यतिबेला २०७७ सालको एसईईका प्रश्नपत्र बडो बेगका साथ छापिदैछ । हुन त गत २०७६ सालकै प्रश्नपत्रले काम चल्न सक्थ्यो । चलाउन खोजेको भए ठुलो कुरा छँदै थिएन । चलाइएन । वा कक्षा १२ को जस्तै प्रश्नपत्र इमेल गरेर पठाउन सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो गरिएन । केही दिनमा छपाइ कार्य पनि सकिएला । वितरण पनि सुरु भइसक्ला । निषेधाज्ञाले वितरण कार्य केही न केही प्रभावित हुनसक्छ । जसोतसो परीक्षा केन्द्रसम्म प्रश्नपत्र पुगिसक्लान् । कक्षा १२ का प्रश्न तयार हुँदैछ । ती गत वर्ष जस्तै ईमेल माध्यमबाट पठाइनेछन् । प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्नुभन्दा महत्वपूर्ण विषय निर्धारित मितिमा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा सम्भव छ वा छैन तथा यसको विधि हो ।
यसै साता देशका धेरै शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुसँग वार्ता गरेको छु । उहाँहरुको भनाइमा कक्षा १० को निर्धारित पाठ्यक्रमको औषतमा ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म पठनपाठन पूरा भएको छ । निर्धारित क्रेडिट आवर पुगेको छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समायोजन गरेको पाठ्यक्रममात्र पठनपाठन गरिएको र कटौति गरिएको पाठ्यक्रम पढाइ रहनु नपर्ने भएकाले आफूहरुले सो अध्यापन नगरेको तर पछि सो पनि अध्यापन गर्नुपर्ने थाहा पाउँदा ‘कोर्स’ सक्न समस्या भएको तर्क पनि केही शिक्षकहरुले गर्नुभयो । शिक्षकको यस्तो तर्कसँग सहमत हुन सकिदैन । ढिला गरेर ‘फेस टु फेस’ पठनपाठन थालियो, सबैका पहुँचमा भच्र्युअल विधिको पहुँच भएन, विज्ञान तथा गणित विषय भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गर्न समस्या भएको लगायतका कारण कोर्स सक्न कठिन भएको तर्क स्वीकार्न सकिएला ।
अहिलेको महामारीको सन्दर्भमा कक्षा ९ सम्मको परीक्षाको आवश्यकता छैन । उपल्लो कक्षामा भर्ना हुन बाहेक रोजगारीका दृष्टिकोणले त्यो प्रमाणपत्र कही कतै बिक्दैन । जेजति विद्यार्थीले बुझे वा शिक्षकले अध्यापन गराउनुभयो त्यसैका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर ‘उदार कक्षोन्नति’ गराइदिन सकियो । विपतमा छौँ, त्यसैले उनीहरुको सिकाइ पुगेन । तर कक्षा १० र १२ को हकमा फरक हुन्छ । कक्षा ११ को विषय छनोट कक्षा १० को प्राप्ताङ्कका आधारमा हुने र कक्षा १२ विद्यालय तहको अन्तिम वर्ष भएकाले महामारीका बेला एसईई तथा कक्षा १२ को परीक्षाका बारेमा मात्र माथापच्चिसी गर्दा हुन्छ ।
एसईई परीक्षासँग जोडिएका शिक्षा सेवाका एक उच्च पदाधिकारीले परीक्षा सञ्चालन गर्नका लागि अवस्था सामान्यीकरण भएको कम्तीमा १५ दिन आवश्यक पर्ने बताए । अर्थात् निषेधाज्ञा लम्बिएर जेठ पुगेमा एसईई वा कक्षा १२ को परीक्षा सम्भव छैन । पछिल्लो अवस्थामा निषेधाज्ञा लागु गर्ने जिल्लाको सङ्ख्या थपिदै छ । मृत्यु हुने र सङ्क्रमित हुनेहरुको सङ्ख्या उकालो लागेको छ । नियन्त्रणका दृष्टिकोणले राज्यले हात उठाइसकेको अवस्था छ । विभिन्न संस्थाहरुले कहाली लाग्दो अवस्थामा पुग्ने पूर्वानुमान गरेका छन् । निषेधाज्ञाको सुरुवाती चरणमा छौँ । वैशाख मसान्तसम्ममा अवस्था नियन्त्रणमा आइसक्ला भन्ने कामना र आशा गरौँ ।
अब एसईई वा कक्षा १२ को परीक्षाको भविष्य के हुने ? सबैको चासो र चिन्ताको विषय नै त्यही हो । २०७६ सालका विद्यार्थीले एसईईका लागि पर्याप्त मिहिनेत गर्न पाए । सबै दिन कक्षा सञ्चालन भए । बेलाबखत आन्तरिक परीक्षा पनि दिए । तर एक दिन अगाडिमात्र उनीहरुको परीक्षा रोकिएको थियो । २०७७ सालमा कक्षा १० का विद्यार्थीले पढ्न पनि पाएनन् । असारबाट मुस्किलले पठनपाठन थालियो, त्यो पनि भर्चुअल वा अन्य विधि । गत मंसिरदेखिमात्र प्रत्यक्ष पठनपाठन सम्भव हुन सक्यो । त्यो पनि भय र आतकंका बीच पढ्नु पर्याे। विगतमा परीक्षाका लागि अभ्यास गर्ने समय तीन वा चार महिना पाउँथे विद्यार्थीहरुले । अहिले त कोर्स सकिएकै छैन । दोहोर्याउने कुरा टाढाकै रह्यो । एसईई मुखमै छ । परीक्षा सुरु हुन करिव तीन साता बाँकी छ । अवस्था अन्योल छ ।
२०७६ सालका एसईई, कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीले केही गुमाएनन् । अन्यायपूर्ण मूल्याङ्कन गरिएन । कतिपयले ल्याकतभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्न सफल भए । तर यसपटक जेहेन्दार विद्यार्थी पनि मर्कामा पर्ने देखिन्छ । २०७७ सालको एसईईका परीक्षार्थीका हकमा राज्यले न्याय दिनुपर्दछ । यो समूहका परीक्षार्थी इतिहासमै सबैभन्दा अभागी नबनून् । यसका लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले छापिरहेका प्रश्नपत्र विद्यालयलाई जिम्मा लगाउने, विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका त्यहीका शिक्षकले परीक्षण गर्ने, प्राप्ताङ्कलाई पनिकामा पठाइदिने र पनिकाले त्यसैका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने विधि हुनसक्दछ । यसमा विद्यालय, शिक्षक र अभिभावक इमान्दार हुनुपर्दछ । अभिभावकको दवाव खप्न नसक्दा बढी अङ्क दिनुपरेको भन्ने गत वर्षको जस्तो अवस्था सुन्नु आफैमा लाजमर्दाे हो । अर्काे उपाय भनेकै कक्षा १२ को गत वर्षको परीक्षा मोडल । केही लिखित, केही आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने । गत वर्षकै एसईई विधि पनि हुनसक्छ तर गत वर्ष विशेष परिस्थिति भएकाले अब त्यस विधिलाई दोहोर्याइरहनु जरुरी छैन ।
कानुनीरुपमा विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । केन्द्रीय सरकारले यसलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेकै छैन । कानुनीरुपमा यो गलत हो । यो सङ्घीयताको मर्मविपरीत पनि हो । आआफ्ना प्रदेशले भूगोल, क्षमता, परिस्थिति लगायतका आधारमा आफ्नै विधि तय गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । बरु समयको एकरुपता गर्न सकियो । प्रदेश सरकारलाई एसईई र कक्षा १२ को अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको भए आआफ्नै विधि र ढङ्गबाट परीक्षा सञ्चालन हुने थियो । ती विधिलाई सबैले स्वीकार्नु अवश्य पर्दछ । यसबाट प्रदेश सरकार सक्षम हुने पनि थियो । ‘गोपनीयता कायम गर्न सक्दैनन्’, ‘प्रमाणपत्र छाप्न सक्दैनन्’ लगायतका मनोरोग पालिरहनु आवश्यक पनि छैन । प्रणाली स्थापना गर्नुपर्दछ । कार्य सम्पादन प्रणालीले गर्दछ । कर्मचारी त प्रणाली सञ्चालन गर्ने साधनमात्र हुन् । साधनमा नै खोट देख्नु भुल हो । किनकी अहिले प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयमा समायोजन भएका थुप्रै कर्मचारी कुनै बेला सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत थिए । त्यसैले यस मामिलामा भ्रम चिर्नु आवश्यक छ ।
अन्त्यमा
यतिबेला हामी सबै मानव अस्थित्वको सङ्घर्षमा छौँ । परिस्थितिलाई एकाध दिन नियालौँ । अवस्था सामान्य हुने देखिएन भने समयमै निर्णय गरौँ । यतिबेला विशेष गरी एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको प्रतीक्षामा रहेका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक निकै तनावमा छन् । तनावमा बढी राखिरहनु हुँदैन । परीक्षा सर्नसक्ने अवस्था एउटा होला तर विधिका बारेमा प्रष्ट गर्नु जरुरी छ । महामारीमा कुन विधि (मोडेल)बाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । बन्नुपर्दछ । त्यसैले राज्यले अब परीक्षा निर्धारित मितिमा हुनसक्दछ वा सक्दैन र कुन विधिबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने समयमै प्रष्ट गरिदिनुपर्दछ । यसो हुँदा कम्तीमा अन्योल त हट्ने थियो ।
