आवेदन फाराम भर्नेहरुको यकिन विवरण नतिजा सार्वजनिक हुँदामात्र थाहा हुनसक्ने भनाइ पनिकाको छ । आवेदन फारामका लागि प्रतिविद्यार्थी पाँच सय रुपियाँ उठाइएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसारको तीन लाख ८५ हजार विद्यार्थीबाट १९ करोड २५ लाख रुपियाँ उठेको छ ।
गत वर्ष पनि परीक्षा सञ्चालन नहुँदा परीक्षावापत उठाइएको रकम खर्च हुन पाएको थिएन । यसपटक प्रश्नपत्र छपाइमा करिव दुई करोड ३० लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । रजिष्ट्रेसन र आवेदन फाराम इन्ट्रीका लागि एकाइका कर्मचारीलाई भत्ता प्रदान गरिएको तर नतिजा तयार गर्न शिक्षकले मिहिनेत गरे पनि भत्ताबाट बञ्चित गरिएको गुनासो शिक्षकवृत्तबाट निकै आएको छ । यस मामिलालाई लिएर नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले शिक्षा सचिवलाई समेत भेटी शिक्षकलाई भत्ताको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए ।
ललितपुरको कुपण्डोलस्थित प्रगति शिक्षा सदनका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद घिमिरेले जुन प्रयोजनका लागि विद्यार्थीसँग रकम उठाइएको सो प्रयोजनका लागि खर्च नभएकाले उक्त रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा प्रमाणपत्र निःशुल्कमा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने बताए ।
“मूल्याङ्कनका लागि उठाइएको रकम विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमै खर्च हुनुपर्दछ” उनले भने, “उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरे सरह शिक्षकहरु पनि मूल्याङ्कनका लागि खटिएका छन् । त्यसैले विद्यार्थीको रकम सदुपयोग हुनुपर्दछ ।”
परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले एकाइका कर्मचारीले रजिष्ट्रेसन र आवेदनको इन्ट्री वापतको रकम पाउने व्यवस्था नयाँ होइन भन्दै थपे, “शिक्षकले दुःख गरेका छन् । उनीहरुलाई पनि त्यसवापत भत्ता उपलब्ध गराउन सक्दा राम्रै हुन्थ्यो, तर यो विषयका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्ने भएकाले हामीले बोल्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।”
उनले परीक्षा नहुँदा त्यसवापत उठाइएको रकम फिर्ता दिने वा सोको सट्टा प्रमाणपत्र निःशुल्कमा उपलब्ध गराउने विषय पनि आफूहरुको क्षेत्राधिकारमा नरहेको स्पष्ट गरे ।
